व्यपारीलाई चन्दा मागेनन् दलहरूले

काठमाडौं, ५ मंसिर । ०६४ सालमा व्यापारीलाई राजनीतिक दलहरुले हैरानी दिएका थिए ।आसन्न संविधानसभा चुनावको लागि राजनीतिक दल र उम्मेद्ववारले खासै चन्दा नमागेको देखेर उद्योगी व्यापारी अचम्म परेका छन् । चुनाव छल्न विदेशतिर पुगेका व्यवसायीसमेत स्वदेश फर्केका छन् भने कतिपयले त्यता जाने योजना नै रद्द गरे । चन्दा आतंकबाट बच्न भारत पस्ने तराई मूल र मारवाडी समुदायका व्यापारीको संख्या अहिले अत्यन्तै न्यून रहे । नयाँ सिम प्रयोग गर्न थालेका व्यापारीले पुरानो सिमको फोन पनि रिसिभ गरे ।

ठूला चन्दा दाताको रुपमा देखिने व्यापारीहरु कसैले जबरजस्ती चन्दा नमागेको, कार्यकर्ता तहबाट चन्दा नमागिएको र साथीको हैसियतमा मात्रै चन्दा मागिएको व्यवसायीले बताएका छन् । कतिपयले नमागी आफैँले चन्दा दिएको बताएका छन् । विगतमा ठूला सेयर लगानीकर्ता पनि दल र उम्मेद्ववारका चन्दादाता हुने गर्दथे । यसपटक लगानीकर्ताहरुलाई चन्दाको दबाब नपरेका कारण चुनावको मुखमा सेयर मूल्य बढ्दै गएको छ ।
एक व्यावसायी भन्छन्, ‘अचम्मको कुरा अहिलेसम्म कसैले चन्दा मागेको छैन, चार/पाँच जना आफ्नै साथी उम्मेद्ववार भएकाले स्वेच्छिक सहयोग गरेका छौँ, केही खर्च व्यहोरिदिउँला भनेका साथी पनि पैसा माग्न अझै आएका छ्रैनन् ।’
त्यस्तै, वीरगन्जका व्यापारीहरूले अहिलेसम्म मुख फोरेर कसैले चन्दा नमागेको बताउछन् । यद्यपि उम्मेद्ववार विशेषलाई केही सहयोग गर्ने सोचमा रहेको उनीहरू बताउछन् । गत ०६४ सालको चुनावको तुलना गरेर अहिले चन्दाको दबाब नपरेको विश्लेषण गर्न नमिल्ने व्यापरीहरूको भनाइ छ । त्यतिखेर युद्धबाट पहिलो पटक चुनावमा आएको माओवादीको कारण चन्दा आतंक सिर्जना भएको थियो भन्ने व्यापारीहरू पनि कमी छैन । ‘अघिल्लो संविधानसभाको परिस्थिति विशिष्ट भएको हुनाले अहिले त्यस्तो आतंक हुने त सम्भावना नै थिएन,’, एक उद्योगपतिले भने, ‘तर अचम्मको कुरा अहिलेको चुनाव यसबीचमा सम्पन्न विभिन्न पेसागत संगठन र दलका भातृ संगठनको चुनावभन्दा सहज भएको छ ।’
दल र नेताहरुले पहिले नै पर्याप्त पैसा जम्मा गरिसकेको हुनाले चुनावको बेला चन्दाको खासै चाप नपरेको एकथरिको अड्कल छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा सभासद्को संख्या ठूलो भएको तथा सबैजसो दल ठूलो मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भएका कारण वैध/अवैध सम्पत्ति प्रशस्त जोडेको विश्वास गरिएको छ ।
अर्कोतर्फ सुशासन प्रवद्र्धनमा लगानी गर्दै आएका पश्चिमा मित्रराष्ट्रका सहयोग नियोगहरूको भूमिका पनि यसमा अर्थपूर्ण रहेको देखिन्छ । नेपालमा वरिष्ठ उद्योगी पद्म ज्योतीको नेतृत्वमा रहेको नेसनल बिजनेस इनिसिएसन (एनबीआई) नामक संस्थासँग सहकार्य गरेर ती सहयोग नियोगले राजनीतिक संगठनलाई पारदर्शी बनाउने प्रयास गरेका छन् । जसलाई नेपालकै व्यापारकै इतिहासमा ऐतिहासिक हुने बताइएको छ । त्यस्तै यस संस्थाले राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गर्ने चन्दालाई व्यवस्थित हुने पारदर्शी हुने बताइन्छ ।
विगत एक वर्षअघिदेखि आठ राजनीतिक विद्यार्थी संगठनलाई दाताले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सुशासनको अभ्यास गराउँदै आएका छन् । युवा संगठनसँग सहमति लिएर एनबीआइ दोस्रो चरणमा दलहरूलाई पारदर्शी बनाउने प्रयासमा लागेको संस्थाले बताएको छ । एनबीआईले उद्योगी/व्यापारीलाई पनि संस्थागत आचारसंहिताबारे सचेत पार्दै आएको छ ।
त्यसैगरी, यसपटकको चुनावमा व्यवसायी उम्मेद्ववारको संख्या बढी हुनु पनि बाँकी व्यवसायीलाई चन्दाको भार कम पर्नुको कारण हुन सक्छ । दलहरुले सम्बन्धित व्यवसायीसाग ठूलो रकम चन्दा लिएर सभासद्को पद साटेका विश्वास गरिएको छ, जुन स्वत: स्वेच्छिक चन्दा हुन्छ । अघिल्लो चुनावको तुलनामा सबै दलबाट तीन गुणा बढी व्यवसायी उम्मेद्ववार आएका छन् ।
अर्कोतर्फ विगतमा भ्रातृ संगठन र कार्यकर्ता तहबाट चन्दा मागिँदा सानोसानो रकम धेरैपटक दिँदा व्यवसायीले चन्दा आतंकको महसुस गरेका थिए । अहिले दलका नेता र व्यवसायी स्वयंसँग सौहाद्र्र सहयोगको आग्रह गरेको कारण चिनेको व्यक्तिलाई पैसा दिँदा व्यवसायीलाई सहज अनुभव भएको तर्क पनि केही विश्लेषकको छ । उम्मेद्ववारको खर्च बढेको कारण वास्तवमा चन्दा रकम घटेको नभई मनोविज्ञान मात्र त्यस्तो भएको उनीहरूको दाबी छ ।