४ मंसिरको ऐतिहासिक दिन हामीसामु खडा छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन हुने उक्त दिनको प्रतीक्षा अब समाप्त हुनै लागेको छ । नेकपा–माओवादी मोर्चाबाहेकका दलले निर्वाचन प्रचार–प्रसारलाई गाउँ, टोल र घर–घरसम्म पुर्याइसकेका छन् । अहिले सहर, बजार र चियापसलमा समेत कसले जित्छ र कसले हार्छको जोड–घटाउ हुन थालेको छ । यसले के स्पष्ट गर्छ भने राजनीतिक दल र नेपाली जनता निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल हुन लालायित छन् । नेकपा–माओवादीलगायतको मोर्चा भने निर्वाचनप्रक्रिया अवरुद्ध गर्न रणनीतिक अभ्यास गरिरहेका छन् । उक्त मोर्चाले ‘संविधानका अन्तर्वस्तुमा राष्ट्रिय सहमति स्थापित गर्न आमहडताल’ भन्दै त्यसै प्रयोजनका लागि बहिष्कारको कार्यक्रमसहित संविधानसभा चुनावको बहिष्कार गर्ने रणनीति लिएको स्पष्ट पारेको छ । राजनीतिमा आ–आफ्नैखाले फरक विचार हुनु स्वाभाविक छ । सरकार र अन्य राजनीतिक दलले पनि बहिष्कारलाई अस्वाभाविक मानेको अवस्था छैन । लोकतन्त्रमा कसैको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिनुहँुदैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । यस सन्दर्भमा सरकारले शान्तिपूर्ण रूपमा हुने बहिष्कारलाई अस्वाभाविक भनेको छैन तर अशान्तिपूर्ण र चुनाव नै बिथोल्न गरिने कार्यलाई भने बल प्रयोग गरेर पनि रोक्ने जनाएको छ । जनताको आवश्यकता र चाहना बुझेर राष्ट्रिय संकटबाट देशलाई मुक्त गराउनुपर्ने मुख्य दायित्व दलहरूको हो । यदि, निर्वाचनबाट राष्ट्र र जनताले खोजेको उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने अवसर आउँछ भने त्यो अवसरबाट कसैलाई पनि विमुख गरिनुहँुदैन । यसतर्फ नेताहरू सचेत हुन जरुरी छ ।
१० वर्षे सशस्त्र युद्धले राष्ट्रलाई २०औँ वर्षपछि धकेलिदिएको छ । जसले जतिसुकै भने पनि १७ हजार नेपाली मारिएकै हुन् । यथास्थितिविरुद्धको लडाइँ भने पनि आमूल परिवर्तनकारी कदम भने पनि ठूलो जन–धनको क्षति भएको छ । अहिले पनि कतिपय जनता घरवार लुटिएको अवस्थामा आन्तरिक शरणार्थी भएर जीवन बिताइरहेका छन् । निर्वाचनपछि उनीहरूले आफ्नो लुटिएको थातथलो र खोसिएको स्वतन्त्रता प्राप्त हुने ठानेको हुन सक्छ । वास्तवमा निर्वाचन प्रक्रियाले धेरैलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा तान्ने र अतिवादी सोचबाट मुक्त गर्ने कार्य गर्न सक्छ । राष्ट्रले अहिले निरंकुशता होइन शान्ति, समृद्धि र अमनचैन खोजेको छ । यसका लागि विश्वमा उत्कृष्ट ठहरिएको प्रजातान्त्रिक पद्धति अपनाए लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । यदि यो पद्धतिमा विश्वास गर्ने हो भने जुनसुकै दल निर्वाचनको कसीमा घोटिन तयार हुनै पर्छ । किनकि जनताको अभिमत बुझ्न र आफूलाई जनतानजिक पुर्याउने माध्यम नै निर्वाचन हो । यही कारणले हुन सक्छ अहिले सबै क्षेत्र, तह तप्का र वर्ग निर्वाचनप्रति आकर्षित भएको पाइन्छ । अब यसलाई भत्काउने वा अवरुद्ध गर्ने कार्य गरेमा त्यो प्रत्युत्पादक र अमान्य हुन सक्छ । यसतर्फ सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिन जरुरी छ ।
राजनीति राष्ट्र र जनताको पक्षमा भएन भने त्यो दलको अस्तित्व लोप हुन सक्छ । अहिले राष्ट्र निर्वाचनमय भएको छ । यो अवस्थामा हुने बन्द–हडतालले सर्वसाधारणलाई कष्ट पुर्याउने काम मात्र गर्छ । तसर्थ अब चुनावलाई निर्भयतापूर्वक सम्पन्न गर्ने सबै क्षेत्र लाग्नुपर्छ । विगतलाई प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेर कर्मकाण्ड गर्ने सोच बनाउनुभन्दा त्यसलाई पाठका रूपमा लिएर अग्रगामी भूमिका निर्वाह गर्नु राम्रो हुनेछ । राजनीति जटिलता, संवैधानिक संकट र अशान्तिबाट मुक्त हुँदै राष्ट्र अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ । दिगो शान्ति, सुशासन, कानुनी राज्य र स्वतन्त्रताले आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्छ । जबसम्म राजनीतिले सही मार्ग पहिल्याउँदैन तबसम्म सम्भावनाका सबै ढोका बन्द रहन्छन् । संविधानसभाको यस निर्वाचनले धेरै कुराको छिनोफानो गर्नेछ । दलहरूले विगतमा गरेका कमी–कमजोरी हेरेर जनताले सजाय वा पुरस्कार दिनेछन् । तसर्थ निर्वाचनलाई निर्भयतापूर्वक सम्पन्न गर्न सबै लाग्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया