विधिको शासन र संविधानको कार्यान्वयन

देशमा देखा परेका अशान्ति, द्धन्द र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निराकरण गर्नका लागि विगत २०६३ साल मंसिर ५ गते वृहत शान्ति सम्झौता भएको थियो । राजनीतिक अवस्था र देशमा विद्यमान द्धन्दलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि समग्र राष्ट्र र नेपाली जनताको एकता र समर्थनबाट राजनीतिक धारलाई मोडिएको यथार्थलाई कुल्चने काम भएको छ । अधिनायकवादी चिन्तनबाट देशको विधि र विधानलाई अधिनस्त गरिएको छ । संक्रमणकालिन अवस्थाको राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार अगाडि बढाउनु पथ्र्यो । देशमा शान्ति र लोकतन्त्रलाई स्थापना गर्न स्वतन्त्र र निरपेक्ष रूपले देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई सन्तुलन कायम गर्नु पर्ने स्थिति थियो । त्यसका लागि कानूनी र संवैधानिक तवरबाट विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई अन्तरिम संविधानमा नै व्यवस्थित गरी प्रमुख संवैधानिक अंगको रूपमा स्थापना गरिएको थियो । तर असंवैधानिक वाधा अडकाउ फुकाउ आदेशले संविधान संतुलन कायम गर्ने अवस्थालाई समेत वेवास्ता गरियो । केवल सत्ता र स्वार्थका लागि अधिनायक र निरंकुश शैलीबाट एकतर्फी रूपमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्न खोज्नु भनेको विस्तृत शान्ति सम्झौता प्रति गरिएको धोका र द्धन्दका घटनाक्रमहरूलाई ब्यूँताउदै पुन: द्धन्दमा धकेल्ने फाँसीवादी चिन्तनले षडयन्त्र गरी रहेको देखिन्छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा १६६ को उपधारा (३) संग सम्बन्धित अनुसूची ४ अन्तर्गत ५ युद्धविराम को ५.२.५ मा दुवै पक्ष सशस्त्र द्धन्दका क्रममा मानव अधिकारको गंभिर उल्लघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको वारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरिय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयागको गठन गर्न सहमत गरिएको अवस्थामा अर्काे अनुसूची ४ अन्तर्गत ८ मा मतभेद तथा कार्यान्वय संयन्त्र विषयमा अनुसूची ४ को ८.४ मा यो सम्झौता अन्तरिम संविधान तथा सरकार सत्ता पक्ष र माओवादी विद्रोही पक्ष वीच राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापना आयोग सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग जस्ता शान्ति संम्झौता सँग सम्बन्धित कार्य बाँकी नै रहेको अवस्था छ । यसैगरी विद्रोहीहरूले आज सम्म पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रमाणित गरेको केही हात हतियार नबुझाईएको अवस्था छ । तसर्थ यस अवस्थामा हतियार व्यवस्थापन सहित शान्ति सम्झौता पूर्ण रूपले समाप्त भएको हो भन्ने अवस्था मान्य छैन । यसको विरुद्ध पनि यसैका मतियार मानिने एनेकपा माओवादीले एक तह सम्म आफुलाई राजनीति स्वार्थमा तौलिएर शान्ति सम्झौताका अवशेषहरूलाई खाडलमा पुर्दै अर्काे संविधानसभाको लागि षडयन्त्रको भागिदार बन्दै देशमा द्धन्द व्यवस्थापन गर्नु भन्दा द्धन्द मच्चाउने कामको साक्षि बन्न पुगे ।
यसैगरी असंवैधानिक वाधा अडकाउको वुँदा नं. १२ मा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने कार्यमा नेपालको संविधान र विभिन्न समयमा भएको सर्वाेच्च अदालतको फैसला विपरित मतदाता नामावली सम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा ११ र २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनको मतदाता नामावली र नागरिकताको आधारमा तयार गरिएको मतदाता नामावली समेतलाई आधार मानी सम्पन्न गर्ने गरी वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश जारी गरिएको मा २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनको मतदाता नामावली तयार गर्दा नागरिकतालाई अनिवार्यता गरिएको थिएन । त्यसकारण लाखौं गैर नेपालीहरूले त्यसबखत नामावलीमा नाम दर्ता गरेकोले त्यसलाई छानवीन गरी गैर नेपालीहरूलाई कारवाही गरी नाम हटाउनु पर्नेमा यस वाधा अडकाउ फुकाउले वास्तविक नेपाली नागरिक र गैर नेपालीलाई समान हैसियत र सार्वभौम अधिकार प्रदान गर्न सक्ने आदेश दिएकोले हामी सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको हक अधिकार माथि विदेशीहरूको प्रभुत्व स्थापित गरि दिएको हुँदा बाधा अडकाउ फुकाउ आदेशलाई राष्ट्रघाती आदेशको रूपमा जनताले हेरिरहेका छन् । जसले गर्दा देशमा जनसंख्या अतिक्रमण गर्ने षडयन्त्रका साथ संविधानलाई दुरूपयोग गरिएको अवस्था छ ।
प्रजातन्त्रमा संवैधानिक दफाको फैसला सडकबाट हुँदैन । विधि सम्मत प्रक्रिया, आम निर्वाचन वा जनमत संग्रहबाट मात्र हुन सक्दछ भन्ने तथ्य स्थापित हँुदा हँुदै पनि नेपालमा २०४७ सालको सर्वाेत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक संविधानलाई जनआन्दोलनको भरमा खारेज गरी २०५२ साल देखि चल्दै आएको सशस्त्र द्धन्दलाई अन्त्य गरी शान्ति पुर्ण सहकार्यको अध्याय प्रारम्भ गर्नका लागि संविधानसभा मार्फत शान्ति, लोकतन्त्र, समृद्धि, अग्रगामी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रता अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै देशमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन खोजिएको हो । त्यसकारण राष्ट्रियता र लोकतन्त्र तथा आम जनताको शान्ति र समृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै लोकतान्त्रिक र संवैधानिक तवरले गरिने आम निर्वाचनबाट मात्र देश र जनता लगायत राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको संरक्षण र सम्वद्र्धन हुन सक्दछ । त्यसकारण शक्तिको आड भरोसामा सत्य र न्यायलाई कुल्चन कसैले पाउँदैन र पाउन पनि हुदैन भन्ने विधिको शासनले स्थापित गरेको मुल्य र मान्यता पनि हो ।
संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु भनेको मुलुकलाई सहमति र अग्रगमनको मार्गमा अग्रसर गराउनु मुख्य दायित्व हो भन्ने संविधानको मर्म र भावनालाई उपेक्षित गर्दै राजनीतिक नेकपा माओवादी सहित ३३ दललाई किनारा र निषेध गर्दै गरिएको संविधानसभा अपुर्ण र असान्दर्भिक रहेको पुष्टि गर्दछ । स्वइच्छा शक्ति संगठन मिलाएर गरिएका ११ वुँदे राजनीतिक सहमति देश जनता लोकतन्त्र र संवैधानिक मुल्य र मान्यताविरुद्धको गैर संवैधानिक सहमति हो भन्ने आमधारणा अझै विद्यमान छ ।
यसैगरी, वर्तमान संविधानसभामा नेकपा माओवादीसहित ३३ दलीय मोर्चाको बहिष्कार सँग सँगै निर्वाचनको आश्चर्यजनक परिणामले वामपन्थी शक्तिलाई एक ठाउँमा पाखा लगाईएको अवस्था छ । यस प्रकारको परिणामले एकातर्फ राष्ट्रवादी शक्ति पहिले नै पाखा लगाईनु र अहिले वामपन्थि शक्ति पाखा लगाईएको अवस्थामा लोकतान्त्रिक पक्ष धरबाट मात्र संविधान निर्माण प्रक्रियामा रहनुले देशमा राजनीतिक अन्यौलता झन बढने निश्चित छ । देशमा विद्यमान समान विचारको प्रतिनिधित्वको अभावमा गठन हुने संविधानसभा र निषेध गरिएको वा पाखा लगाईएका राजनीतिक शक्तिको आम सहमति विना देशले संविधान पाउने सम्भावना पनि कम देखिन्छ । अत: देशमा भएका सबै समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रवादी शक्ति, लोकतान्त्रिक शक्ति र वामपन्थि शक्तिको साभाmा समझदारी र सहमतिबाट मात्र देश र जनताले जनपक्षीय संविधान प्राप्त गर्न सक्ने छ ।
संविधानमा रहेको अर्काे महत्वपुर्ण कुरा सार्वभौम नेपाली जनताको भावना र संवैधानिक धाराहरूलाई वाधा अडकाउ फुकाउ मार्फत जे जस्तो स्वेच्छाचारी तवरबाट संशोधन गर्ने हो भने नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लचिलो संविधान रहेको र संविधानको धारा १४८को संविधान संशोधनले संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्न सकिने छ भन्ने उल्लेख गरिएको अवस्थामा यसै संविधानको भाग २५ को संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजी विषयको धारा १६७ खारेजी प्रावधानलाई बाधा अडकाउ फुकाउ मार्फत खारेज गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न सक्ने राजनीतिक वहसलाई समेत उजागर गर्न सक्ने अवस्था आएको छ । यसको अर्थ दोस्रो संविधानसभाबाट पनि संविधान निर्माण गर्नका नसकिएको अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १६७ लाई फुकुवा गरी नेपालको अन्तरिम संविधान २०४७ लागु गर्न सक्ने सम्मको सम्भावनाको पनि अडकल गर्न सकिन्छ ।