मतदाताले न्याय गर्नुपर्छ

नेपाली जनता विचित्रको चेपुवामा परेका छन् । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक र जातीय सन्तुलन बिग्रिएको अवस्थामा नेपाली जनता बाँच्नुपरेको छ । आर्थिक उन्नति हुन सकेन, सामाजिक सद्भाव खलबलियो, शैक्षिक अवस्था सुध्रिएन, जातीय मुद्दाले नराम्रो रूप लिँदै छ र राजनीतिक भाँडभैलो अहिल्यै साम्य हुने देखिँदैन । यो अवस्था लम्बिँदै गएमा मुलुकको अवस्था कस्तो होला भन्ने चिन्ता सर्वत्र व्याप्त छ । चुनाव हुने दिन आइसक्यो । आफूलाई मुलुकको वास्तविक पार्टी, ठूलोदल र आफैँ शक्तिकेन्द्र भएको दाबी गर्ने दलका नेता–कार्यकर्ता अहिले चुनावी मोर्चामा खटिएका छन् । उनीहरूलाई निर्वाचन आचारसंहिता र कानुन लाग्दैन । आफू कानुनभन्दा माथि भएको दाबा गरिरहेका छन् । यसबाट नेपाली जनता झन् आतंकित बन्न पुगेका छन् । दलका नेता–कार्यकर्ताकै कारण जनता आतंकित हुनु भनेको मुलुकमा कानुनी राज्य अपहरणमा पर्नु हो । यसले सम्पूर्णतामा समाजलाई विषाक्त र अराजक बनाउँछ । आफूलाई सबैभन्दा ठूलो दल भनेर घमण्ड गर्नेहरू नै गैरकानुनी र अमर्यादित बाटोबाट आचारसंहिता मिचेर मतदातालई आकर्षित गर्न खोजिरहेका छन् । उता, अर्को पक्ष निर्वाचन असफल बनाउन कम्मर कसेर लागेको छ । यसले गर्दा समाज, व्यवसायी, व्यापारीलगायत सबै क्षेत्र त्रस्त र आतंकित बनेको अवस्था छ । यो अवस्थाबाट समाजलाई मुक्त पार्न दलका नेताले मात्र सक्छन् भन्ने ठानिएको थियो । तर, नेताहरू खुलेरै धाँधली गर्न कसिएका देखिन्छन् । कोही धन लिएर, कोही डन लिएर निर्वाचन प्रचरमा उत्रिएका छन् । अब मतदाताले यिनैमध्येबाट रोज्नुपर्ने भएको छ । जसबाट कानुनी राज्यको धज्जी उडेको छ भने राजनीति अपराधीको खेलौना बनेको छ ।
बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएपछि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन हुँदै छ । तर, आज मंसिर १ गते भइसक्दा पनि मतदाता भने निर्वाचनप्रति आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । वर्तमानको गतिविधि हेर्दा निर्वाचन हुने सम्भावना पनि दोधारमै परेको छ । एकातिर ३३ दल निर्वाचनको विपक्षमा उभिएका छन् भने अर्कातिर विभिन्न ठाउँमा मतदाता परिचयपत्र पुग्न सकिरहेको छैन । यसबाहेक द्वन्द्वकालमा पीडा भोगेकाहरूको आक्रोश पनि निर्वाचनविरुद्धमै जाने देखिन्छ । गाउँबाट लखेटिएका, सम्पत्ति लुटिएका, आफन्त मारिएका र अंगभंग पारिएकाहरूको पीडामा अहिलेसम्म नुनचुक दल्ने काम मात्र भएको छ । कहीँ–कतै सुनुवाइ भएको छैन । एमाओवादीले नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय नेताको सम्पत्तिसमेत फिर्ता गर्न मानिरहेका छैनन् भने अन्य सर्वसाधारणको सम्पत्ति कति कब्जा भइरहेको होला त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । यस्तो बेलामा निर्वाचनप्रति त्यो पीडित पक्षको आक्रोश मात्र व्यक्त हुने देखिन्छ । कृष्णसेन इच्छुकका हत्यारा चुनाव गराउन खटिएका छन् भने मुक्तिनाथ अधिकारीका हत्यारा उम्मेदवार बनेका छन् । यसरी हुने निर्वाचनले शान्ति र अमनचैन ल्याउने होइन, बचेखुचेको सद्भाव पनि समाप्त पार्ने निश्चित छ । अहिले हुने निर्वाचनपछि बनेको संविधानसभाले पनि संविधान दिने सम्भावना देखिँदैन ।
राजनीतिक संकटबाट मुलुकलाई मुक्त पार्न स्थिर सरकार, दूरदर्शी र योग्य नेतृत्व, जननिर्वाचित संस्था साथै कानुनी शासन र सुशासनको आवश्यकता पर्छ । विगत नियाल्दा र वर्तमानको मूल्यांकन गर्दा त्यो अवस्था आउन अझै १० वर्ष लाग्न सक्छ । किनकि यहाँ अयोग्य, कलुषित भावना भएका अति स्वार्थी पदलोलुप व्यक्ति नेतृत्वमा छन् । उनीहरू नेतृत्वमा रहेसम्म नेपालमा शान्ति स्थापना, सुशासन, कानुनी राज्य र विधिको शासन लागू हुन सक्ने छैन । अति छोटो सोच भएका र आफू मात्र ठीक अरू सबै बेठीक भन्ने भावनाले ग्रस्त नेतृत्व रहेसम्म नेपाली समाजले निरन्तर पीडा भोग्नुपर्ने छ । नेपाली जनताले जबसम्म छोटे राजा बन्न उद्यत नेतालाई परास्त गर्न सक्दैनन् तबसम्म दु:ख पाउने निश्चित छ । यसर्थ अब नेतालाई देश सपार्न सक्ने बनाउने जिम्मा जनताकै हातमा आएको छ । विभिन्न क्षेत्र, तह र तप्काले पनि यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।