विद्युत् विकासको काल्पनिक योजना

नेपाली जनताले लोडसेडिङको मार भोगिरहेका छन् । जलश्रोतको धनी राष्ट्र भएर पनि लोडसेडिङ भोग्नु पर्ने वाध्यता आइ लागेको छ । जलविद्युत आयोजनाहरु बन्न सकिरहेका छैनन् । अहिले दलका घोषणा पत्रहरुमा तीन वर्षमै लोडसेडिङमुक्त राष्ट्र बनाउने काल्पनिक कुराहरु गरिएका छन् । तर अवस्था भने त्यति सहज छैन । अहिले आएर विद्युत विकास विभागले केह ीगर्ने योजना वाहिर ल्याएको पाइयो । यो योजना कार्यान्वयन भएमा केही वर्ष पछि लोडसेडिङ मुक्त राष्ट्र बन्छ कि भन्ने कल्पना गर्न सकिन्छ । सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा राखेका (वास्केट फन्ड) विभिन्न ५७ वटा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने बुझिएको छ । पहिलो चरणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांङ्कन (इआइए) को काम गर्ने र दोस्रो चरणमा निर्माणको काम सुरु गर्ने उद्देश्यका साथ सो प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको हो । विद्युत विकास विभागका अनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना (६ सय मेगावाट) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको (डिपीआर) काम गरिएको छ । नलसिंहगाड जलविद्युत आयोगजनाको डिपीआर पनि अघि बढाएको अवस्था बुझिन्छ । अन्य आयोजनाको इआए प्रक्रिया अघि बढाइएको र सम्भावित आयोजनाहरु पनि खोजि भइरहेको छ । बेनी–कालीगण्डकी ६० मेगावाट, मादीसेती ८६ मेगावाट, संखुवाखोला ३० मेगावाट, म्यादी खोला ३२ मेगावाट, माडी खोला १२.२५ मेगावाटको इआइएको काम अगाडि बढाइएको छ । सो कामका लागि सरकारले चालु आवमा ४ करोड छुट्टाएको बुझिन्छ । चालु आवमा उक्त आयोजनाा लागि प्राप्त रकम कम भएपनि जति काम हुन्छ, प्रक्रिया अगाडि बढाएर नपुक रकम पुन सरकारसंग माग गर्ने योजना साथ सरकार अगाडि बढेको पाइन्छ । यी आयोजनाहरु पुरा हुने हो भने लोडसेडिङ अन्त्य हुने सरकारको ठम्याइ रहेको पाइन्छ ।
सरकारले आफूसंग राखेका आयोजनालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न चाहे उसैलाई दिने, उसले नचाहेको खण्डमा सहायक कम्पनी खडा गरी निर्माण गर्न दिने र सो हुन नसके मात्रै निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक रुपमा आह्वान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बढ्दो उर्जा संकटलाई हल गर्नका लागि तीब्र रुपमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ काम सुरु गरिएको पनि विद्युत विकास विभागले जानकारी गराएको छ । यस्तै सरकारसंग रहेका चैनपुर सेती चार सय ५४ मेगावाट, हुम्ला कर्णाली क्यासकेड ९१६ मेगावाट, माथिल्लो कर्णाली एक सय ८४ मेगावाट, घुन्सा खोला ७८ मेगावाटको कामलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि ती आयोजनाका कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । यदि यी कामहरु बेलैमा अगाडि बढेनन् भने अरु २० वर्ष नेपाली जनताले लोडसेडिङ भोग्नु पर्ने स्थिति रहन सक्छ । ती आयोजनाहरु यस अघि भारतका विभिन्न कम्पनीले निर्माण गर्ने वचन दिएका थिए । त्यस्तै इखु खोला २० मेगावाट, माडी खोला १२.२५ मोगावाट, माथिल्लो सेती २१ मेगावाट लगायतका आयोजना पनि यसै आवमा अघि बढाउने सरकारले लक्ष्य राखेको छ । विद्युत्त विकास विभागका अनुसार काम अघि बढ्न नसकेका आयोजनाका सर्वेक्षण उत्पादन अनुमति पत्रका लागि दिएको निवेदन सरकारले आजसम्म १० आयोजनाको दरखास्त खारेज गरेको छ । ती आयोजनाबाट कूल चार सय ६५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
सर्वेक्षण अनुमति पत्र लिएका एक सय नौ वटा आयोजनाको अनुमति पत्रसमेत खारेज गरेको थाहा भएको छ । ती आयोजनाबाट करिब दुई हजार २ सय मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यस्तै सर्वेक्षण अनुमति पत्र लिनका लागि निवेदन दिएका एक हजार तिन सय ८४ आयोजनाको निवदेनसमेत खारेज गरिएको बुझिन्छ । यसले के स्पष्ट गर्छ भने आयोजनाहरु निर्माणका लागि थुप्रै रकम आवश्यक पर्छ । जुन रकम नेपाल संग छैन । त्यसको जोहो सरकारले गर्नुपर्नेछ ।