दलहरूबीच मेलमिलाप र सहयात्राको परिभाषा गरेको १२ बुँदे सहमति भएको थुप्रै वर्ष बित्यो । उक्त सहमतिअनुसार कार्य गरेको भए नेपाली जनताले अहिलेसम्म संविधान पाइसक्थे । दुर्भाग्य उनीहरूले सहमति र सहकार्य दुवैलाई लत्याए । जसका कारण शान्ति प्रक्रिया टुंगिएन भने संविधान पनि बनेन । पहिलो संविधानसभा एउटा बोझको रूपमा रह्यो र त्यसको अवसान भयो । यस बीचमा गर्नै पर्ने सहमति र सहकार्यको यात्रा कसका कारणले तोडियो भन्नेसमेत खोजिएन । वास्तवमा सहमति र सहकार्य हुन नदिने तत्व दलका नेताहरूमा जरो गाडेर बसेको कुविचार नै थियो । एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने नेताहरूबाट राजनीतिक र संवैधानिक संकट हटाउने पहल हुँदै भएन । कसैलाई आफू ठूलो पार्टी बनेको दम्भ पलायो भने कसैलाई इतिहासले झुक्न दिएन । जसका कारण १२ बुँदे सहमति पालना हुन सकेन र सबै समस्या
जस्ताको तस्तै रहे । अहिले पनि दलहरू त्यो नकारात्मक सोचबाट मुक्त हुन सकेको अवस्था छैन । वास्तवमा १२ बुँदे सहमतिमा भएको एउटा बुँदाको एउटा अंश ‘माओवादी लडाकु व्यवस्थापन गर्ने’ भन्नेबाहेक अरू कुनै बुँदा कार्यान्वयन भएनन् । फलस्वरूप दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु पर्यो । फेरि पनि विगत दोहोरिने संकेतहरू देखिन थालेका छन् । यसलाई दलका नेताले सोचेर आफूलाई परिमार्जन नगर्ने हो भने फेरि पनि संविधान नबन्न प्राय: निश्चितजस्तै भएको छ ।
निर्वाचनका लागि जारी गरिएको दलका घोषणापत्रले दिएको सन्देशअनुसार संविधानसभाबाट संविधान बन्दैन । दलका शीर्ष नेताहरू पनि एक वर्षमा संविधान जारी गर्ने, नसके जनमतसंग्रहमा जाने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । राज्य पुन:संरचना र शासकीय स्वरूपका विषयमा पनि पुराना अडानहरू कायम नै रहेको पाइन्छ । यसले के संकेत गर्छ भने दलीय ढाँचा ढर्रा, पारा र सोचमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । जसले गर्दा विगत दोहोरिने सम्भावनालाई पुष्टि गरेझैँ देखिएको छ । पाँच प्रदेशदेखि १५ प्रदेशको खाका कोरेर दलहरू निर्वाचनमा ओर्लिए । हिजोका दिनमा जेजस्ता विवादहरू थिए, आज ती विवाद झन् चर्कोसँग उठ्ने देखिँदै छ । शासकीय स्वरूपको बारेमा पनि उस्तै अवस्था छ । शासकीय अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिने कि प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने सवाल घोषणापत्रमा जस्ताको तस्तै राखिएको छ । जुन मुद्दाहरू मिल्न नसकेको कारण गत संविधानसभा विघटन गर्नु पर्यो, तिनै मुद्दाहरू अहिले आलो भएर बौरिएका छन् । यस्ता विषयमा दलका नेताहरूले नै गहन छलफल गरेर सहमतिका आधार खोज्नु पर्ने थियो । त्यही नहँुदा पुन: विगतले तर्साउन थालेको हो ।
अहिले दलहरू धेरै देखा परेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ जित्न नसके पनि समानुपातिकतर्फ एक/दुई सिट उछिट्टयाउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले बल्छी थापेको पाइन्छ । पक्कै पनि थुप्रै दलले केही सिट पाउने सम्भावना देखिन्छ । ती दलका आ–आफ्नै एजेन्डा रहेका छन् । संविधानसभामा उनीहरूले तिनै मुद्दा उराल्ने निश्चित छ । जसले गर्दा विगतमा मिल्न नसकेका मुद्दा झन् विकराल रूपमा उठ्ने सम्भावनालाई बढाएको छ । समग्रमा भन्नु पर्दा १२ बुँदे सहमतिलाई पालना नगरेपछिको पीडा राष्ट्र र जनताले भोग्नु पर्ने भएको छ । ठूला दलका नेताहरूलाई ‘तातै खाउँ, जली मरौँ’ भन्ने भावनाले ग्रस्त बनाएको छ । अन्यथा परिस्थितिको वस्तुगत विश्लेषण गरेर सहमति र सहकार्यलाई मूर्तरूप दिँदै घोषणा पत्रहरूमा पनि मिल्ने खालका प्रावधान समेट्न सक्नु पथ्र्यो । समय अझै पनि बाँकी छ । अबको संविधानसभाले जसरी हुन्छ मुलुकको समस्या समाधान गर्न अग्रभागी, सबै जाति, धर्म, क्षेत्र र समुदायलाई स्वीकार्य हुने संविधान दिन सक्नुपर्छ । अन्यथा नेपालको भविष्य अन्धकार बन्ने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया