असहमतिले निम्त्याएको कष्ट

मुलुक निकै कठिन अवस्थामा छ । अहिले पनि शान्तिप्रक्रिया टुंगिएको छैन । १२ बुँदे सहमति गर्दाताकाको मुद्दा अहिले ब्यँुतिन थालेका छन् । ती मुद्दाहरू पहिल्यै टुंग्याइसक्नुपर्ने थियो । अहिले पनि चुनावी घोषणापत्रमा तिनै मुद्दालाई विभिन्न तरिकाले उठाइएको छ । जसरी पनि चुनाव जित्ने र सरकार गठन गर्ने सोच राखेर दलहरूले घोषणापत्र तयार पारेको पाइन्छ । जब कि यो निर्वाचन संविधान निर्माण गर्ने सभा गठनका लागि गर्न लागिएको हो । यो यथार्थलाई बिर्सिएर दलीय स्वार्थ पूरा गर्नका लागि मात्र निर्वाचन प्रचार–प्रसार गरिँदै छ । घोषणापत्रमा पाँच वर्षमै जनतालाई स्विट्जरल्यान्डजत्तिकै सम्पन्न बनाउनेसम्मका हुनै नसक्ने ‘गफ’ पस्किने काम गरिँदै छ । पाँच वर्षमै लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने, बेरोजगारी समस्या पनि पाँच वर्षमै अन्त्य गर्ने जस्ता असम्भव कुरा घोषणापत्रमा समावेश गरिएका छन् । जबकि ती हवाई कल्पना पूरा गर्न अर्बौं रुपियाँको खाँचो पर्छ, हामीसँग त्यो रकम छैन । जबसम्म राजनीतिक स्थिरता र सुशासन कायम हुँदैन तब नेपालले उन्नतिको बाटो लिन सक्दैन । राजनीतिक दलहरू अहिले सुशासनका पक्षमा देखिएका छैनन् । उनीहरूले नै राजनीतिलाई अपराधीकरण र अपराधलाई राजनीतीकरण गरेको अवस्था छ । पहिलो कुरा त दलहरू नै राजनीतिक र कानुनी रूपले निष्कलंक हुन सक्नुपर्छ । सुशासन स्थापना गर्ने हो भने जुनसुकै अपराधकर्ममा मुछिएकाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । आफ्नालाई अपराध नगरे पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने मान्यता रहेसम्म मुलुक बन्दैन ।
अहिले दलहरूलाई चुनावको चटारो छ । यता, निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न लगाउने कसरत गर्न लगाउनु छ भने दलहरू आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने मौका खोजिरहेको अवस्था छ । दलका नेताले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता दृढतापूर्वक पालना गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गर्न सकिरहेका छैनन् । बरु उनीहरूले चुनाव प्रचारका क्रमममा हेलिकोप्टरसमेत प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग राखेर त्यो माग पूरा गराए । सबै मिलेर चुनाव सम्पन्न गर्ने र सहज रूपमा संविधान निर्माण गर्नेतर्फ सोचेको पाइँदैन । विगत निर्वाचनमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा भएनन् । अहिले पुन: तिनै प्रतिबद्धता लिएर दलहरू जनतासामु भोट माग्न जानुपरेको छ । योभन्दा ठूलो विडम्बना अरू के हुन सक्छ ? त्यसै पनि हामी दोस्रोपटक संविधानसभा गठन गर्ने निर्वाचनका लागि तयार भएका छौँ । फेरि पनि संविधान बन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । दलका प्रतिबद्धता र व्यवहार हेर्दा विश्वस्त हुन सक्ने ठाउँ छैन । किन यसरी शंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जन भयो ? किन नेपालका वौद्धिक वर्ग दल, दलका नेता र प्रतिबद्धताप्रति विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् ? विश्वासिलो वातावरण दल र दलका नेताले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । यसखाले शंका गर्ने आधार निर्माण गरिनुहँुदैन । दोस्रो संविधानसभा संघीयता र शासकीय स्वरूपमै अलमलियो भने जनताले धिक्कार्नेछन् । हुन त ठूला दलका शीर्ष नेताले एक वर्षभित्र संविधानसभाले संविधान दिन नसके जनमतसंग्रहमा गएर भए पनि समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । तथापि, नेताहरूको विगतका प्रतिबद्धता बेवारिसे बनेको अनुभव गरेका जनता विश्वस्त बन्न सकिरहेका छैनन् । अहिले पनि दलीय व्यवस्था र यिनै नेताप्रति नेपाली जनता विश्वास गर्न बाध्य छन् । यसलाई नेतृत्वले जनताको कमजोरी ठान्ने गल्ती गर्नुहुँदैन । तसर्थ अत्यन्त संवेदनशील र सचेत भएर नेतृत्वले कार्यसम्पादन गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा नेपाल र नेपाली दलबाट मुक्त हुने सम्भावना न्यून हुन जानेछ ।