ठूला दलको शिक्षामा हुनुपर्ने प्रतिबद्धता

अहिले मुलुक नै संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा होमिएको छ । मुलुक निर्वाचनमा होमिएसँगै राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रहरू प्नि सार्वजनिक गरेका छन् । ती घोषणापत्रमा सबै राजनीतिक दलले नयाँ नेपालको खाका तयारी गरेका छन् । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगाएतका विषयमा ती दलले आफ्नो घोषणापत्रलाई अन्य दलको भन्दा फरक र महत्वपूर्ण बनाउँन सकेसम्मको प्रयास गरेको देखिन्छ । तर, यहाँ मुख्य गरेर ठूला तीन राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र एमाओवादीले सार्वजनिक गरेका चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षाका विषयमा उठाएका मुद्धाका वारेमा सामान्य चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनले तातिरहेको चुनावी माहोलसँगै ती दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षालाई विशेष महत्व दिएका छन् ।
नेपालको कुल बजेटको अहिले करीब १७ प्रतिसत शिक्षाका लागी छुट्याइने गरेको छ । त्यतिको बजेट पछिल्ला वर्षमा शिक्षाका क्षेत्रमा सरकारले छुट्याउने गरे पनि नेपालको शिक्षा अहिले पनि गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बन्न नसकेको गुनासो सबै क्षेत्रबाट आउने गरेको छ । ठूला तीन राजनीतिक दलहरू एमाले, काङ्ग्रेस र एमाओवादीले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गररेका घोषणा पत्रमा मात्र होइन उनीहरू आफैले पनि शिक्षाका क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट छुट्टयाउनु पर्ने कुरालाई महत्व दिने गरेका छन् । ती दलले जारी गरेका घोषणपत्रमा शिक्षालाई विषेश महत्वका साथ उठाएका पनि छन् । उनीलहरूले विद्यालयतह बाटनै शिक्षाको विकासमा जोड दिने, हातमा शीप र दिमागमा सकारात्मक चेतनाको विकास गर्नेलगाएतका कुरालाई पनि घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिएका छन् । ती दलले शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने कुरालाई पनि जोड दिएका छन् । ठुला दलले आ–आफ्ना घोषणापत्रमा अघि सारेका शैक्षिक एजेण्डाका केही मुख्य वुँदालाई यहाँ प्रस्तुत गर्न उचित ठानिएको छ ।
एमालेको घोषणपत्रमा शिक्षा
नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा विद्यालय तहको शिक्षालाई पाठ्यक्रममा प्रभावकारी बनाएर शिक्षामा रहेको विभेद र दुई किसिमको नागरिकको स्थिति अन्त्य गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । शिक्षामा भएको लगानी खेर जान नदिन पास–फेल विधिको स्थानमा ग्रेडिङ प्रणाली लागु गर्ने कुरालाई पनि महत्व दिएको छ । ग्रेडका आधारमै उच्च शिक्षामा व्यवसायिक, प्राविधिक वा वैज्ञानिक शिक्षा तहमा संलग्न हुने विद्यार्थी तय गर्ने विधि अपनाउँने कुरालाई पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । साथै महिला, दलित, सिमान्तिकृत, श्रमजिवी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मुस्लिम, मधेस र पिछडिएका समुदाय लगाएतका लागि प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्दै शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने कुरालाई पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।  बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अनुरुप स्थापित कृषि, वन, तथा प्राविधिक विश्वविद्यालयहरूलाई स्तरीय बनाउँदै लैजाने र सुचना प्रविधिमा आधारित खुला तथा दुर शिक्षा र अनलाइनको प्रवद्र्धन गर्ने कुरालाई पनि महत्व दिएको छ । त्यसैगरी उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानात्मक बनाउँदै लैजाने र एक विद्यालय एक पुस्तकालय, एक गाउँ एक सार्वजनिक पुस्तकालयको नीति बनाई सुचनामाथिको पहुँच र पढ्ने बानीको विकासमा जोड दिने जस्ता कुरालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई सुदृढ गर्दै इ–लाइव्रेरीको विस्तार र विकासमा विशेष जोड दिई त्यसको स्तरीकरण गर्ने कुरा पनि एमालेको घोषणपत्रमा उल्लेख छन् । हिमाली र मानववस्ती पातलो रहेको उच्च पहाडी जिल्लामा आवसीय विद्यालयको अवधारणा क्रमश लागु गर्दै लैजाने कुरालाई पनि एमालेले घोषणपत्रमा समावेश गरेको छ ।
कांग्रेसको घोषणपत्रमा शिक्षा
नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा प्राथमिक शिक्षालाई विशेष जोड दिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा रोजगारमुलुक तथा स्वयम प्रवद्र्धन गर्ने प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने व्यवस्था गर्ने कुरालाई पनि काङ्ग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिएको छ । रोजगारमुलुक शिक्षाका साथै निजी क्षेत्रलाई रोजगारमुलुक शिक्षामा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न जोड दिने कुरालाई पनि उसले आफ्नो घोषणापत्रमा उठाएको छ । अति दुर्गम जिल्लामा रहेका विद्यालयलाई आवासिय विद्यालयका रुपमा रुपान्तरण गर्ने जस्ता कुरालाई पनि काङ्ग्रेसले जोड दिएको छ ।
एमाओवादीको घोषणपत्रमा शिक्षा
एमाओवादीको घोषणापत्रमा वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमुल परिवर्तत गरेर कक्षा ८ देखि नै ठाउँ सुहाउँदो सीपमुलक शिक्षा दिइने कुरालाई विषेश प्राथमिकता दिएको छ । विद्यालयपछि बहुप्राविधिक  र प्राविधिक शिक्षालाई व्यापक बनाउने, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कमसेकम एक बुहप्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने कुरालाई पनि विषेश प्राथमिकता दिएको छ । नीजि क्षेत्रको सहभागितामा कृषि, वन, इञ्जिनियरिङ, मेडिसिन, सूचना–प्रविधि, व्यवस्थापन आदि क्षेत्रमा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने कुरालाई पनि एमाओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिएको छ । त्यस्ता संस्थामा विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण बढाउने, अनुसन्धान मुलक शिक्षा बनाउँने जस्ता कुरालालाई पनि एमाओवादीले उठाएको छ ।
यसरी ठुला राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेका घोषणपत्रलाई सरसरर्ती केलाएर हेर्ने हो भने ती सबै दलले शिक्षाका वारेमा कक्षा १२ सम्मको शिक्षा पूर्णरुपमा निशुल्क गर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन् । सबैको मौलिक अधिकार स्थापित गरिने, कक्षा ८ सम्म सबैलाई अनिवार्य शिक्षा दिने, उच्च शिक्षामा पूर्णरुपमा निशुल्क गर्ने र गुणस्तरीय एवम् सर्वसुलभ शिक्षालाई महत्व दिने, आधारभुत शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने कुरालाई साझा रुपमा उठाएको देखिन्छ ।  । ती दलले सार्वजनिक गरको घोषणापत्रमा केही नयाँ कुरा पनि समावेश भएका छन् । उनीहरूले घोषणापत्रमा सार्वजनिक गरेका शैक्षिक एजेण्डालाई समेटेर पाठ्क्रम तयार पार्ने हो भने पाठ्यक्रम प्रभावकारी हुने कुरामा दुइ मत छैन । हरेक राजनीतिक दलले ल्याएका नयाँ कुराहरूलाई समेटी विषय विशेषज्ञबाट यी सबै कुराको अध्ययन, अवलोकन र अनुसन्धान गरी शिक्षा क्षेत्रमा लागु गरेको अवस्थामा नेपालको शिक्षा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय दुबै हुनेमा पनि हामी निश्चित हुन सक्छौ । तर, चुनावी रुपमा मात्र यस्ता कुरा उठाउने र पछि विर्सने हो भने शिक्षाको आमुल परिवर्तनको नारा कागजमा मात्र सिमित हुने निश्चित छ । ठुला दलले उठाएका बाहेक नैतिक शिक्षा, योग शिक्षा, आयुर्वेद शिक्षा जस्ता कुरालाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गरी आगामी दिनमा ती कुरालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने नेपालको शिक्षामा नयाँ क्रान्ति आउने छ ।

(लेखक मोर्गान इन्टरनेसनल कलेजका नेपाली शिक्षक हुन् ।)