बढ्दो हस्तक्षेपमा चुनाव

नेपाली राजनीति निकै जटिल र संकटपूर्ण अवस्थामा छ । यसले चाँडै निकास पाउँछ भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यसका खास कारण नेपालका नेताहरू नै हुन् । उनीहरू विदेशीको इसारा नभएसम्म निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । ००७ सालदेखि नेपाली राजनीतिमा मित्रराष्ट्र भारतको मुख ताक्ने स्थितिको विकास नेपाली नेता र राजा त्रिभुवनले गरे । त्यसताका बिपी कोइरालादेखि वर्तमानका पुष्पकमल दाहालसमेत यो वा त्यो बहानामा उतैको आदेश पालना गर्न तत्परतासाथ लागे । हालै प्रकाशित एक पत्रकारद्वारा लिखित पुस्तकले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ । कतिपय अवस्थामा भारतको सल्लाह–सुझाव निर्देशनलाई ठाडो हस्तक्षेप भन्ने हाम्रा नेताहरूले सत्तारोहणको मौका प्राप्त गर्न पनि भारतमै भर पर्ने गरेका छन् । इतिहासदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा दक्षिणतर्फको छिमेकीले मात्र नेपालको राजनीतिमा सरोकार राख्दै आएकोमा पछिल्लो समय उत्तरको छिमेकी चीनले पनि आफूलाई नेपालको राजनीतिप्रति बेवास्ता नभएको देखाएको छ । यसैगरी युरोपियन युनियन, अमेरिका र अन्य मुलुकले पनि नेपाली राजनीतिप्रति चासो बढाएका छन् । यो हुनुमा नेपालका लाचार र दासत्व स्वीकार नगरी बाँच्नै नसक्ने नेताहरू नै हुन् भन्नुपर्छ । आफैँ कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्ने लाचार र अस्तित्वहीन नेतृत्व रहेसम्म नेपालको राजनीतिले गति लिने देखिँदैन । वास्तवमा नेपाली नेता प्राय:जसो सबै विदेशीको इसारामा चलायमान हुने रोबट मात्र रहेछन् । जबसम्म आफ्नो समस्या आफँ समाधान गर्ने क्षमतावान नेता नेपाली जनताले पाउँदैनन् तबसम्म यो देश विदेशीकै निर्देशनमा चल्ने देखिन्छ ।
अहिले ४ मंसिरमा हुने भनिएको निर्वाचनबारे पनि भारत सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि विदेशसचिवसम्मले ४ गते नै गर्नुपर्ने दबाब दिएका छन् । यता, वैद्य माओवादीलाई चुनावमा सहभागी गराउने काम छाडेर हाम्रा कतिपय नेता भारतले भनेजस्तै गर्न तम्सिएका छन् । उत्तरको मित्रराष्ट्र भने भरसक नेपालजस्तो सानो मुलुक संघीयतामा जानै नहुने र गए पनि जातीय राज्य हुन नहुने पक्षमा देखिएको छ । थोरै प्रदेश निर्माण गरेर विकासको कामलाई तीव्रता दिन चीनले सल्लाह दिएको छ । भारत मधेसलाई एउटै प्रदेश बनाउन र पहाडलाई टुक्रै टुक्रा पार्न चलखेल गरिरहेको छ । युरोपियन युनियन नेपालको पहाडी क्षेत्रमा टुक्रे जातीय राज्य बनाएर क्रिस्चियन धर्म फैलाउँदै चीनको तिब्बत क्षेत्रलाई घेर्ने दाउमा देखिन्छ । आफ्नो सुरक्षालाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको चीनले भारतलाई समेत नेपालमा जातीय राज्यको वकालत नगर्न सल्लाह दिएको विज्ञहरू बताउँछन् । वास्तवमा नेपालका लाचार नेताहरूको कारण नेपाल भूमि विदेशीको खेलमैदान बन्दै छ । यो अवस्था आउनु भनेको एक स्वतन्त्र, सर्वाभौम सत्तासम्पन्न राष्ट्रका लागि दुर्भाग्य हो । सायद मोहन वैद्य मोर्चाले २५ गतेदेखि वितण्डा मच्चायो भने निर्वाचन सार्नका लागि नेपाली नेताले दिल्लीसँग सल्लाह गर्नेछन् ।
नेपाली जनता धर्मसंकटमा छन् । नेपालको गोप्य र संवेदनशील स्थानमा पनि विदेशीको सहज पहुँच छ । मंसिर ४ गते नै निर्वाचन हुन्छ कि हँदैन भन्नेसमेत हाम्रा नेतालाई ८ दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि थाहा छैन । तर, विदेशी राजदूतलाई भने थाहा हुन्छ । अर्थात् कूटनीतिज्ञ नै निर्णायक स्थानमा भएको हुँदा उनै त्यसको विज्ञ मानिन्छन् । विगतले पनि यसको पुष्टि गरेको छ । यो भनेको लाजमर्दो विषय हो । हामी स्वतन्त्र छाँ कि पराधीन ? हामी आफैँ निर्णय गर्छा कि अरू कसैले निर्णय गरिदिन्छ ? यसको खोजी गर्नुपर्ने बेला भएको छ । पक्कै पनि मित्रराष्ट्रहरूको सहयोग र सद्भाव चाहिन्छ । तर, ठाडो हस्तक्षेप होइन । अहिले जे देखिँदै छ र भोगिँदै छ यो पराधीनता हो । यसले नेपाललाई स्वतन्त्र रहन दिँदैन । अब नेपाली जनताले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । यदि, नेताहरूले मंसिर ४ गतेको निर्वाचन पनि सार्ने वा षड्यन्त्रपूर्वक रोक्ने कार्य गरे भने त्यसविरुद्ध नेपाली जनता उठ्नुपर्ने हुन्छ ।