नेपाली जनताले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा अत्यधिक रूपले उपस्थिति जनाए । जनता जहिले पनि परिवर्तनको पक्षमा हुन्छन् । त्यही कारण मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई अत्यधिक मत दिएर विजयी गराए । अब उनिहरू आथिक क्रान्तिको चाहना राख्छन् ।
जितेर आउने दलहरूले आर्थिक क्रान्तिको बाटो पहिल्याउन जरुरी छ । अहिलेको नेपालमा गणतन्त्रात्मक शासन व्यबस्था छ । गणतन्त्रमा देश हांक्ने दायित्व राजनैतिक दलका नेताहरूको हो । संविधानसभाको विघटन पछि दलहरूले सत्तालाई केन्द्र विन्दूमा राखेर राजानीति गरेको पाइयो । त्यसैले प्रधानन्यायधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको हो । तथापि जनताले दलहरूलाई नै अगुवा मानेर उनीहरूमध्येबाटै सत्ता सम्हाल्न पुगुन् भन्ने इच्छा राखेका थिए । अब केहि दिनमा नै इच्छा पुरा हुदै छ । गणतन्त्रमा नेताहरू जनता र राष्ट्रप्रति अन्य शासन व्यबस्थामा भन्दा बढि जवाफदेहि पनि हुनु पर्दछ । जनता कसैका पेवा होईनन् । बरु उनीहरू राजनैतिक दलका राजनैतिक तथा सामाजिक धरातलका प्रमुख र सार्वभौम आधार हुन् । जनताले चाहेमा नेतृत्वलाई सत्ताबाट फ्याक्न पनि सक्छन् राख्न पनि सक्छन् । तसर्थ सरकारले राज्य संचलनमा यी कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । वर्तमानमा जनता खास गरी पाँच किसिमका समस्याबाट मर्माहत भएका छन् । पहिलोमा अप्रत्याशित र लगातार ढंगले भएको मूल्यवृद्धिले जीवन धान्ननै कठीन भएको अवस्था छ भने वस्तु तथा सेवाको आपुर्ति व्यबस्था लथालिंग छ र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा सहजै प्राप्त हुने अवस्था छैन । दोस्रोमा उर्जाको संकट तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र आपुर्ति व्यवस्थामा रहेको अनियमितताले समग्र अर्थतन्त्रको लागत बढाएको छ । जीउ धनको असुरक्षा र कतिपय ठाउंमा शशस्त्र समुहबाट बालबालिकाको समेत अपहरण र हत्या हुने क्रम तेश्रो अप्ठेरो हो भने चौथोमा पूर्वाधारको अभाव तथा लगानी मैत्री वातावरण नहुनाका कारणले औद्योगिक क्षेत्र बिथोलिएकोले काम गर्ने तथा रोजगारी पाउने अवसरहरू खुम्चिएका छन् । वार्षिक रूपमा बजारमा आउने जनशक्तिको करिब तीन चौथाई हिस्सा विदेश भासिएर हन्डर ठक्कर खाईरहेको छ । पांचौंमा देशका दुर्गम स्थानका जनताले पर्याप्त मात्रामा गुणस्तरीय ढंगको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी शिक्षा पाउन सकेका छैनन् । यस बाहेक किसानले पाखुरा चलाउने जमिनमा सिंचाईको पर्याप्त सुविधा नहुनु तथा दुर्गम पहाडका जनता अझै कोशौं टाढाको सडकको ट्रयाक खुलेको समाचार सुनेरै चित्त बुझाउने पर्ने अवस्था छ । यसरी हेर्दा राज्यले आफ्ना कामको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा पहिचान भएका यिनै क्रमहरू र समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी निर्धारण गर्नु पर्ने भएको छ ।
अब सरकारले गर्ने कामलाई वार्षिक वा मासिक रूपले भन्दा पनि दैनिक र एकदिन भित्रका प्रहरहरूमा विभाजन गरेर हेर्नु पर्ने भएको छ । दिन दिनको र घण्टा घण्टाका कार्यतालिकामा माथि भनिएका विषयलाई समेटनु पर्ने भएको छ । देशको यो सामान्य अवस्था होईन । तसर्थ योजना, रणनीति तथा कार्यतालिका पनि विशेष किसिकको हुनु पर्दछ । तर एउटा विडम्बना के छ भने हरेक पटक बन्ने सरकारको आयु निश्चित छैन मंसिर ४ गते हुने संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट पनि एकमना सरकार बन्ने अवस्था देखिदैन । अहिले राजनैतिक दलहरू आफैं प्रभावकारी अस्तित्वको खोजिमा छन् र अस्तित्वको खोजी भित्र आर्थिक साधन प्राप्तिको लागि गरिने संघर्ष पनि परेको छ । जुन देशको आर्थिक वृद्धि तीन प्रतिशतको हाराहारीमा छ त्याँहाको मूल्यवृद्धि झण्डै चार खण्डले वढि हुनु सामान्य विषय होईन । यस अर्थमा सरकारले प्रभावकारीता पूर्वक कार्य गर्ने हो भने मूल्यवृद्धिमा योगदान गर्ने पक्षहरू तथा बजारको संरचना, यसको प्रकृतिका कारणले स्वफुर्त रूपमा सृजना हुने अवस्था, कारण र प्रभाव पार्ने तत्वहरूका साथै कित्रिम रूपमा मूल्यवृद्धि गराउने पक्ष, कारण एवं तत्वहरूको पहिचान गर्नु पर्दछ । बजारमा माग तथा आपूर्तिको घटबढले स्वभाविक रूपमा देखापर्ने मूल्यवृद्धिलाई प्रभावकारी वित्तिय तथा मौद्रिक नीतिको घोषणा तथा तिनको वस्तुगत प्रयोगले नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ । तर अप्राकृतिक रूपले हुने मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न राजनैतिक दलहरू तथा सरकारको तिव्र राजनैतिक इच्छा शक्ति, प्रलोभनवाट उन्मुक्ति, दरो प्रशासनिक संयन्त्र र त्यसको मूलाहिजा विनाको प्रयोगको प्रतिवद्धता चाहिन्छ ।
नेपालको वजारको विश्लेषण गर्दा देशको उत्पादनस्तर र अर्थ व्यवस्थाका आयतन कमजोर एवं संकुचित छ । देश वस्तु पैठारीमा निर्भर रहेको छ । पैठारी कर्ताको संख्या सिमित छ र उनिहरूले आपसी मिलोमतो र संयन्त्रलाई मुनाफा प्राप्त गर्ने बलियो आधार बनाएका छन् । त्यो वर्ग एकातिर वस्तुकै पैठारी गर्दा न्यून संख्या घोषणा र न्यून मूल्य घोषणा गरेर राजस्वमा ठुलो चुहावट गराउने सफल छ भन्ने अर्कातिर त्यसले आपूर्ति व्यबस्थामा पनि गैर प्राकृतिका र गैरकानूनी मिलिभगतवाट जटिलता ल्याई आपूर्तिलाई असहज बनाई कम गुणस्तरको वस्तुसमेत उच्च मूल्यमा उपभोक्ताको हातमा साँघुरो बाटोवाट पुर्याइरहेका छन् ।
उद्योगी व्यापारीले पनि यसबाट फाईदा लिएको र सरकारले अनुगमन तथा भण्डारण परिक्षणको थालनी गरेको दुवै समाचार आएका छन् । यद्यपि यस्ता समाचार बेला बेलामा आउँछन् र पानीका फोका झैं बिलाउँदछन् । यस स्थितिमा सरकारले आपुर्ति व्यबस्थाको अनुगमन गर्ने घोषणा गर्नु मात्रै पर्याप्त हुदैन । यस्तो अनुगमन कार्यको लागि पैठारी तथा वजारमा वस्तुको खपत वीचको अन्तर पत्ता लगाई संभावित परिणाम यकिन गर्ने तथा अनधिकृत पैठारीलाई वस्तुको मुल्य र गुणस्तर तथा मूल्य अनि त्यसबाट राजस्वमा भएको चुहावटसँग जोडेर एकिकृत रूपमा हेर्ने समेतका कुरा अनुगमनमा समेटिनु पर्दछ । ठूला व्यबसायिक घरानाबाट संचालित कंपनीहरूबाटै नक्कली मुअक बील जारी गरी राष्ट्रिय ढूकुटीबाटै रकम अपचलन गरिएका सुचनाहरू बाहिर आए । तिमध्ये कति प्रमाणित भए होलान् कति अनुसनधानको प्रकृयामा होलान्, कतिले सफाई पनि पाए होलान् वा पाउलान् । तर यसरी विषय सार्वजनिक भैसकेकपछि तिनको छानवीन र अनुसन्धान पनि विश्वासीलो ढंगले हुनु पर्दछ । यस्ता अनुसन्धानमा राजनैतिक प्रतिनिधित्वले प्रभाव पार्न सक्छ कि भनेर आम जनताबाट शंका हुने गरेको छ । त्यसैले ती घरानाहरूले यसको अनुसन्धान तथा छानवीनमा अवरोध पुर्याउनु वा अन्य प्रभाव पार्नु भन्दा पनि बढि पारदर्शी ढंगले त्यसको टुंगो लगाउन सहयोग पुर्याउनु पर्दछ ।
यसलाई वहांहरूले कुनै नीतिगत बाटो समातेर त्यसबाट राहत लिने प्रयास गर्नु भयो भने व्यबसायिक क्षेत्रको लागि स्वयं नै घातक हुनेछ । किनभने देशमा कुनै एक क्षेत्रमा घनिभूत ढंगले कानूनको उल्लघन भएको खण्डमा त्यसको असर अन्य क्षेत्रमा पनि पर्दछ । त्यसमा पनि आर्थिक क्षेत्रमा आएको विकृति शासन व्यबस्थाका अन्य भागमा पनि मानव शरीरमा रक्त क्यान्सर झै फैलन्छन् । अनि यसको असर र नतिजा माथि ब्याख्या गरिएका समस्या सृजना गर्ने र तिनमा मलजल गर्ने कारक तत्व बन्न्न जान्छन् ।
गैर कानूनी तरिकाले जम्मा गरेको रकम वैधानिक बैंकिगं वृत्तबाट बाहिर अपचलित हुन्छ । अनि त्यसको प्रतिकुल असर लगानी, रोजगारी, पूर्वाधार निर्माण तथा वस्तु तथा सेवाको सहज आपुर्तिमा समेत पर्दछ । कतिपय अवस्थामा त्यरी संकलित रकम अपराधिक गिरोहको संरक्षणमा पनि खर्च हुन्छ । अर्कातिर आम जनतालाई त्यस्ता घरानाबाट हुन नहुने काम भएको छ र त्यसलाई राजनैतिक तथा नीतिगत आडमा ढाकछोप गरिएको छ भन्ने लागेमा आउंदा दिनमा त्यस्ता व्यबसायिक घरानाबाट राजनैतिक निकायमा प्रतिनिधित्व गराउने कुराको ठूलो प्रतिरोध हुनेछ र त्यस्ता जस्केलाहरू बन्द हुनेछन् । अब बन्ने दलिय सरकारले जनताका समस्या समाधान गर्दै आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न गर्न जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया