परिणाममुखी चुनाव होस्

संबिधानसभा निर्वाचन आज सम्पन्न हुँदैछ । तर, नेपाली जनतामा एक प्रकारले सन्त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ । ठूलो धनराशि विज्ञापन/सूचना पाएका सञ्चार माध्यमहरू चुनावी माहोल बनिरहेको समाचार संप्रेषण गरिरहेका छन् । चुनाव भए पनि राष्ट्र र नेपाली जनतालाई सकारात्मक परिणाम दिन नसक्ने चुनावको पक्षमा देखिएका सञ्चार माध्यमहरूले जनतालाई ढाँट्नु कतिसम्म जायज काम हो भन्ने कुराको कुनै समयमा समीक्षा हुनेछ । विदेशीले हाम्रो कमजोर राजनीतिक अवस्थामा खेल्नु त उनीहरूको उद्देश्य होला तर देशमा आफ्नो राजनीतिक र सामाजिक अवस्थाका विषयमा जानकार भएर पनि देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने काममा सबैजसो समुदाय जानीजानी किन हाम फालिरहेका होलान् भन्ने विषयमा गम्भिर भएर सोच्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यो चुनावले देशलाई सहज मार्गमा लैजान सक्दैन भन्ने कुरा दिनको घाम जत्तिकै सत्यलाई अस्वीकार गर्ने ठूलो तप्का चुनावका पक्षमा किन लागेको होला भन्ने कुरा बुझ्न नसक्ने त्यो अल्पज्ञानी नै हो । आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुन्छ भने राष्ट्रको अस्तित्व नै दाउमा राख्ने राजनीतिक शक्तिहरूले छरिदिएको कनिका टिपेर राष्ट्रलाई भड्खालोमा पार्नेहरूका विषयमा इतिहासमा मिहिन रूपमा समीक्षा गरिने छ । राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नो पार्टीको बहुमत आएन भने संविधान बन्ने छैन भनेर ठोकुवा गरिरहेका छन् । कुनै एक पार्टीले बहुमत ल्याउने अवस्था पनि नभएको स्थितिमा चुनाव किन अपरिहार्य भएको हो त ? यो देशका आफूलाई जान्य सुन्ने भन्नेहरूले यस विषयमा बहस चलाउनु आवश्यक ठानिरहेका छैनन् ।
राजनीतिक दल र हाम्रा नेताहरू कति लोकतान्त्रिक छन् भन्ने कुरातर्फ हेक्का राख्न नसक्ने, लोकतान्त्रिक वा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सबै समस्याको समाधान चुनाव मात्र हो भनेर गफ हाँक्ने गफाडीहरू स्वयं लोकतान्त्रिक छैनन् । यदि यो देशका जानिफकारहरू लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध थिए भने आजको अवस्था मेलमिलाप र एकताका माध्यमबाट मात्र सहज मार्गमा जान सक्छ भन्ने हिम्मत गर्ने थिए । लोकतन्त्रप्रति भन्दा पनि आफ्नो दुनो सोझ्याउने कर्ममा लागेकाहरूलाई दूरदृष्टि राख्नुपर्ने कुनै बाध्यता पनि हुँदैन । देश कमजोर भएको अवस्थामा आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न लागिपर्ने समुदाय जुनसुकै समाजमा हुन्छ जो हाम्रो देशमा पनि विद्यमान छ ।
हाम्रो राष्ट्रको वर्तमान अवस्था सहज छैन भन्ने कुरा हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक अवस्थाले सबै पक्ष र समुदायसमेतलाई सचेत बनाइरहेको अवस्थामा समाधानका लागि सहज राजनीतिक मार्गमा हामी कसरी जान सक्छौँ भन्ने कुरातर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यकता थियो । त्यतापतिर कसैको ध्यान जान सकिरहेको छैन । चुनावका पक्षमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरू देशको र आफ्नो आबश्यकताका लागिभन्दा पनि अरू कसैका वाध्यताले गर्दा चुनावमा होमिएका त होइनन् भन्ने विषय जबर्जस्त मुखारित भइरहेको छ । आफूलाई स्वघोषित राष्ट्रको नेता भनेर आफैँ फलाक्ने र उत्ताउला भाषण गर्दै हिँड्ने पुष्पकमल दाहल जताजता जान्छन् त्यतात्यता अराजकता र अव्यवस्था भइरहेको छ । राज्यको ठूलो सुरक्षा घेरामा हिँड्दा पनि उनी सुरक्षित हुन सकिरहेका छैनन् । वैद्य माओवादीका आन्दोलनकारीहरूले दाहाललाई भेटाउने हो भने उनको अवस्था के होला भन्नेतर्फ सोच्न नसक्ने राज्य र यो देशका जानिफकारहरूको राजनीतिक चिन्तन पनि आततायी नै देखिन्छ ।
संविधानसभाको यो चुनावलाई बहिस्कार गरिरहेका राजनीतिक दलहरूका कारण समाजमा कुनै प्रकारको हिंसा भयो र त्यो हिंसा रोक्ने नाममा राज्यले बल प्रयोग गर्न अग्रसर भयो भने देशको अवस्था के होला भन्नेतर्फ हेक्का राख्न नसक्ने अपरिपक्क मौकावादीहरू राजनीति र राज्यसत्ताको अग्रभागमा रहेको आजको अवस्थाले देश भिषण भिडन्तमा जाने अवस्था दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । विगत तामझामका साथ गरिएको संविधानसभाले त राष्ट्रलाई सहज मार्गमा लैजान सकेन भने अब बन्ने खिचडी संविधानसभाले समाधान दिन्छ भनेर जनतालाई सफेद झुट बोल्ने काम दलका नेताहरूले त गर्न मिल्छ होला तर जो जस्ले यो संविधानसभाले समाधान दिँदैन भन्ने स्पष्ट धारणा राखिरहेका छन् तिनीहरू किन मुर्झायका हुन् बुझ्न सकिएको छैन ।
राष्ट्रभित्र मानवीय र भौतिक सम्पत्तिको बर्वादीको उपलब्धिका रूपमा संविधानसभा नै राष्ट्रको संकट समाधानको अचुक उपाय हो भन्दै २८ चैत ०६४ मा नेपाल राष्ट्रको इतिहासमा पहिलोपटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । उक्त निर्वाचनले विभिन्न नयाँ अनुहारहरूलाई राजनीतिको पर्दाअगाडि आउने अवसर त दियो तर विगतमा पद, शक्ति र सत्ताको चरम दुरुपयोग गरी मुलुकलाई हिंसात्मक द्वन्द्वमा धकेल्ने दल र आवेगमा हिंसाको नेतृत्व गर्ने दलका सिमित पात्रहरूकै कोठे बैठकको निर्णय चुपचाप सदर गर्ने रबर स्ट्याम्पका रूपमा संविधानसभाले काम गर्न नसकी मरेको पनि इतिहास बनिसकेको छ । संविधानसभामा कुनै पनि विषयमा छलफल गर्न नदिई सम्पूर्ण निर्णयहरू केही दलका सिमित नेताहरूको चाहना र स्वार्थ अनुकूल हुने गरी काम गर्दा संविधान बन्न सकेन राष्ट्र नै अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ ।
तत्कालीन संविधानसभामा ठूला बन्न सफल भएका दल क्रमश: एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी दलका प्रमुख नेताहरूको स्वार्थ बाझिन पुग्दा नेपाली जनताको अर्बौं लगानी रहेको संविधानसभा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने प्रमुख कार्य पूरा नगरी त्यसै विघटन हुन पुग्यो तर संविधानसभा बिघटनको जिम्मा लिने कोही देखिएन । चारै दलले एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरी आफू चोखो बन्ने धृष्टता गरे । तर जनताको अर्बाैं लगानी रहेको संविधानसभाको हत्यारा कुनै एक दलमात्र नभई चारै दल थिए । विवबादित बिषयलाई संविधानसभामा छलफल गर्न कुनै पनि दल तयार नहुने र देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोध नगरी दलगत, गुटगत र व्यक्तिगत अडान नछोड्ने प्रवृति यसको प्रमाण हो ।
पहिलो संविधानसभाले जनतालाई के दियो भन्ने प्रश्नमा चार दलका नेताले राजन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र ल्यायो भन्ने एक मात्र जवाफ बारम्बार दिने गरेको सुनिन्छ । तिनले सोचेका होलान् गणतन्त्र आफैँमा उपलब्धि हो । गणतन्त्रलाई आफैँमा उपलब्धि मान्नै सकिँदैन । विगत सात वर्ष यता देश र जनताले के पाए ? जनताको जीवनस्तरमा के परिवर्तन आयो ? यी र यस्ता जनताको दैनिक जीबनसँग सरोकार राख्ने प्रश्नहरूको जवाफ चार दलका स्वघोषित अग्रगामी नेतृत्वले दिन सकिरहेका छैनन् । संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित कृष्णप्रसाद सिटौलाले गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव संविधानसभामा राखे राजसंस्था अन्त्यको घोषणा गरियो । त्यो संविधानसभाले गरेको निर्णय पूर्णतया असंवैधानिक थियो ।
त्यति मात्र होइन गत असोज ६ गते कान्तिपुर दैनिकका प्रधानसम्पादक सुधिर शर्माद्वारा लिखित ‘प्रयोगशाला’ नामक पुस्तकको लोकार्पण कार्यक्रममा गणतन्त्रका पिता हुँ भन्ने पुष्पकमल दाहालले नै राजतन्त्रसँग लड्नको निम्ति भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’सँग पनि सहकार्य गरेकै हो भन्ने सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको परिप्रेक्षमा अरू थप प्रमाण खोजिरहनु नपर्ला । यी सबै घटनाक्रमबाट चार दल र तिनका नेताको देश र जनताप्रतिको सोच र नैतिक धरातल जनताले राम्रैसँग बुझिसकेको अवस्थामा यो चुनाव कसले जबर्जस्ती गराउँदैछ भनेर बुझ्लाई कठिन छैन ।
अचम्मको कुरा त के छ भने आज भइरहेको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको सन्दर्भमा नेकपा–माओवादीको नेतृत्वमा रहेको ३३ दलीय मोर्चाले राखेको माग पूरा गरी उनीहरूलाई पनि सामेल गराउनुको सट्टा द्वन्द्वको बाटोमा धकेल्ने काम चार दलीय सिन्डिकेटले गरेको छ । वैद्य नेतृत्वको मोर्चाले राखेको प्रमुख माग विगतमा एमाओवादी र कांग्रेस, एमालेले नै फलाक्ने गर्थे । अघिल्लो निर्वाचनमा पूर्णसमानुपातिक निर्वाचनको वकालत गर्ने एमाओवादीलाई अहिले वैद्य नेतृत्वको माओवादीले त्यहि माग राख्दा त्यो पूरा गर्न कसले रोकेको होला ? आफूलाई लोकतन्त्रका संवाहक र ठेकेदार हौँ भन्ने कांग्रेस, एमालेले नै बारम्बार भन्दै आएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार प्रधानन्यायाधीश पदबाट खिलराजले राजीनामा दिनुपर्ने वैद्य माओवादीको माग कांग्रेस, एमालेलाई किन अपाच्य भएको होला ? यी र यस्ता घटनाले पुष्टि गरिसकेको छ कि राष्ट्रलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने र नेपालको अधोगतिको प्रमुख कारक एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका नेताहरू नै हुन् भन्नलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन ।