निजामती कर्मचारी अधिकृतको बिजोग

विराटनगर, २७ कात्तिक । मन्त्रीपरिषद र मन्त्रालयको सचिवस्तरीय बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नहुदा विराटनगर उपमहानगरपालिकामा साहायक कार्यकारी पदमा सरुवा गरिएका एक अधिकृत बिचल्लीमा परेका छन् ।

असोज २२ गते मन्त्रीपरिषदको बैठकको निर्णय अनुसार सुन्दरपुर गाविस सचिवबाट समायोजन गरेर साहायक कार्यकारी अधिकृत बनाईका चोलाराज पोखरेललाई कर्मचारी संगठनले हाजिरी गर्न नदिएपछि उनी विचल्लीमा परेका हुन् । दशैको बिदा सकिए लगत्तै रमाना पत्र लिएर नगरपालिकामा हाजिरी हुन पुगेका पोखरेललाई कर्मचारी संगठनहरुले हाजिरी गर्न नदिएका थिए । स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संघ, स्थानीय निकाय कर्मचारी युनियनलगायतका कर्मचारी संगठनहरुले पोखरेललाई हाजिरी गर्न दिएनन् । उनीहरुले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाई अधिकृतलाई हाजिरी गर्न दिए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । उनीहरुले दरबन्दी नभएको ठाउँमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन विपरित दरबन्दी सृजना गरेर अधिकृत पठाएको लगायतका कारण देखाउँदै कर्मचारी संगठनहरुले हाजिरी गर्न नदिएपछि पोखरेल कार्यालय गएपनि कुनै काम नगरी गफगाफ गरेरै वितारहेका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनका लागि निजामति कर्मचारीहरुलाई ४३ मध्ये विभिन्न ४० वटा मन्त्रालयमा प्राथमिकता क्रम अनुसार रोज्न लगाएको थियो । सोही आधारमा स्थानीय निकाय रोजेका पोखरेलले बरिष्ठताको आधारमा स्थानीय निकाय रोजेका थिए । उनले ललितपुर, विराटनगर, पोखरा र विरगञ्ज उपमहानगरपालिकामा साहयक कार्यकारी अधिकृतको दरबन्दी सृजना गरिएकाले आफुले विराटनगर उपमहानगरपालिका रोजेको बताए । स्थानीय विकास मन्त्रालयले दशै बिदा सकिएको छ दिनभित्रमा हाजिरी हुन जानु भन्ने ब्यहोराको पत्र प्राप्त भएकाले आफु कात्तिक ६ गते जिविसबाट रमाना लिएर हाजिरी हुन गएपनि हाजिरी गर्न नदिइएको उनले गुनासो गरे । नगरपालिकामा हाजिरी गर्न नदिइएपछि पोखरेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निबेदन दिएपछि तत्काल हाजिरी गर्न दिनु भन्ने ब्यहोराको पत्र प्रशासन र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट समेत नगरपालिकामा प्राप्त भएपनि अझैसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
पोखरेलले प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशराज कार्की र नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत प्रदिप कुमार निरौलाले निर्वाचनपछि मिलाऔला भनेर आश्वासन दिएकाले आफु बिना हाजिरी कार्यालय गइरहेको बताए । कर्मचारी श्रोतका अनुसार उनलाई हाजिरी हुन नदिनुको मुख्य कारण आर्थिक चलेखेल हो । श्रोतले भन्यो “ राजनीतिक संयन्त्र नभएपछि अहिले आर्थिक बिषयमा कर्मचारीको हालिमुहाली छ । स्थानीय निकायका कर्मचारी र निजामति कर्मचारीको मिलेमतोमा नगरभित्र हुने कमिसनको जालो फस्टाउदै गएको छ । अहिले त्यो कमिसन भाग लगाउनुपर्छ भनेर सवै कर्मचारी एकमुख भएका हुन ।”
स्थानीय निकाय कर्मचारी संघका नेता नन्दि किशोर भण्डारीले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार स्थानीय निकाय स्वायत्त निकाय भएपनि सरकारले जवरजस्ती हुदै नभएको दरबन्दी सृजना गरेर कर्मचारी पठाउनु गलत भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले राजनीतिक दलको सरकार नभएको बेलामा सरकारले मनपरी ढंगले दरबन्दी सृजना गरेर कर्मचारी पठाएकाले आफुहरुले उनलाई हाजिरी गर्न नदिइएको बताए । उनले सरकारले गरेको कानुन विपरितको निर्णय मान्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको भन्दै त्यसलाई नसच्याएसम्म आफुहरुको आन्दोलन जारी रहने बताए । उनले जबरजस्ती हाजिरी गराए स्थानीय निकाय ठप्प पार्ने चेतावनीसमेत दिए ।
कर्मचारी संगठनहरुले हाल नगरपालिकामा कार्यरत थुपै्र बरिष्ठ कर्मचारीहरु रहेकाले दरबन्दी सृजना गरेर उनीहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन् । नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत प्रदिप कुमार निरौलाले भने पोखरेललाई हाजिरी गर्न दिने बिषयमा बिबाद देखिएको र आफुले सहजीकरणको प्रयत्न गरिरहेको बताए । उनले सवै कर्मचारीहरु निर्वाचनमा केन्द्रित रहेकाले गहिरिएर त्यस विषयमा छलफल नै गर्न नपाएको बताए । उनले निर्वाचन सकिएपछि तत्काल समस्याको समाधान गरिने जानकारी दिए ।
निजामति कर्मचारी तर्फ पाच बर्षअघि पाचौ तहबाट बढुवा गरिएका पोखरेललाई हाकिम मान्न उनीहरु तयार नदेखिएका हुन । नगरपालिकामा अहिले स्थानीय निकाय तर्फका सातौ तहका बिनोद कोइराला, पुस १९ गते सातौ तहमा बढुवा हुन लागेका तारानाथ निरौला, उमेश ओझा, मुकुन्द उपाध्याय, राजेन्द्र प्रधान र अर्जुन थपलिया छन । साहायक कार्यकारी अधिकृत यी मध्येबाट बनाउनुपर्ने कर्मचारीहरुको माग छ । तर निजामति र स्थानीय निकाय कर्मचारीहरुको मन्त्रालय नै फरक भएकाले को वरिष्ठ र को कनिष्ठ भनि तुलना गर्न नमिल्ने श्रोतको भनाई छ । निजामति कर्मचारीहरु राजपत्रांकित श्रेणीमा गणना हुने र स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको तह मात्र विभाजन गरिएकाले तुलना नहुने स्रोतको भनाई छ । पोखरेललाई नगरपालिकामा हाजिरी गर्न नदिइएपछि गाविस सचिवकै हैसियतमा निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ मा खटाइएको छ ।