भावी सभासद्का चुनौती

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको दिन नजिकिदै जाँदा सभासद् बन्ने होडमा चुनावी मैदानमा उत्रेका हजारौँ उम्मेदवारबीच जोडघटाउको गन्ती पनि तिब्र रूपमा हुन थालेको छ । पहिलो संविधानसभामा जितेका उम्मेदवारहरूको हैसियतका बारेमा धेरै पहिलेदेखि नै अडकलबाजी भइरहेको भए पनि दोस्रो संविधानसभामा मात्र उठेका उम्मेदवारहरूको अवस्थाका बारेमा पनि धेरै जोड घटाउको मूल्यांकन भै सकेको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन (प्रत्यक्ष निर्वाचन) प्रणाली तर्फका २४० सिटका लागि चुनावी मैदानमा उत्रेका उम्मेदवारमा के–कस्ता अनुहार संविधानसभामा समावेश हुन्छन् भन्ने कौतुहल आम जनतामा छाएको छ । समानुपातिक तर्फका ३३५ सिट राजनीतिक दलहरूले पाउने कुल मत संख्याको आधारमा सिटको हिस्सा विभाजन हुन्छ । त्यसमा सम्पूर्ण पक्षलाई पनि समेट्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पार्टीमा नरहेका व्यक्तिहरू पनि दलहरूले मनोनित गरेको कारण संविधानसभामा उनीहरूको भूमिका संख्यात्मक उपस्थितिको रूपमा मात्र हुन्छ । महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरूमा दलका ठूला नेताहरूले भूमिका निर्वाह गर्ने कारण उनीहरूको हैसियत त पार्टीको निर्णयलाई पालन गर्ने मात्रै हुन्छ । अर्कोतिर, २६ जना सभासद् संविधानका विशेषज्ञहरू, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका व्यक्तिहरूबाट मनोनित गरिने भए पनि यसपाली निर्वाचनको विपक्षमा उभिएर विरोधमा उत्रेको राजनीतिक खेमालाई मुल धारमा ल्याउनका लागि प्रयोग हुन सक्ने अडकलवाजी हुँदै गर्दा त्यहाँ पनि राजनीतिक नेताहरूको नै हिस्सा हुन सक्ने देखिन्छ ।
जनताबाट विजयी मत खस्नुपूर्व उम्मेदवारको अवस्था सभासद् बन्दा वहन गर्नु पर्ने चुनौतीबाट टाडा छ । विपक्षी उम्मेदवारले जनतालाई आºनो पक्षमा पारेर आºनो सभासद् हुने सपनामा तुसारापात छाउँदैछन् की भन्ने त्रास मात्र छाएको छ । त्यो त्रासको छाँया ठूला नेता र ठूला पार्टीका उम्मेदवारहरूमा ज्यादा देखिएको छ । राजनीतिककर्मीको रूपमा लामो अनुभव बोकेका नेताहरू जसले पार्टीमा ठूलो योगदान दिएका छन साथै राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिसकेका छन तिनीहरूले नै संविधान निर्माणको प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्दछन् । त्यसकारण उनीहरूले कुनै पनि हालतमा निर्वाचनमा विजय हुनु पर्दछ । राष्ट्रिय राजनीतिमा योगदान दिन नसकेका नेताहरू विजय भएमा पार्टीका ठूला नेताहरूको इसारामा उनिहरू नाच्ने कारण समस्याले स्पष्ट निकास पाउन सक्दैन ।
मुलुक राजनीतिक संक्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छ । नयाँ संविधान जारी भइ संघीय ढाँचाबाट मुलुकलाई स्पष्ट दिशा नदिएसम्म आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका कुरा गर्नु वर्तमान नेपाली राजनीतिक मैदानमा सपनाको महल बनाउँछु भन्नुजस्तै भएको छ । सभासद् हुन्छु भन्ने हेक्का राखेर निर्वाचनमा उठेका उमेद््वारहरू माथि पार्टी र जनताले पनिे केही न केही अपेक्षा गरेको हुन्छ । त्यो अपेक्षा निर्वाचन क्षेत्रमा दलहरूको प्रभावको आधारबाट निर्धारित हुन्छ । जुन क्षेत्रबाट हेब्वी वेटका नेताहरू उठेका छन् त्यसमा पार्टीको प्रभाव केही हदसम्म बलियो हुनु आवश्यक छ । देशको राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको र परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गर्नका लागि मुटु नकमाउने नेतालाई पाखा लगाएर साधारण व्यक्तित्व भएको स्थानीय स्तरको नेता विजयी भएमा उसले संविधान निर्माण प्रक्रियामा अपेक्षाकृत भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । त्यो सभासद्ले देशका लागि मात्र नभएर पार्टीको हितका लागि पनि काम गर्न सक्दैन ।
धेरै राजनीतिक दल चुनावी मैदानमा उत्रेका कारण दुई तिन दलहरू मिली सरकारको गठन गर्ने र संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई बहुमतको आधारमा दिशानिर्देश गर्ने सम्भावना पनि छैन । निर्वाचनमा सहभागी भएका राजनीतिक दलहरू र निर्वाचनको विरोधमा बन्दमा उत्रेका राजनीतिक दलहरूको समुहको भावना र विचारलाई पनि ६०१ सभासद्हरूले सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ । निर्वाचनमा उठ्नु भनेको सभासद् बन्नका लागि मात्र हो भन्ने सपना देख्नु विपनामा तोरीको फूल देख्नु बरावर हुने अवस्था छ । किनकी, राज्य निर्धारणका लागि केही राजनीतिक दलहरूले उठाएको जातीय पहिचानको मुद्धा नै संविधान निर्माण प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्नमा काफी हुने देखिन्छ । त्यस विषयमा संविधानसभामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नका लागि पनि सबै दलहरूका हेब्बी वेटहरू विजयी हुनु आवश्यक छ । जसले अन्यौलपूर्ण राजनीतिक अवस्थालाई निकास दिनका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्दछन् ।
संविधानसभामा पुगेका सभासद्हरूले आºनो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन र सत्ताको स्वाद चाख्नका लागि चाप्लुसी गर्न तिर लागेमा जनताले पुन: तेस्रो संविधानसभाको लागि प्रतिक्षामा बस्ने छैनन् । त्यस कुरालाई ध्यानमा राखेर दलहरूका शीर्ष नेताहरू सत्ताको बागबण्डामा रुमलिन पुगेमा उनीहरूलाई खवरदारी गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्दछ । दोस्रो जनआन्दोलन भएको ८ वर्षको अवधिमा एउटा संविधान जारी भई देशले नयाँ धारलाई पक्डन नसक्नु नेताहरूको नेतृत्व क्षमतामा औला उठ्नु समान हो । त्यसकारण खवरदारी गर्न सभासद्हरू अग्रसर हुन आवश्यक छ । मतदानको पूर्व सन्ध्यामा सम्पूर्ण मतदाताहरूले यस्तो योग्यता भएको नेतालाई मात्र मतदान गर्नु पर्ने बेला आएको छ ।
सभासद्हरूको काँधका आउने अर्को दायित्व हो संविधान निर्माणको प्रक्रियामा नेकपा माओवादी र उसको नेतत्वमका रहेको समुहलाई सहज रूपमा समावेश गर्नु । त्यसकारण सभासद्को खोल आडेर संविधानसभा भवनमा गुमनाम भएर बस्ने सपना देखेका सभासद्हरूले पहिले नै विचार पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ । पहिलो संविधानसभामा आºनो पार्टीले आवश्यक बहुमत ल्याउन नसकेको कारण संविधान निर्माण हुन सकेन भनी भोट माग्न भ्याएका छन् धेरै नेताहरूले । दोस्रो संविधानसभामा पनि कुनै एक दुई दलहरूले मात्र धेरै सिट ल्याउन सक्ने वातावरण नभएको कारण पार्टीगत स्वार्थलाई सभासद्हरूले त्याग्नु आवश्यक छ । संविधानसभा भवनमा पस्नु भन्दा पहिले नै पार्टीगत स्वार्थलाई आºनो दिमागबाट हटाएर म जनताको हित हुने खाल्को संविधान निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छु भनी नेपाली जनतामाझ प्रण गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि प्रत्र्येक सभासद्ले पार्टी र सत्तालाई होइन, जनताको विश्वासिलो नेताको रूपमा आफूलाई उभ्याउने अठोट राख्नु पर्दछ ।
धेरै उम्मेदवारको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा टिकट पाउनका लागि राजनीतिक दल बदलेका छन् । पार्टीले टिकट नदिएको झोंकमा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका छन् । ठूला राजनीतिक मुद्धाहरूमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्न पनि नसक्ने र पार्टीका हेब्बी वेटविरुद्ध चुनावी मैदानमा उत्रेका नेताहरूलाई मत दिनु पूर्व मतदाताहरूले एकपटक सोच्नु पर्ने हुन्छ । जनताहरूको सपनामा एक पटक ठूलो तुषारापात छाइसकेको कारण यसपाली कुनै पनि उम्मेदवारले सहज रूपमा संविधानसभाको बाटो तय गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन । संविधानसभामा छिरेपछि पनि सबै पक्षलाई मिलाएर अन्यौल राजनीतिक अवस्थालाई सुरक्षित रूपमा निकासको दिशा प्रदान गर्नु पनि भावी सभासद्हरूका लागि फलामका चिउरा चपाउनुसरह हुनेछ ।
[email protected]