आर्थिक समृद्धिका लागि राजनीति

गत मंगलबार नेपालमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएर नतिजा आउन थालेपछि सेयर बजार पनि अकासिएको छ । नेपालमा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सुरु भएपछि सेयर बजार यसरी अकासिएको पहिलोपटक हो । गणतन्त्रमा देश हाँक्ने दायित्व राजनीतिक दलका नेताहरूको हो साथै आर्थिक विकास गर्ने दायित्व पनि उनीहरुकै हो । त्यसैले नेपाली जनताले पनि उनीहरूलाई अगुवा मानेर उनीहरूमध्येबाटै सत्ताको कुर्सीमा राखेका छन् । तर गणतन्त्रमा उनीहरू जनता र राष्ट्रप्रति अन्य शासन व्यवस्थामा भन्दा बढी जवाफदेही पनि हुनुपर्छ । जनता कसैका पेवा होइनन् ।
राजनीतिक दलका तथा सामाजिक धरातलका प्रमुख र सार्वभौम आधार हुन् । जनताले चाहेमा नेतृत्वलाई सत्ताबाट फ्याक्न पनि सक्छन् राख्न सक्छन् । तसर्थ सरकारले राज्य सञ्चालनमा यी कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । वर्तमानमा जनता खास गरी पांच किसिमका समस्याबाट मर्माहत भएका छन् । पहिलोमा अप्रत्याशित र लगातार ढंगले भएको मूल्यवृद्धिले जीवन धान्नै कठिन भएको अवस्था छ भने वस्तु तथा सेवाको आपुर्ति व्यबस्था लथालिंग छ र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा सहजै प्राप्त हुने अवस्था छैन । दोस्रोमा उर्जाको संकट तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र आपुर्ति व्यवस्थामा रहेको अनियमितताले समग्र अर्थतन्त्रको लागत बढाएको छ । जीउ धनको असुरक्षा र कतिपय ठाउंमा सशस्त्र समुहबाट बालबालिकाको समेत अपहरण र हत्या हुने क्रम तेश्रो अप्ठेरो हो भने चौथोमा पूर्वाधारको अभाव तथा लगानी मैत्री वातावरण नहुनाका कारणले औद्योगिक क्षेत्र बिथोलिएकोले काम गर्ने तथा रोजगारी पाउने अवसरहरू खुम्चिएका छन् ।
वार्षिक रूपमा बजारमा आउने जनशक्तिको करिब तीन चौथाई हिस्सा विदेश भासिएर हन्डर ठक्कर खाइरहेको छ । पांचौंमा देशका दुर्गम स्थानका जनताले पर्याप्त मात्रामा गुणस्तरीय ढंगको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी शिक्षा पाउन सकेका छैनन् । यस बाहेक किसानले पाखुरा चलाउने जमिनमा सिञ्चाईको पर्याप्त सुविधा नहुनु तथा दुर्गम पाहाडका जनता अझै कोशौं टाढाको सडकको ट्रयक खुलेको समाचार सुनेरै चित्त बुझाउने पर्ने अवस्था छ । यसरी हेर्दा राज्यले आफ्ना कामको प्राथमिकताका निर्धारण गर्दा पहिचान भएका यिनै क्रम र समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी निर्धारण गर्नु पर्ने भएको छ । अब सरकारले गर्ने कामलाई वार्षिक वा मासिक रूपले भन्दा पनि दैनिक र एकदिन भित्रका प्रहरहरूमा विभाजन गरेर हेर्नु पर्ने भएको छ । दिन दिनको र घन्टा घन्टाका कार्यतालिकामा माथि भनिएका विषयलाई समेटनु पर्ने भएको छ ।
देशको यो सामान्य अवस्था होईन । तसर्थ योजना, रणनीति तथा कार्यतालिका पनि विशेष किसिकको हुनु पर्दछ । तर एउटा विडम्बना के छ भने हरेक पटक बन्ने सरकारको आयु निश्चित छैन । राजनीतिक दलहरूलाई उनिहरू आफैं प्रभावकारी अस्तित्वको खोजिमा छन् र अस्तित्वको खोजी भित्र आर्थिक साधन प्राप्तिको लागि गरिने संघर्ष पनि परेको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुंदैछ । तर आगामी वर्षको बजेट कहिले आउने हो टुंगो छैन । जुन देशको आर्थिक वृद्धि तीन प्रतिशतको हाराहारीमा छ त्याँहाको मूल्यवृद्धि झण्डै चार खण्डले वढि हुनु सामान्य विषय होईन । यस अर्थमा सरकारले प्रभावकारीता पूर्वक कार्य गर्ने हो भने मूल्यवृद्धिमा योगदान गर्ने पक्षहरू तथा बजारको संरचना, यसको प्रकृतिका कारणले स्वफुर्त रूपमा सृजना हुने अवस्था, कारण र प्रभाव पार्ने तत्वहरूका साथै कित्रिम रूपमा मूल्यवृद्धि गराउने पक्ष, कारण एवं तत्वहरूको पहिचान गर्नु पर्दछ । बजारमा माग तथा आपूर्तिको घटबढले स्वभाविक रूपमा देखापर्ने मूल्यवृद्धिलाई प्रभावकारी वित्तिय तथा मौद्रिक नीतिको घोषणा तथा तिनको वस्तुगत प्रयोगले नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ ।
तर अप्राकृतिक रूपले हुने मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न राजनीतिक दलहरू तथा सरकारको तिव्र राजनीतिक इच्छा शक्ति, प्रलोभनवाट उन्मुक्ति, दरो प्रशासनिक संयन्त्र र त्यसको मूलाहिजा विनाको प्रयोगको प्रतिवद्धता चाहिन्छ । नेपालको वजारको विश्लेषण गर्दा देशको उत्पादनस्तर र अर्थ व्यवस्थाकाृ आयतन कमजोर एवं संकुचित छ । देश वस्तु पैठारीमा निर्भर रहेको छ । पैठारी कर्ताको संख्या सिमित छ र उनिहरूले आपसी मिलोमतो र संयन्त्रलाई मुनाफा प्राप्त गर्ने बलियो आधार बनाएका छन् । त्यो वर्ग एकातिर वस्तुकै पैठारी गर्दा न्यून संख्या घोषणा र न्यून मूल्य घोषणा गरेर राजस्वमा ठुलो चुहावट गराउने सफल छ भन्ने अर्कातिर त्यसले आपूर्ति व्यबस्थामा पनि गैर प्राकृतिका र गैरकानूनी मिलिभगतवाट जटिलता ल्याई आपूर्तिलाई असहज बनाई कम गुणस्तरको वस्तुसमेत उच्च मूल्यमा उपभोक्ताको हातमा साँघुरो बाटोवाट पुर्‍याइरहेका छन् । उद्योगी व्यापारीले पनि यसबाट फाईदा लिएको र सरकारले अनुगमन तथा भण्डारण परिक्षणको थालनी गरेको दुवै समाचार आएका छन् । यद्यपि यस्ता समाचार बेला बेलामा आउंछन् र पानीका फोका झैं बिलाउंदछन् । यस स्थितिमा सरकारले आपुर्ति व्यबस्थाको अनुगमन गर्ने घोषणा गर्नु मात्रै पर्याप्त हुदैन । यस्तो अनुगमन कार्यको लागि पैठारी तथा वजारमा वस्तुको खपत वीचको अन्तर पत्ता लगाई संभावित परिणाम एकिन गर्ने तथा अनधिकृत पैठारीलाई वस्तुको मुल्य र गुणस्तर तथा मूल्य अनि त्यसबाट राजस्वमा भएको चुहावटसंग जोडेर एकिकृत रूपमा हेर्ने समेतका कुरा अनुगमनमा समेटिनु पर्दछ । ठूला व्यबसायिक घरानाबाट सञ्चालित कंपनीहरूबाटै नक्कली मुअक बील जारी गरी राष्ट्रिीय ढूकुटीबाटै रकम अपचलन गरिएका सुचनाहरू बाहिर आए ।
तिमध्ये कति प्रमाणित भए होलान् कति अनुसनधानको प्रकृयामा होलान्, कतिले सफाई पनि पाए होलान् वा पाउलान् । तर यसरी विषय सार्वजनिक भैसकेकपछि तिनको छानवीन र अनुसान्धान पनि विश्वासीलो ढंगले हुनु पर्दछ । हात हाले पछि भित्तैमा पुग्नेगरी हात हाल्नु पर्छ । हातहाल्दा दुलाको भित्तामा पनि पुगेन दुलोको मुखमा रहेका अनियमितताका पोकाहरू पनि गहिराईमा घचेडियो भने अनुसन्धान र अनुगमन कार्य कामयाव नहुन पनि सक्दछ वा यसमा प्रश्न चिन्ह लाग्न सक्दछ । यहांनिर स्वयं उद्यमी व्यबसायी घरानाहरू पनि चनाखो हुनु पर्दछ । अहिलेको संविधानसभा र व्यबस्थापिका संसदमा कतिपय व्यबायिक घरानाका व्यक्तिहरूले पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट प्रतिनिधित्व गरेका छन् । त्यसकारणले पनि यस्ता अनुंसन्धानमा त्यस्ता राजनीतिक प्रतिनिधित्वले प्रभाव पार्न सक्छ कि भनेर आम जनताबाट शंका हुने स्वभाविक पनि हो । त्यसैले ती घरानाहरूले यसको अनुसन्धान तथा छानवीनमा अवरोध पुर्‍याउनु वा अन्य प्रभाव पार्नु भन्दा पनि बढि पारदर्शी ढंगले त्यसको टुंगो लगाउन सहयोग पुर्‍याउनु पर्दछ । यसलाई वहांहरूले कुनै नीतिगत बाटो समातेर त्यसबाट राहत लिने प्रयास गर्नु भयो भने व्यबायिक क्षेत्रको लागि स्वयं नै घातक हुनेछ । किनभने देशमा कुनै एक क्षेत्रमा घनिभूत ढंगले कानूनको उल्लघन भएको खण्डमा त्यसको असर अन्य क्षेत्रमा पनि पर्दछ । त्यसमा पनि आर्थिक क्षेत्रमा आएको विकृति शासन व्यबस्थाका अन्य भागमा पनि मानव शरीरमा रक्त क्यान्सर झै फैलन्छन् ।
अनि यसको असर र नतिजा माथि ब्याख्या गरिएका समस्या सृजना गर्ने र तिनमा मलजल गर्ने कारक तत्व बन्न्न जान्छन् । गैर कानूनी तरिकाले जम्मा गरेको रकम वैधानिक बैंकिगं वृत्तबाट बाहिर अपचलित हुन्छ । अनि त्यसको प्रतिकुल असर लगानी, रोजगारी, पूर्वाधार निर्माण तथा वस्तु तथा सेवाको सहज आपुर्तिमा समेत पर्दछ । कतिपय अवस्थामा त्यरी संकलित रकम अपराधिक गिरोहको संरक्षणमा पनि खर्च हुन्छ । अर्कातिर आमजनतालाई त्यस्ता घरानाबाट हुन नहुने काम भएको छ र त्यलाई राजनीतिक तथा नीतिगत आडमा ढाकछोप गरिएको छ भन्ने लागेमा आगामी दिनमा त्यस्ता व्यावसायिक घरानाबाट राजनीतिक निकायमा प्रतिनिधित्व गराउने कुराको ठूलो प्रतिरोध हुनेछ र त्यस्ता जस्केलाहरू बन्द हुनेछन् । तसर्थ यसमा कार्यमा प्रतिपक्षमा बस्नेले पनि देशको र जनताको दुरुह अवस्थालाई शत्रु साधनको अवसरको रूपमा नलिई अवस्थालाई सकारात्मक र सहज आपूर्ति व्यबस्था अनुकुल बनाउने तथा राज्यकोषमा आउने पर्ने राजस्वको विचलन रोक्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरी त्यस अनुरूप सहयोग गर्नु पर्दछ । अन्यत्र विमति राखेर पनि याहा सहमतिको खोजी गर्नुपर्छ । हो, हालको अवस्थामा सरकार सञ्चालन सजिलो कार्य पक्कै होइन । अन्यथा यसले अर्थतन्त्रलाई र आर्थिक कार्य प्रणालीलाई अनुशासनवाट विमुख गराउँछ, कमजोर तुल्याउँदछ । माथि पहिचान गरिएका समस्याको सम्बोधन हुन सक्दैन । यस पृष्ठभूमिमा राज्य व्यबस्थामा रहनेले अब कार्यतालिका बनाई निर्धारित कार्य तालिका भित्र बसेर दिनमा १२ घन्टाभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने स्थिति छ । सरकार निश्चित रणनितिक कार्य योजना बनाई अगाडि बढ्नु पर्ने वेला आएको छ । खुट्टा कमाएर र लोभ लालचमा फँसेर अगाडि बढ्न सक्दैन । अन्यथा माथि लेखिएका मूल्यवृद्धि, न्यून लगानी ऊर्जासंकट, गुणस्तरीय स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाको अभाव समेतका मूलमुद्दा सुल्झिनुभन्दा झन् बल्झेर विकराल हुनेछन् ।