संविधान निर्माणलाई प्रमुख मुद्दा बनाइनु पर्छ

दुवैतर्फको मतगणना कार्य सम्पन्न भएको छ । नतिजाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले ठूूला राजनीतिक दलहरु दोस्रो सविधानसभामा पनि ठूला पार्टी बनेर देखा परेका छन् । दुईवटा दल ठूला भएपछि अबको राजनीतिक दिशा कता जाने हो भन्ने विषयमा आमजनतामाझ अड्कलबाजी हुन थालेको छ । ठूला राजनीतिक दल बन्ने दौडमा रहेका कांग्रेस र एमाले सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि अन्य दलहरुसँग लबिङ सुरु गरिसकेका छन् । समानुपातिकतर्फको पूर्णनतिजा आइसकेपछि कांग्रेस शीर्ष पार्टी बन्न सफल भयो । यसपछि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना देखिन्छ । यता नेकपा एमालेमा झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र  केपी ओलीमध्ये कसको पक्षमा सभासद्हरुको संख्या बढी हुन्छ उसको सम्भावना बढी देखिन्छ । तर, यी दुई ठूला दलका शीर्ष नेताहरुले सरकार गठन गर्नका लागि आफ्नो लविइङ सुरु गरिसकेका छन् ।
तर सरकारको नेतृत्व गर्नु मात्र ठूलो कुरा होइन । त्यसबारेमा कांग्रेस तथा एमालेका  शिर्ष नेताहरुले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । संविधान सभामा जातीय पहिचानको मुद्धा, राज्य निर्धारणको मुद्दा, शासकीय स्वरुपको मुद्दा, अदालतीय पद्धति स्वरुप निर्धारण बारेका मुद्धाहरु पनि छन् । त्यसबारेमा राजनीतिक दलहरुका आ–आफ्ना धारणा आइसकेका छन् । त्यसमा पनि मधेसवादको राजनीतिक गरेका राजनीतिक दलहरुले अगाडी सारेका मधेस मुद्धा र एनेकपा माओवादीले अगाडी सारेको पहिचान सहितको राज्य निर्धारणको मुद्धाको विपक्षमा जनताको धारणा रहेको कुरा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनले देखाइ सकेको छ । अर्थात आम जनताहरु जातीय पहिचानको राज्यको चाहना राख्दैनन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भै सकेको छ । बहु पहिचानलाई अगाडी सादै आएका दुई ठूला राजनीतिक दलहरु कांग्रेस र एमालेसंग बहुमत हुने अवस्था देखा पर्दै जाँदा एमाओवादी र तराइ केन्द्रित राजनीतिक दलहरुको चाहनामा ठूलो धक्का लाग्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको ३३ दलको बहिष्कार समूह निर्वाचनको मुलधारमा नआएपछिको अवस्थालाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्ने प्रश्न अझै रुमलिएको छ । संविधानसभा–२ को निर्वाचनबाट पनि मुलुकले संविधान प्राप्त गर्न सक्दैन भन्दै आए पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको  पोल्टामा आएको मतले बहुमतको आधारबाट नै संविधान बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यी दुई ठूला दलले सहज रुपमा बहुपहिचानको आधारमा सघिय राज्य निर्धारण सहितको संविधान जारी गर्न सक्नेछन तर त्यो हेर्दा जति सरल देखिन्छ, व्यवहारमा उर्तान पनि धेरै जटिल बन्दै गएको अवस्था छ ।
संविधानसभा निर्वाचनको मतगणनामा ठूलो अन्तरले पराजयको छनक पाएपछि संविधानसभाको यात्रा नगर्ने धक्की दिएको एमाओवादी र  मधेशी जनताले नै मधेशवादी राजनीतिक समूहलाई नपत्याएपछि उनीहरु सर्तसहित संविधानसभामा जाने तयारीमा जुटिसकेका छन् । उनीहरुको पहिलो सर्त छ, बहुमतको आधारमा होइन सहमतीको आधारमा संविधान निर्माण गर्नुपर्ने भने अक्रो सर्त छ उनीहरुको प्रतिनिधित्व स्पष्ट गरिनु पर्छ । सहमतिको आधारलाई पछ्याउँदा निर्वाचनमा सहभागी नभएको नेकपा माओवादीलाई पनि साथमा लानु पर्नेछ ।  उसले अगाडी  सार्दै आएको गोलमेच सम्मेलनदेखि राप्रापा नेपाले अगाडी सारेको राजा सहितको हिन्दु अधिराज्यको प्रस्तावलाई एकै ठाउँमा समेट्नु पर्ने हुन्छ । त्यसकारण सममतीय बाटो दलहरुका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्ने कुरामा दुई मत देखिँदैन ।
एमाओवादी, मधेसवादी र अन्य केही दलहरुले अगाडि सारेको सहमतीय पाटोलाई अपनाउँदा पुन: मुलुकले संविधान पाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिँदैन । प्रत्यक्षमा विजयी भएका राजनीतिक दलभन्दा धेरै दलहरु समानुपातिक प्रक्रियाको ढोकाबाट संविधानसभामा सहभागी हुँदैछन् । तिनीहरुका मागलाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्ने हुन्छ त्यसका लागि कुनै पनि राजनीतिक दल अग्रगमनको मुलधारबाट केही पछाडि हट्नु पर्ने छ । जव सममतीय राजनीतिक रुपान्तरको प्रश्न सिर्जना हुन्छ, त्यसबेला सत्तामा हिस्सा मुल सर्तको रुपमा देखा पर्दछ । जुन चरित्र पहिलो संविधान सभामा प्रष्ट रुपमा देखिसकेको छ ।  ठूला दलहरुसंग सत्ता समिकरण नमिलेको अवस्थामा साना दलहरुसंग सत्ताको भागवण्डामा रुमलिनु पर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा सत्ताको नेतृत्व गर्न पुगेको अवस्थामा कांग्रेस वा एमालेले ठूलो कसरत गर्नु पर्ने हुन्छ ।
पहिलो संविधानसभामा जनताले संविधान मागेका थिए । एमाओवादीलाई ठूलो दल बनाएका जनताले केही पाउन सकेनन् । दोस्रो संविधानसभामा जनताले कांग्रेस र एमालेमा धेरै विश्वास देखाएका छन् । त्यो भावनाको कदर गर्नु उनीहरुको मुख्य काम देखिएको छ ।  तर सत्तामा पुग्नका लागि पनि दुवै दलहरुले पार्टीभित्र पनि कसरत गर्नु पर्ने देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसभित्र होस  वा नेकपा एमालेभित्र गुटबन्दीको प्रभाव ज्यादा रहेको छ । आ–आफ्ना गुटका कति मानिसहरु सभासद् बन्छन् त्यसबाट को प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा जाने हो लविइङ सुरु हुने कारण त्यसले अन्य दलहरुसंग सहमती कायम गर्न पनि बाधा सिर्जना हुन जाने देखिन्छ । यी दुई पार्टीभित्र विद्यमान रहेको पुरानो रोगको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । पार्टी सभापति भएका नाताले कांग्रेसबाट सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुने अनुमान सबैतिरबाट भइरहेको छ तर शेरबहादुर देउवाको वा रामचन्द्र पौडेल पक्षका मान्छे धेरै देखिएमा उनीहरुको पल्ला पनि भारी हुनेछ । त्यो अवस्था एमालेभित्र पनि रहेको छ । एमालेभित्र सत्ताको दौडमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी ओलीबीच पनि को प्रधानमन्त्री हुने कुरामा आवश्यक लविङ सुरु भइसकेको छ । त्यसकारण कुन राजनीतिक दलको नेता सत्तामा पुग्ने र अगामी कार्यदिशा उसको नेतृत्वमा कसरी अगाडि बढ्ने हो त्यसबारेमा धेरैको चासो देखिएको छ ।
जनताको चासो सत्तामा को पुग्नेभन्दा पनि बढी आगामी कार्यदिशा कस्तो किसिमको हुने हो त्यसमा केन्द्रित छ । सत्ता साझेदारको यात्रामा ठूला दल कांग्रेस र एमाले कस्तो संयन्त्र तयार गर्छन त्यसबाट नयाँ कार्यदिशा अगाडि बढ्ने देखिन्छ । सविधानसभाको समानुपातिकतर्फको मत परिणाम सार्वजनिक भै नसक्दै केही मुद्दाहरु देखा परिसकेका छन् ।  सविधानसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा महिलाको संख्या न्यून रहेको भन्दै समानुपातिकबाट भए पनि ३३ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने रहेको छ । जनताले केही राजनीतिक दललाई जनमत दिए पनि सरकार बनाउँदा सबै पक्षलाई समेट्नु पर्ने माग देखा परिसकेको छ । यस्ता मागहरु आगामी दिनमा अझ धेरै देखा पर्नेछन् । त्यो नयाँ परिस्थितीमा पहिचान सहितको संविधान जारी गरी देशलाई नयाँ दिशा दिन कांग्रेस र एमालेका लागि त्यति सहज अवस्था भने देखिँदैन ।