बहिष्कार असफलतापछि माओवादीको दिशा

 गोलमेच सम्मेलनलगायत डेड दर्जन राजनीतिक मुद्दा अगाडि सारेर संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी नभएको नेकपा माओवादीले कार्तिक २५ गतेदेखि अन्य साना ३२ राजनीतिक दलहरूलाई साथ लिएर निर्वाचनविरोधी कार्यक्रम लिएर मैदानमा उत्रियो । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा १ दिन आम हडताल र अन्य ९ दिन यातायात बन्द गर्ने रणनीति प्रयोग गर्‍यो । सुरुमा जनतालाई निर्वाचन बहिस्कार गर्न आग्रह गर्ने र नमाने त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने रणनीतिलाई आमजनताले वास्ता नै नगरी उत्साह जनक रूपमा निर्वाचनमा सहभागी भए । लामो समयसम्म स्थानीय निकाय पनि जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थाबाट सिर्जना भएका समस्यादेखि हैरान भएका जनता केन्द्रमा पनि लामो समयसम्म प्रतिनिधिको अभाव हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा जानकार भएको कारण निर्वाचनलाई एक मात्र विकल्पको रूपमा हेर्दै स्वस्फूर्त रूपमा सहभागी भएका हुन । रोल्पाको थवाङमा प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनमा शुन्य मतदान भए पनि देशभर भएको उत्साह जनक निर्वाचनले निर्वाचन विरोधी राजनीतिक समुहलाई गतिलो जवाफ मात्र दिएको छैन जनताको भावना प्रजातान्त्रिक प्रणाली प्रति दृढ रहेको कुरा पनि छर्लंग भएको छ । प्रजातान्त्रिक प्रणालीको स्थायित्वका लागि निर्वाचनबाट अगाडि बड्नका लागि जनता अफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न धेरै सजक भएको कुरा पनि स्पष्ट हुन्छ ।
नेकपा माओवादीका लागि निर्वाचन पूर्वको अवस्थामा तीन वटा विकल्प थिए । एक– निर्वाचनमा सहभागी हुनु र जनमत हाँसिल गरी सत्ताको यात्रा तय गर्नु, दुई – निर्वाचन विरोध नगरी मौन बस्नु वा पर्ख र हेरको रणनीतिका साथ अगाडि बड्नु र तेस्रो– सशक्त रूपमा निर्वाचन वहिस्कार गर्नु वा निर्वाचन हरहालतमा असफल बनाउनु अनि गोलमेच सम्मेलनको बाटोलाई नयाँ रूपान्तरित कार्यदिशा बनाउनु । नेकपा माओवादी र उसको तेतित्स दलील गठबन्धनले तेस्रो बाटो अपनायो । यातायात बन्द गरेर र बम काण्ड मच्चाएर थोरै भन्दा थोरै जनतालाई मात्र निर्वाचनमा सहभागी बनाएर संविधानसभा निर्वाचनलाई औचित्य हिन बनाउने उद्देश्य राखेको थियो । यातायात बन्दबाट आक्रान्त बनेका जनताको हितलाई ध्यान दिदै सर्वोच्च अदालतले बन्द फिर्ता लिन गरेको आग्रहलाई पनि माओवादी मोर्चाले बहिस्कार गर्‍यो । तर त्यसका बाबजुद पनि शान्तिपूर्ण ढंगबाट निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।
मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको संविधानसभा निर्वाचनबाट कुन दलको पल्ला संविधानसभामा कस्तो हुने हो मत परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा जनताको अडकलबाजीले पनि मेल वा फेल खाँदै गर्दा अब नेकपा माओवादीले कस्तो बाटो अपनाउँला त ? आम जनतामा कौतुहलको विषय बनेको छ । मुलुकमा दश वर्ष लामो भएको शसस्त्र संघर्ष र १९ दिने जनआन्दोलनको परिणाम स्वारूप २५० वर्ष लामो सामन्ती राजतन्त्र समाप्त भयो । मुलुकलाई संघीय गणतन्त्रमा लाने कुरा अन्तरिम संविधानमा कोरियो । त्यसपछि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट अगाडि बड्नका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गरियो । पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसके पछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पनि सफलतन पूर्वक सम्पन्न भइ सकेको छ । अबको राजनीतिक बाटो भनेको नयाँ संविधान बनाएर मुलुकलाई अग्रगमनको कार्यदिशा दिनु हो । त्यसकारण नेकपा माओवादीले निर्वाचन वहिस्कार गरेर वा हतियार समाएर पुन: द्धन्द्धको बाटो अपनाएर देशमा अन्यौलको अवस्था सिर्जना गरेर अग्रगमनको बाटो हाम्रो कदम मात्र हो भन्नु सही कदम थिएन । त्यो कुरा संविधानसभामा खसेको मतले स्पष्ट पारी सकेको छ ।
शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट मुलुकको निकास चाहने जनताको भावना देखे पछि नेकपा माओवादीले अवको राजनीतिक रूपान्तरको पाटो लचक र जनभावना अनुरूपको बनाउँनु पर्ने अवस्था देखिएको छ । निर्वाचनमा सहभागी भएका राजनीतिक दलहरूले जस्तो सुकै परिणाम आफ्नो पोल्टामा परे पनि एक वर्ष भित्रमा संविधान जारी गर्नु पर्दछ । त्यसपछिको ४ वर्ष संविधानसभाले व्यवस्थापिकाको रूपमा काम गर्नेछ । त्यसबिचमा नेकपा माओवादीले जन स्तरमा गएर आफ्नो संगठनलाई मजबुद बनाउन सक्ने बाटो स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । किनकी जनता शान्तिपूर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट देशको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तर भएको हेर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट भै सकेको छ । त्यसकारण जनतामाझ गएर आफ्नो संगठन बलियो बनाएर अव हुने संसदीय निर्वाचनबाट ठूलो जनमत प्राप्त गरी सत्ताको यात्रा तय गर्नु पर्ने हुन्छ । अवको पाँच वर्षको दौरानमा सत्तासिन राजनीतिक दलहरूले जनताको विश्वास कायम राख्न चुकेमा त्यसको फाइदा माओवादीले लिन सक्नेछ ।
नेकपा माओवादीसंग देखा परेको अक्र्रो बाटो हो संविधानसभामा सहभागी हुनु । बहिस्कारको बाटो अपनाएको बेलामा उक्त नीति स्थगित गरेर सहयोग गरेमा संविधानसभामा मनोनयन तर्फका २६ सिट दिने कुरा एनेकपा माओवादीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेका थिए । निर्वाचनमा सहभागी नभए पनि संविधानसभामा सहभागी भएका राजनीतिक दलहरूसंग वार्ताका माध्यमबाट सहकार्यको बाटो अपनाउन सक्दछ । नेपाली राजनीतिको एक शसक्त राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित भै सकेको नेकपा माओवादीलाई बाहिर राखेर संविधान निर्माण गर्न पनि त्यति सहज हुन्दैन । त्यसकारण माओवादीले मनोनयन तर्फका २६ सिटमा सहभागी हुन आवश्यक कदम चाल्नु पर्दछ । त्यसबाट माओवादीले एकातिर राष्ट्रिय राजनीतिमा संक्रिय हुने मौका पाउँने छ भने आर्काेरित स्थानीय स्तरमा आफ्नो पकड कायम गर्न पनि सहज हुने देखिन्छ । निर्वाचन बिथोल्नका लागि सर्वोच्च अदालतले गरेको आग्रहलाई पनि लत्याउँदै असहयोग गरेको कारण अन्य दलहरू माओवादीलाई सहज रूपमा मनोनयनका सिटहरू दिन तयार हुने अवस्था भने देखिदैन । तर नयाँ निकासका लागि सहमतीका ढोकाहरू सधै खुल्ला रहने कारण केही आस गर्न सकिन्छ ।
नेकपा माओवादीले माथिका दुइ बाटाहरू नयाँ रूपान्तरको नीति बनाउँन सकेन भने उसले पार्टी एकिकरणको बाटो अपनाउनु पर्ने हुन्छ । राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनका लागिका पुन: हतियारको क्रान्ति गर्नु पर्ने आधारहरू देखिदैन । मुलुक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ । संघीय राज्य संरचना निर्धारण गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू अगाडि बडिसकेका छन् । त्यसलाई संस्थागत गर्नु राजनीतिक शक्तिहरूको मुख्य दायित्व हो । त्यसकारण माओवादीले भूमिगत बन्नुको कुनै ओचित्य देखिदैन । गोलमेच सम्मेलन गर्न कै लागि मुलुकलाई द्धन्द्धको भूँवरीमा फसाउँदा पनि जनताले साथ दिने अवस्था पनि देखिदैन । त्यसकारण पार्टी एकिकरण गरी आगामी संसदीय निर्वाचनमा सहभागी भएर सत्ताको यात्राको दर्विलो आधार तयार एक विकल्प छ ।
जनताहरू उत्साह जनक रूपमा निर्वाचनमा सहभागी भए पछि नेकपा माओवादीले आफ्ना बहिस्कारका कार्यक्रमहरू स्थगित गर्दै अन्य दलहरूसंग वार्ताका माध्यमबाट अगाडि बड्ने जानकारी दिएको थियो । जनताको भावना अनुसार अगाडि बढ्न नसक्दा जनसमर्थन पाउन नसक्ने हुँदा देशमा एक प्रकारको राजनीतिक माहोल सिर्जना भएको बेलामा त्यस विपरीत धारमा हिड्नु आफ्नो खुट्टामा आँफै बन्चरो हान्नु जस्तै हो । त्यही अनुभव गरिरहेको नेकपा माओवादीले नयाँ रूपान्तरित रणनीति तय गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
[email protected]