परिणाममुखी सभाको अपेक्षा

चुनाव हुँदैन कि भन्ने एक खालको शंका निवारण गर्दै चुनावी वातावरण तयार भएको छ । चुनावमा सहभागी भएका ठूला दलहरूले आन्तरिक कलह र खिचातानीका बीचमा पनि उम्मेदवार छान्ने काम सम्पन्न गरेका छन् । अहिले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनेका सबै पार्टीका उम्मेदवार मत माग्न आ–आफ्नो क्षेत्रमा व्यस्त देखिन्छन् । उनीहरूसँग घोषणा पत्र नभए पनि आफ्नो पार्टीको आशय अनुरूपको नारा बनाएर मतदाता आकर्षित गर्न लागेका छन् । वास्तवमा नेताहरूसँग राष्ट्र निर्माण गर्ने दलीय योजना थिएन । अहिलेसम्म उनीहरू कुहिरोको काग बनेर बरालिइरहेका थिए । अन्यथा दलहरूलाई घोषणा पत्र तयार गर्न यति लामो समय लाग्ने थिएन । कुनै पनि दलको गठन आफू सत्तामा पुगेपछि राष्ट्र निर्माणका लागि यो योजना लागू गर्छु भन्ने हुन्छ । यहाँ भने योजना त होइन मोटामोटी यसो गर्छु भन्ने सोच पनि रहेको पाइएन । वास्तवमा नेपाली जनताका लागि यो दु:खद पक्ष हो ।
दलहरू सामथ्र्यवान, सक्षम र अग्रगामी सोचका हुन सकुन् भन्ने जनचाहना रहको छ । यो चाहनालाई मूर्तरुप दिन दलहरू अग्रसर हुनुपर्छ । नेपाली जनता र राष्ट्रको सुखद भविष्य आफ्नो दलले मात्र सुनिश्चित गर्न सक्छ भन्ने दलहरूको अवस्था वास्तवमा नाजुक रहेको पाइयो ।
बडो कष्टसँग दलहरूले अहिले आएर धमाधम घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दैछन् । जब कि उम्मेदवारको निर्णय हुनुभन्दा अगावै निर्वाचनका लागि घोषणा पत्र तयार हुनु पथ्र्यो । जे होस्, ढिलै भए पनि दलहरूले घोषणा पत्र जारी गरेका छन् । यही नै खुसीको कुरा हो । यी घोषणा पत्र हेर्दा लाग्छ, हामी ०६४ सालतिरै फर्किएका छौँ । अहिले पनि दलहरू पुरानै अडानमा कायम छन् । त्यो पुरानो सोचबाट थोरै पनि तलमाथि भएका छैनन् । उही पुरानै ढाँचा, ढर्रा र पारामा भोट माग्न उनीहरू तयार भएका छन् । बडो मीठो शैलीमा जनतालाई भ्रममा राख्न र प्रभावमा पार्ने प्रयास घोषणा पत्रमा गरिएको छ । वास्तविकताभन्दा टाढा, दुई तिहाई बहुमत आए पनि पूरा गर्न नसकिने र अति काल्पनिक गफ भरेर घोषणा पत्र तयार गरेको पाइन्छ । जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्ने योजनाहरू कसैले पनि ल्याएको पाइँदैन । बेरोजगार भत्ता दिने गफ हाँक्नुभन्दा फलानो वस्तु उत्पादन गर्ने यो खालको उद्योग खोल्छु र हजारौँ बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन्छु भन्ने कुरा कुनै प्रतिवद्धता पत्रमा पर्न सकेन । वास्तवमा भन्ने हो भने ०४६ सालपछि अहिलेसम्मका सरकारमध्ये मनमोहन अधिकारीको सरकारले गरेका काम मात्र नेपाली जनताले गणना गर्न सक्ने खालका छन् । अरू सरकारले जनतालाई केही पनि दिएनन् ।
अब चुनाव आउन एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी छ । चुनावी प्रतिस्पर्धामा दलहरू उत्रिसकेका छन् । जनताले यिनै उम्मेदवार मध्ये कसैलाई चुनेर पठाउने छन् । तर, घोषणा पत्र र प्रतिवद्धताहरू सुन्दा विगत निर्वाचनको रोग पुन: बल्झिने देखिन्छ । यसको अर्थ के हो भने फेरि पनि संविधान नबन्न सक्छ । विगत संविधानसभा संविधान निर्माण नगरी किन विघटन भयो र अब कुन–कुन विषय सच्चाउँनु पर्छ भन्ने पाठसम्म दलहरूले सिकेको पाइएन जसले गर्दा संविधान नबन्ने शंका यथावत् रहेको छ । बहुमतीय पद्धतिको अनुसरण गरिएन । चार दलका चार नेताको निर्णय नै सबैले मान्नु पर्ने बाध्यतात्मक अवस्था सिर्जना गरियो । जसले गर्दा एउटा संविधानसभा कलंकित बनेर समाप्त भयो । अब पुन: संविधानसभाको निर्वाचन हुँदैछ । यो संविधानसभाको अवशान पनि त्यसै गरी हुने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो । यस शंकालाई दलका नेताहरूले निवारण गर्नुको साटो घोषणा पत्रमार्फत अझ बढाइदिएका छन् । तथापि संविधानसभा हलमा विवादित विषयलाई मतदान पद्धतिबाट निकर््योल गर्ने बाटो सबै दलले अंगाल्न सक्नुपर्छ । अन्यथा संविधानसभा परिणाममुखी नहुन सक्छ ।