सेनाका दुई जर्नेल बर्खास्त

काठमाडौं, २९ कात्तिक । नेपाली सेनाले दुई उच्चाधिकारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको छ । सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका अनुसार उपरथी प्रेमप्रकाश थापा र सहायक रथी हेम खत्रीलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको हो ।

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी जगदीश पोखरेलले उपरथी थापा र सहायक रथी खत्रीलाई बर्खास्त गरेको जानकारी दिए । प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले थापा र खत्रीलाई बिहीबारदेखि नै लागू हुने गरी बर्खास्त गरेका हुन् ।
उपरथी थापा छत्रमान सिंह गुरुङ प्रधानसेनापति हुँदा सैनिक सचिव थिए । उनी सेनामा अब्बल अधिकृतका रूपमा चिनिएका सैनिक अधिकृत हुन् । थापामाथि छिमेकी मुलुकबाट नेपाली सेनालाई प्राप्त भएको नेसनल डिफेन्स कोर्स/वार कलेजलगायतको उच्चस्तरीय तालिममा सहभागी हुने उम्मेदवार छनोटका क्रममा अनियमितता गरेको अभियोग लगाइएको छ । सहायक रथी खत्रीलाई नक्कली प्रमाणपत्र र झुटा विवरण पेस गरेको अभियोग लागेको थियो । थापाले उक्त आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनले खत्रीले पेस गरेको विवरण आफूले पिएसओज बैठकमा पेस गरेको र यसमा आफू दोषी नभएको दाबी गर्दै आएका थिए ।
थापाले सेनाको निर्णय आफूलाई मान्य नभएको भन्दै बर्खास्तको पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेका छन् । थापानिकट स्रोतका अनुसार उनले अन्याय भएको भन्दै सेनाको विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भएका छन् । विशेष अदालतमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अध्यक्ष, रक्षासचिव सदस्य र सेनाको प्राड विभाग प्रमुख पनि सदस्य रहने प्रावधान छ । विशेष अदालतमा बर्खास्त भएको ३५ दिनभित्र मुद्दा दायर गर्न पाउने प्रावधान छ ।
खत्रीले पाकिस्तानमा सञ्चालित नेसनल सेक्युरिटी र वार कलेज तालिममा सहभागी हुन स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको भनी भारतको मगध विश्वविद्यालयको नामको नक्कली मार्कसिट पेस गरेको सेनाले जनाएको छ । तत्कालीन सैनिक सचिव थापाले खत्रीलाई पठाउन प्रमाणपत्र साँचो भए/नभएको यकिन नगरी लापरबाही गरेको तथा खत्रीको आधिकारिक व्यक्तिगत विवरणमा कायम रहेको जन्ममिति उनलाई तालिममा समावेश गर्ने उद्देश्यले बद्नियपूर्वक परिवर्तन गरी तालिम छनोट बोर्डसमक्ष झुटो विवरण पेस गरेको र रक्षा मन्त्रालयमा समेत गलत विवरण पेस गरेकाले भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने निर्णय भएको सेनाले जनाएको छ ।
खत्रीलाई पाकिस्तान पठाउँदा सेनाको एनडिसी बोर्डमा अध्यक्ष भने हालका प्रधानसेनापति राणा थिए । राणाकै सिफारिसमा खत्रीलाई नेसनल डिफेन्स कोर्स (एनडिसी)मा पाकिस्तान पठाइएको थियो ।
सैनिक ऐनमा उच्चस्तरको नेसनल डिफेन्स कोर्स, रोयल कलेज अफ डिफेन्स स्टडिज, बार कलेज, डिफेन्स एन्ड स्ट्राटेजिक स्टडिज (नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी) तालिमका लागि रथीवृन्द छनोट गर्दा ज्येष्ठता, योग्यता तथा उमेरका आधारमा प्राप्त हुने सेवालाई समेत ध्यानमा राखी पिएसओज बोर्डको सिफारिसमा प्रधानसेनापतिद्वारा छनोट गरिने प्रावधान छ ।
सेनाकै उच्चाधिकारी भने थापालाई मात्र कारबाही गर्नु पूर्वाग्रह भएको बताउँछन् । तत्कालीन प्रधानसेनापती गुरुङको निर्देशनमा थापाले खत्रीको विवरण एनडिसी बोर्डमा राखेका थिए भने बोर्डको अध्यक्षसमेत रहेका राणाले खत्रीलाई पाकिस्तान कोर्सका लागि सिफारिस गरेका थिए ।
खत्रीको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको उजुरी परेपछि सेनाले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सेनाले खत्री र थापामाथि लागेका आरोपबारे छानबिन गर्न प्रबन्ध रथी उपरथी राजेन्द्र क्षत्रीको संयोजकत्वमा कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरेको थियो । क्षत्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिले थापा र खत्री दुवैको बयान र छानबिनका आधारमा दोषी देखाएपछि सैनिक अदालतले दुवैलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो । थापा र खत्रीलाई झुटा विवरण पेस गरेको कसुरमा अभियोग पत्र दायर भई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सम्भार रथी उपरथी प्रदीपविक्रम राणाको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय समरी जनरल सैनिक अदालत गठन भएको थियो ।
सैनिक अदालतले थापा र खत्रीलाई सैनिक ऐन्अनुसार कार्वाही गर्न भनेपछि प्रधानसेनापतीले सेवाबाट बर्खास्तीको निर्णय गरेका हुन् । यसअघि प्रधानसेनापतीले वरिष्ठ रथी नेत्र थापालाई कोर्ट मार्सलको अध्यक्षता गर्न भने पनि उनले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए । अवकाशकै मुखमा रहेका थापाले उपरथी प्रेमप्रकाशमाथिको कारबाहीप्रति असहमति जनाउँदै अध्यक्षता गर्न अस्वीकार गरेपछि सेनापतिले उक्त जिम्मेवारी उपरथी प्रदीपविक्रमलाई दिएका थिए ।
सेनामा अब्बल अधिकारीका रूपमा चिनिएका थापाको कारबाहीलाई भने सेनामा अनौठो रूपमा हेरिएको छ । सैनिक उच्च स्रोतका अनुसार थापामाथि प्रधानसेनापतिको दौडमा रहेका राणालाई सहयोग नगरी पूर्वरथी नेपाल भूषण चन्दको पक्षमा लबिङ गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । थापा र चन्द दुवै बैतडीका बासिन्दा हुन् । प्रधानसेनापतीमा नियुक्त भएलगत्तै राणाले थापालाई कमान्डविहीन बनाएका थिए । थापा उपरथीमा बढुवा भएपछि निरीक्षणाअधिकृतका रूपमा कार्यरत थिए । जबकि उनीभन्दा जुनियर उपरथीहरू सुन्दर पुडासैनी र बेनोज बस्नेतलाई पृतनापतीका रूपमा कमान्ड दिइएको थियो ।
‘चिफसाबले प्रधानसेनापतिको दौडमा थापाले आफूलाई असहयोग गरेको महसुस गर्नुभएको थियो,’ एक उच्च सैनिक अधिकारीले सौर्यसँग भने, ‘तर, त्यसमा सहायक रथीको निर्णायक भूमिका हुँदैन । उनलाई यो हदसम्मको कारबाही गर्नु प्रधानसेनापतिको पूर्वाग्रह हो ।’
१७ बेसिकका उपरथी थापालाई भावी सेनापतिका रूपमा लिइन्थ्यो । कतिपयले थापामाथिको कारबाहीलाई भावी सेनापति हुनबाट रोक्न षड्यन्त्र भएको रूपमा पनि लिएका छन् । स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रधानसेनापति गुरुङले खत्रीलाई एनडिसीका लागि पाकिस्तान पठाएपछि गुरुङनिकट सहायक रथी ज्ञानेन्द्र रायमाझी मर्कामा परेका थिए । सहायक रथीबाट उपरथी हुन ५३ वर्षभित्र एनडिसी कोर्स गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ । रायमाझीलाई उमेरहद लागे पनि प्रधानसेनापति राणाले एनडिसीका लागि चीन पठाइसकेका छन् । उनी यसअघि राणाको सैनिक सचिव थिए ।