एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार

बाध्यतावश नेपाली जनताले स्वीकार गरेको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन मंसिर ४ गते हुने भएको छ । यो निर्वाचनलाई स्वदेशी तथा विदेशी मित्रहरूले नेपालको राजनीतिक संकट समाधान हुने अस्त्रका रूपमा लिएका छन् । यो निर्वाचन सफल बनाउन मित्र राष्ट्रहरूले पनि सरसहयोग गरेको अवस्था छ । यता, सरकारले पनि मंसिर ४ गतेको निर्वाचन सम्पन्न गर्न कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने स्पष्ट पार्दै आएको छ । तर, केही व्यक्ति र संघसंस्थाले अहिले निर्वाचन हुनै सक्दैन भन्दै अफवाह फैलाउने कार्य गरिरहेका छन् । यो तत्वले नेकपा–माओवादीलगायत ३३ दलीय मोर्चाले नभई निर्वाचनमा जोडतोडले लागेको सबैभन्दा ठूलो दलले निर्वाचन हुन नदिने ठोकुवा गरेको छ । उनीहरूले शंका फैलाइरहेकै अवस्थामा रुकुमलगायत केही जिल्लामा भएका घटना हेर्दा वास्तवमा हो कि भन्ने शंका गर्ने आधारहरू देखिन्छन् ।
कतै प्रचार सामग्री खोस्ने, कतै प्रचारमा हिँडेकालाई भौतिक कारबाही गर्ने कतै गाडी जलाइदिनेलगायत कार्यले उक्त अफवाहलाई पुष्टि गर्ने काम गरेको छ । यो खालको कार्य ठूला दलले रोकेनन् भने स्थिति सोचेजस्तो सहज नहुने निश्चित छ । नेपाली जनताले शान्ति, स्थायित्व र संविधानको चाहना गरिरहेको अवस्थामा दलका कार्यकर्ता आपसमा भिडन्तमा उत्रिएर निर्वाचन हुन दिएनन् भने त्योभन्दा घातक कार्य अरू केही हुने छैन ।
निर्वाचन भनेको प्रजातान्त्रिक पद्धतिको महत्वपूर्ण विषय हो । एक्लैको सहभागितामा निर्वाचन हुन सक्दैन त्यसमा पक्ष र प्रतिपक्ष हुन्छ । एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । निर्भयतापूर्वक मतदानमा उठ्ने, प्रचार– प्रसार गर्ने र मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित भएन भने त्यसलाई प्रजातान्त्रिक निर्वाचन भन्न सकिँदैन । यस निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न देश/विदेशका विभिन्न संघसंस्था र व्यक्ति नेपालमा भेला भएका छन् । मानवअधिकारकर्मी र न्यायिक दृष्टिकोण राख्नेहरू पनि नेपाल आएका छन् । यसर्थ प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र पद्धतिअनुरूप चुनाव सम्पन्न गरे मात्र त्यसले मान्यता पाउँछ । अन्यथा निर्वाचनले कुनै सार्थक परिणाम दिने छैन । निर्वाचनमा हार–जितलाई स्वाभाविक रूपमा लिने सोचको विकास हुन जरुरी छ । गुन्डागर्दी शैलीमा पुरानो बिहारी ढाँचामा हुने चुनावलाई नेपाली जनताले अस्वीकार गर्ने अवस्था रहन्छ । जनअस्वीकार भन्नुको अर्थ हो, दलका नेताको विश्वास गुम्नु र दलप्रति नकारात्मक सोचको विकास हुनु । तसर्थ चुनावलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिअन्तर्गतको एउटा प्रक्रियाका रूपमा लिन सक्नुपर्छ । यसले मात्र निर्वाचन, दल र दलका नेताप्रति जनविश्वास बढ्छ । यिनै कारणले गर्दा दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई संयमतापूर्वक चुनाव प्रचार गर्न र अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न निर्देशन दिनुपर्छ ।
अहिले पनि आफ्नो अनुकूल चुनावको नतिजा नआउने रिपोर्टिङ भएमा चुनाव भाँड्ने अथवा पछि धकेल्ने मनसायसाथ एउटा पक्ष बसेको शंका गरिँदै छ । यो शंका तुरुन्तै निवारण हुनुपर्छ । संविधानसभाको गत निर्वाचनजस्तै अवस्था बनाउने सोचाइ कसैले राख्नुहँुदैन । त्यसबेला एउटा पक्ष भर्खरै प्रजातान्त्रिक पद्धति स्वीकार गरेर चुनावमा आएको थियो । अहिले त्यो अवस्था छैन । मतदाता पनि निकै शिक्षित भइसकेका छन् । कुन दल र कुन नेता कस्ता छन् भन्ने कुरा पनि जनताले खुट्याउन थालेका छन् । स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली र भयरहित निर्वाचन भएमा जनता न्यायाधीश बन्न सक्छन् । अन्यथा यो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनअनुमोदित हुने छैनन् । अर्कोतिर निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित भएन भने त्यसले कालान्तरसम्म घाटा पुर्‍याउनेछ । तसर्थ सबै दल, संघ–संस्था, व्यक्ति र सम्बन्धित पक्षले प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र पद्धतिअनुरूप चुनाव गर्न गराउन सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ । नेताहरूले पनि निर्वाचनलाई भयरहित बनाउन आफ्ना कार्यकर्तालाई कडा निर्देशन दिन सक्नुपर्छ ।