काठमाडौं १३, कात्तिक । नेपाल सरकार र मलेसीयन सरकार बिच हुने भनिएको श्रम सम्झौता अझै हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले दुतावासमार्फत पटक– पटक पत्राचार गर्दा पनि मलेसीया सरकारले सम्झौता गर्न चासो नदेखाएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएका छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धि बहादुर खडकाले बताए ।
मलेसीयन सरकारले नेपाल सरकार संग गर्ने भनेको दुवै देशको सरकार बीच सम्झौता (जिटुजि) गर्न नेपाल सरकारले अस्विकार गरेको छ । नेपाल सरकारले मलेसीयन सरकार संग जिटुजी गरेमा ३५ हजारमा मलेसीया रोजगारीका लागि जान पाउनेछ । हाल न्युनतम कामदारले ८० हजार रुपैंया बुझाउनु पर्छ । सम्झौता पछि नेपाली कामदारले मलेसीयामा राजेगारीका क्रममा भोग्ने गरेका विभिन्न प्रकारका श्रम शोषण न्युन हुने, कामदार सुरक्षित रहने, तोकेको काम पाउने, ठगिका घटना कम हुने, तोकिएको तलब पाउने छ ।
हाल मलेसीयामा सुरक्षा गार्डका लागि जाने कामदारले साढे दुई लाख देखि तीन लाख सम्म तिरेर जान बाध्य छन् । सरकारले यो सम्झौता गर्ने हो भने नेपाली कामदार थारै लागतमा मलेसीया जान पाउने बैदेशिक रोजगार प्रर्वद्धन बोर्डका एक अधिकारीले बताए । जीटुजीमा दुवै सरकारबिच सम्झौता भएमा नेपाली कामदार मलेसीयामा पठाउँदै आएका म्यानपावर व्याबसायीको व्यबसाय धरासायी हुनेछ । व्याबसायीले भने सरकारले कामदार पठाउने नभएर त्यसका लागि बाटो सहज बनाउने माध्यमको रुपमा मात्र काम गर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन । यो सम्झौता भएमा नेपालबाट योग्य कामदार मात्र रोजगारीमा जाने छन् । अधिकांश म्यानपावर कम्पनीले मलेसीयामा कामदार पठाउने गरेकाले दुबै सरकारबीच यस्तो सम्झौता भएमा व्याबसायीले सर्वत्र विरोध गर्ने भएकाले नेपाल सरकारलाई यो सम्भ्mाौता गर्न समस्या भएको हो । मलेसीया सरकारले दुई पक्षिय सम्झौता गरेर महिला कामदारको माग बढाएको बोर्डका अधिकारीले बताएका छन् । नेपाल सरकारले श्रम सम्झौता गर्न मलेसीया स्थित नेपाली दुतावासलाई पत्राचार गरेको र परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि आवश्यक कदम चालेको प्रवक्त खडकालले बताए । सरकारले मलेसीयाका अलावा कुवेत साउदी अरेबिया, लेवनान, जोर्डन लगाएतका देशमा सम्झौतका लागि दुतावास मार्फत काम अगाडी बढिरहेको उनको भनाइ छ । ‘हाल नेपाल सरकारले जीटुजी नभएर हाल भईरहेको व्याबसायीबाटनै कामदार जान पाउने सम्झौता गर्न मन्त्रालय लागि परेको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया