समावेशी हुन सकेन

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा ठूला दलहरूले महिला र दलितलाई प्रत्यक्षतर्फ उठाउन कन्जुस्याँई गरेका छन् । विगत संविधानसभा जति समावेसी र समानुपातिक थियो अबको संविधानसभा त्यो रूपको नबन्ने भएको छ । विगत संविधानसभामा महिला, दलित र जनजातिको संख्या उल्लेख्य रहेको थियो । समावेसी र समानुपातिकका हिसाबले निकै उत्कृष्ट उक्त संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । तथापि त्यो सभामा सबैको प्रतिनिधत्व थियो । अहिले हुन गइरहेको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा ठूला दलहरूले महिला र दलितको संख्या घटाएर न्यून बनाएका छन् । आफूलाई सबैभन्दा ठूलो दल भएको दावी गर्दै आएको एमाओवादीले दलितका प्रत्यक्षतर्फ १० जना उम्मेदवार उठाएको छ भने अर्को तेस्रो दल नेकपा एमालेले ६ जना मात्र उठाएको छ । दोस्रो ठूलो दल मानिएको नेपाली कांग्रेसले एक जना दलित समेत उठाउन सकेको पाइएन । जसले गर्दा त्यो दलमा आवद्ध दलितहरू निरास बन्न पुगेका छन् । नेपाली कांग्रेसको जन्मकालदेखि नै दलित नेताहरू सक्रिय रहँदै आएको इतिहास छ । त्यस पार्टीमा योग्य र शिक्षित दलितहरू प्रसस्त छन् । तर, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एक जना पनि दलित उम्मेदवार उठाउन नसक्नु नेपाली कांग्रेसको कन्जुस्याँई हो । अन्य दलहरूले पनि दलितलाई त्यति महत्व दिएको पाइएन । एमाओवादी र एमालेले आफूहरूले दलितलाई सम्मानजनक रूपमा प्रत्यक्षतर्फ उठाएको दाबी गरे पनि त्यो संख्या अति न्यून हो । दलहरूले भविष्यमा समानुपातिक र समावेशीको अवधारणालाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ ।
यो पटक महिला संख्या पनि प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत छ्रैन । दलका नेताहरूले विभिन्न मञ्चबाट भाषण गर्दा ३३ प्रतिशत कुनै हालतमा नघट्ने बरु बढ्ने भाषण गरे पनि कार्यान्वयन गरेर देखाउन सकेनन् । बाध्यकारी प्रावधान मान्नेबाहेक दलहरूसँग अन्य विकल्प रहेको पाइएन । जबरजस्ती कोटा पुर्‍याउनेतर्फ दलका नेताहरू लागेको पाइयो । वास्तवमा यस्तो अवस्था आउनु भनेको नेताहरूमा रहेको सामन्तवादी सोच नै हो । मधेश केन्द्रित दलहरू दलितप्रति कहिल्यै सकारात्मक बन्न सकेनन् । उनीहरू महिलाका हकमा पनि उस्तै कन्जुस रहे । अहिले आएर सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेसले पनि दलित र महिलाका सवालमा सकारात्मक सोच्न सकेन । एकसेएक दलित नेता र महिला नेतृहरू भएको पार्टीले यो खालको व्यवहार देखाउनु त्यति उचित ठानिएन । वास्तवमा नेपालमा सबैभन्दा पीडित भनेको दलितहरू नै हुन् । त्यसपछि महिला पनि उत्तिकै पीडित छन् । उनीहरूको हक हितका सवालमा दलहरूले नसोच्ने हो भने समानता र समावेशीको नारा पनि नारामै सीमित हुनेछ । संविधानसभा समावेशी हुनुपर्छ भन्ने तर त्यति ठूलो संख्यामा रहेको दलितहरूको प्रनिधित्व नगराउने व्यवहार आफैँमा अस्वाभाविक देखिन्छ । सबै दलले प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने निर्वाचनमा दलित र महिलालाई समान रूपमा समावेश गर्नुपथ्र्यो । अहिले त्यस्ता व्यक्तिलाई उठाउन नसक्नु सिद्धान्तविपरीत देखिएको छ । यो प्रवृत्ति गलत हो । यसलाई सच्चाउनु पर्छ ।
नेपाली जनता निकै मिलेर बसेका छन् । जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक रूपमा कसैले कसैप्रति कुभावना बोकेको पाइँदैन । अहिले आएर जनजाति र मधेशीको चर्को कुरा उठाए पनि खास पीडित भने दलितहरू नै छन् । पहाडमा रहेका दलितहरू पहाडे मूलकैबाट र तराईमा हुने दलित मधेसी मूलकैबाट पीडित भइरहेका छन् । छुवाछूतजस्तो विकृति समाजबाट हट्न सकेको छैन । जसले गर्दा उनीहरू आफूलाई ठूला जाति भनाउँदाहरूले गरेको दुव्र्यवहार सहन बाध्य छन् । महिलाहरू त्यसैगरी पीडित छन् । पैतृक सम्पत्तिमाथि पुरुषको हैकम चल्ने, शिक्षामा पछि पारिनेलगायत कार्यले गर्दा महिलाहरू घरभित्रै गुम्सिएर बस्नु पर्ने अवस्था छ । छुवाछुतको पीडामा परेका दलित र अन्यायमा बाँचिरहेका महिलाप्रति आफूलाई प्रगतिशील साथै अग्रगामी भन्न रुचाउने दलहरूले तिनै पीडितप्रति व्यवहारमै कन्जुस्याँई गरेको पाइयो । यो खालको प्रवृत्ति नतोड्ने हो भने अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिलाउन सकिदैन । यसर्थ दलका शीर्ष नेताहरूले सोच्न जरुरी छ । भाषणमा मात्र समानताको कुरा गरेर अब पत्याउने अवस्था छैन । यसका लागि कार्यान्वयन गरेर देखाउन सक्नु पर्छ । अन्यथा यहाँ सामाजिक सद्भाव खलबलिन सक्छ ।