सात प्रदेशसहितको संघीयता : कांग्रेस

काठमाडौं, ८ कात्तिक । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । पार्टी मुख्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेसले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो । कांग्रेसले घोषणापत्रमा पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा सात प्रदेशसहितको मोडेल अगाडि सारेको छ । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौलाले संयुक्त रूपमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरे । कांग्रेस ७ प्रदेशसहितको संघीयताको पक्षमा रहे पनि छलफलका लागि १३ प्रदेशको विकल्प पनि खुला राखेको छ । प्रदेशको संख्याको टुंगो भने संविधानसभाको पहिलो ६ महिनाभित्र लगाउनुपर्ने विषयलाई कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा अगाडि सारेको छ । कांग्रेसले आºनो घोषणापत्रमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रपति संघीय संसद्का दुवै सदन र सबै प्रदेश सभा सदस्यबाट निर्वाचित हुने प्रस्ताव पनि कांग्रेसको छ । प्रत्येक तहको निर्वाचन गर्दा निर्वाचन प्रणाली समावेशी, निर्वाचित प्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिने प्रतिबद्धता कांग्रेसले गरेको छ ।

कांग्रेसले आफ्नो  पार्टीले बहुमत ल्याए एक वर्षभित्र संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने दाबी घोषणापत्रमा गरेको छ । पहिचान र सामथ्र्यसहितको संघीय संविधान, ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, कांग्रेसको अभियान’ भन्ने नारालाई कांग्रेसले घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । कांग्रेसले आफ्नो  घोषणापत्रमा एमाले र माओवादीका कारण पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेको दाबी गरेको छ । संख्यात्मक रूपमा संविधानसभाभित्र कांग्रेसको कमजोर उपस्थिति, एमालेको ढुलमुले नीति र मधेसवादी दलको सत्ता स्वार्थका कारण पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेको ठहर कांग्रेसले गरेको छ ।
घोषणापत्रमा कृषि, पर्यटन र ऊर्जा विकासका साथै औद्योगिक क्रान्तिलाई आर्थिक उन्नतिको आधार मानिएको छ । ६४ पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा कांग्रेसले भावी संविधानका सम्बन्धमा आफ्नो  दृष्टिकोण र आफ्नो  नेतृत्वमा बन्ने सरकारले गर्ने आर्थिक, सामाजिक विकासको खाका प्रस्तुत गरेको छ । आगामी ३ वर्षमा नेपाललबाट लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने, ५ वर्षमा थप ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसले घोषणापत्रमा गरेको छ । उपसभापति रामचन्द्र पौडेल संयोजक रहेको घोषणापत्र तयारी समितिले पटक–पटक संशोधन गर्दै घोषणापत्रलाई बिहीबार अन्तिम रूप दिएको हो ।