०४६ को जनआन्दोलनको वलमा तात्कालिन राजा बामपन्थी र नेपाली कांग्रेस गठबन्धनबाट निर्माण गरिएको विश्वको उत्कृष्ट मानिएको ०४७ को संविधानले राजनीतिक सन्तुलन गर्दै वहुदलिय, संसदिय व्यवस्थामा आधारित शासन व्यवस्था संचालन गरिएको थियो । तत्कालीन संसद्मा जनमोर्चा पार्टीको जन सरोकारको ४२ वुँदे मागलाई तत्कालीन कांग्रेस सरकारले अस्विकार गरिएको वाहनामा वामपन्थि शक्तिको एक हिस्सा माओवादी ०५२ फागुन २ गतेवाट सशस्त्र विद्रोहमा जाँदा १० वर्षसम्म देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको यथार्थ जनता सामु प्रष्ट छ ।
देशको राजनीतिक परिवर्तन सँग सगै नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउनका लागि भारतको सहयोगमा नै सात दलका विशेष नेता र विद्रोहि शक्तिका नेता वीच २०६२ मंसिर ७ मा १२ वुँदे गोप्य दिल्ली सम्झौताको आधारशीला तयार पारि भएको १९ दिने जनआन्दोलन पश्चात निरंकुश राजतन्त्र र सात राजनीतिक दलहरूको सहमतीमा भारतको समेत मध्यस्थतामा ०४७ कै संविधानको आधार टेकेर २०६३ वैशाख ११ गते विघटित सँसद पुनस्र्थापना गरि राजनीतिक दलको सरकार निर्माण गरी सत्ता परिवर्तन गरिने कार्य भयो । ।
संवैधानिक राजतन्त्र र वहुदलिय व्यवस्थामा संसदिय व्यवस्था मान्ने दलगत आधिकारीक मान्यता वोकेको कांग्रेस एमालेले सहित सातदल आन्दोलन मार्फत वनेको गिरिजा प्रसाद कोईराला सरकारले असंवैधानिक तवरले अधिनायकवाद चरित्र देखाँउदै विदेशी शक्तिको आड भरोसामा राष्ट्रवादी शक्ति संवैधानिक राजसँस्थालाई निषेध गर्ने काम गर्यो । राजनीतिक शक्तिको आडमा व्यक्तिवादी स्वार्थ हावी भएर राष्ट्रपति वन्ने महत्वाकाँक्षामा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई घात गर्दै गणतन्त्र, धर्म निरपेक्ष र संघीयता जस्ता विदेशी षडयन्त्रका मुद्दाहरूलाई स्वार्थ प्रेरित राजनीतिक निर्णयको आधारमा जनतामाथि लाद्ने काम गरियो ।
दलीय सर्वसत्तावादमा उन्माद रहदै विधिको शासनलाई तिलाञ्नली गरी जनताको म्यान्डेको नाम गरी संबिधानलाई धुजा धुजा पार्दै आफनो अनुलतामा शासन सत्ता लैजाने काम गरियो । नेपालमा ८१.३ प्रतिशत हिन्दू धर्मालम्वि बसोबास गरेकोमा धर्म निरपेक्षता र जातीय पहिचान सहितको संघियता जस्ता मुद्दाले सामाजिक सदभाव विगार्ने काम गर्दै सत्ता सञ्चालन गर्न लोकतान्त्रिक शक्ति सात राजनीतिक दल र वामपन्थि शक्ति विद्रोही शक्ति मिलेर वृहत शान्ति सम्झौताको वहानामा नयाँ सहमतीको दस्तावेज वनाई अन्तरिम संविधानको अवधारणामा नयाँ अन्तरिम संविधान निर्माण गर्ने कार्य गरियो ।
जस अनुरूप वृहत शान्ति सम्झौतामा संविधान सभावाट संविधान निर्माण सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र सेना समायोजन गर्ने प्रतिवद्धतामा ६०१ सदस्य रहने र २ वर्ष भित्र संविधान वनाउने आम सशमतिबाट राष्ट्रवादी शक्तिलाई निषेध गर्दै प्रथम संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरियो । निर्वाचन पश्चातको परिणाममा विद्रोहि शक्ति ठूलो शक्तिको रूपमा उदाउन सफल भयो । संविधान सभामा वामपन्थि शक्ति र लोकतान्त्रिक शक्तिको सैद्धान्तिक, नीतिगत भिन्नता र सत्ता स्वार्थमा प्रतिस्पर्धा हुँदा संविधान सभामा अङ्क गणितको खेलमा परेर र भारत, चीन युरोपियन संघ र अमेरिका धु्रविय शक्तिको वढदै गएको चासो र प्रभावका कारण टकरावको परिस्थितिको वीच दलाल पथ राजनीति गर्ने नेताहरूका कारण संबिधान निर्माण गर्न सकिएन ।
राष्ट्रवादी शक्तिलाई निषेध गर्दै विदेशीको आदेशको भरमा राजनीति गर्ने चरित्र वोकेका शक्ति वीचको अविश्वासमा विदेशी शक्तिले खेल्ने ठाँउ पाउँदा टकरावको परिस्थिति रहने र राजनीतिक जटिलता थपिँदै जाने परिस्थितिलाई मुल्याङ्कन गर्न पर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन । विदेशी शक्तिहरूले आफनो मुद्दाहरूलाई सँस्थागत गर्न दवाव, सैद्धान्तिक भिन्नता र राजनीतिक शक्ति सन्तुलन कायम राख्न नसक्ने परिस्थितिको विच गुज्रिएको संविधान सभा २ वर्ष कार्यकाल भएपनि वारम्वार आफनो म्याद आफै थप्दै ४ वर्ष विताएर उपलब्धि हिन भएर २०६९ जेष्ठ १४ गते विघटन गरियो ।
विदेशीको आडमा सत्ता स्वार्थमा लागेर कुनै निकास दिन नसकेको असफल र असक्षम सावित भएका राजनीतिक दलहरूले जनताको वीचमा अलोकप्रिय भए पनि सत्ता स्वार्थमा रुमलीएर संक्रमण कालिन अवस्थाको फाईदा उठाउँदै फेरी पनि विदेशी शक्तिको आडमा नै राष्ट्रलाई निकास दिने भन्दै अन्तरिम संविधान ०६३ लाई शक्तिको आडमा आफु अनुकुल प्रयोग गर्दै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित अलोकतान्त्रिक पद्दती अपनाई संवैधानिक मान्यता र जनमत प्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गर्दै ११ वुँदे सम्झौताको आधारमा युरोपियन संघ, अमेरीका र भारतको समर्थन र सहयोगमा राष्ट्रपति, वहालवाला प्रधान न्यायाधिश र चार दलको सत्ता भागवण्डा मिलाइ सत्ता अधिनस्थ गरी जवरजस्ती लोकतन्त्र र विधिको शासनको पक्षधर आन्दोलनरत नेकपा–माओवादी सहीत ३३ दललाई सुनियोजित रूपमा निषेध गरीयो ।
जनआन्दोलनको उपलव्धि रहेको ०६३ वैशाख ११ गते को सहमतीमा कृयाशिल रहेको ०४७ को संविधानलाई असंवैधानिक तवरले तोडेर गिरिजा प्रसाद कोईराला र प्रचण्डको सहमतीको दस्तावेज वनेको अन्तरिम संविधान निरर्थक विघटन भएर औचित्यहिन हुनु र अन्तरिम संविधानले दोश्रो संविधान सभाको परिकल्पना नगरेको अवस्थामा असंवैधानिक तवरले २५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेशको भरमा भारत युरोपियन सँघ र अमेरिकाको सहयोग समर्थन र दवावमा असफल, असक्षम सावित भएका लोकतान्त्रिक शक्तिको मात्र प्रभुत्व र वर्चश्व हुने चार दलको ११ वुँदे सम्झौताको निरंकुश राजनीतिक दस्तावेजलाई मान्यता दिई प्रायोजित निर्वाचन मार्फत सत्तामा हाली मुहाली हुने रणनीति, अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र वृहत शान्ति सम्झौता उल्लंघन गर्दै सेनाको घेरावन्दिमा प्रायोजित दोश्रो संविधान सभा निर्वाचनमा राष्ट्रवादी शक्ति र वामपन्थि शक्तिलाई प्राय: पाखा लगाउने काम गरेको छ ।
देश र जनताको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने दोश्रो संविधान सभामा रणनीतिक रूपमा निषेध गरिएको राष्ट्रवादी शक्ति र वामपन्थि शक्तिको कुनै भूमिका नहुने परिस्थिति निर्माण गरिएकोले नेपालको राजनीतिमा भारत, पश्चिमा शक्तिको नियन्त्रित हुने अवस्था देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा भु सामरिक अवस्था र धुविय शक्तिलाई उपेक्षा वा शंकाको घेरामा राखेर नेपालको राजनीतिले कुन मोड लिने हो भन्ने आशङ्का उव्जाएको छ । तसर्थ राष्ट्रवादी शक्ति र वामपन्थि शक्तिलाई निषेधको राजनीति गर्नु उचित देखिँदैन भन्ने विश्लेशण पनि गरिन्छ ।
वर्तमान राजनीतिक दलहरूकै कारणको परिस्थितिवाट उत्पन्न ०४७ को संवैधानिक ०६१ माघ १९ सालको कदमको परिघटनाले उव्जाएको परिस्थिति र संविधान सभा विघटन भए पश्चात राजनीतिक दलहरूले अवलम्वन गरेका २०६९ चैत्र १ गतेको राजनीतिक चरित्र २५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेशको कृयाकलापका परिघटनालाई तुलनात्मक विचार विमर्श गरी राष्ट्रवादी शक्तिलाई निरंकुशताको आक्षेपमा निषेध गर्नुको राजनीतिक औचित्य देखिदैन । अत: निर्वाचनको परिणाम र वास्तविक जनमतको उपेक्षामा जीत हार र चुनिएका अनुहारहरूको लुकेको यथार्थले खतरनाक मोडमा पुरयाउने कृयाकलाप शंङ्काको घेरामा यथावत रहेको हुँदा निषेधको राजनीतिवाट वाहिर निष्केर राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न राष्ट्रवादी शक्ति र वामपन्थि शक्ति, लोकतान्त्रिक शक्तिको सहमती अवाश्यक रहेको यथार्थलाई वुझि सह अस्थित्व र सहकार्यको वातावरण वनाउँदै दुवै छिमेकि राष्ट्रसंग राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न सवै पक्ष कुनेै ठोस विन्दुमा आउन र भविष्यमा अवलम्वन गरिने कार्य दिशामा ठोस प्रस्तावको विषय छलफलको विषय वनाउन पर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया