एमालेको ‘सुन्दर’ परिकल्पना

काठमाडौं, ७ कात्तिक । नेकपा एमालेले सुखी नेपाली र समतामूलक समृद्ध नेपाल स्थापना गर्ने परिकल्पनासहितको चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । एमालेले मंगलवार सार्वजनिक गरेको ६० पृष्ठ लामो घोषणपत्रमा ०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अधिकांश लोकप्रिय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । ०५१ सालमा एमाले नेतृत्वको अल्पमत सरकारका पालामा लोकप्रिय बनेको ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ’ कार्यक्रमलाई एमालेले घोषणापत्रमा विषेश प्राथमिकता दिएको छ । त्यसैगरी ‘९–स’ अभियानलाई पनि एमालेले आफ्नो घोषणा पत्रमा निरन्तरता दिएको छ । उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन एमालेले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपियाँ विन्यास गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

१० वर्षभित्रमा सबै नागरिकलाई आवासको व्यावस्था गर्ने, प्रतिवर्ष ३ लाख युवायुवतीलाई रोजगारीको सिर्जना गर्ने र पाँच वर्षभित्रमा निरक्षरता पूर्णरूपमा अन्त्य गर्ने एमालेको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । पाँच वर्षभित्र सबै जिल्लाको सदरमुकाममा कालोपत्रे सडक पुर्‍याउने, मध्यपहाडी लोकमार्ग र तराईको हुलाकी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्नेजस्ता कार्यक्रमलाई पनि एमालेले घोषणा पत्रमा समावेश गरेको छ ।
एमालेले पाँच वर्षभित्रमा सबै व्यक्तिमा सञ्चारको सुविधा पुर्‍याउँने, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा नमुना गाउँको विकास गर्ने र निजगढमा अन्तरर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ । पोखरा र भैरहवामा क्षेत्रीय विमानस्थल सम्पन्न गर्नेर्े लक्ष्य लिएको छ ।
त्यसैगरी एमालेले समृद्ध समाजको निर्माणका लागि वैज्ञानिक भूमिसुधार तथा कृषिमा युगान्तकारी रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । यसका लागि ग्रामीण पूर्वाधारको विकास, कृषिजन्य साना–मझौला–ठूला उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने, मत्स्य पालन तथा जलमार्गलगायत बहुउद्देश्य प्रयोजनका लागि खोला, जमिन र बगरले ढाकेको हजारौँ हेक्टर जमिनलाई प्रयोग गर्ने योजना एमालेले बनाएको छ । एमालेले घोषणा पत्रमा ऊर्जालाई नागरिकको हकका रूपमा स्थापित गरेर पाँच वर्षभित्र जलक्रान्ति गर्ने लक्ष्यसमेत लिएको छ । विपन्न वर्गलाई नि:शुल्क विद्युत् जडान गर्ने, १० वर्षभित्रमा माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, बूढीगण्डकी, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, तल्लो अरुण, तामाकोसी तेस्रो, अरुण तेस्रो र माथिल्लो तमोरजस्ता ठूला परियोजना सम्पन्न गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्यलाई पनि एमालेले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि एमालेले आफ्नो घोषणा पत्रमा ठूला–ठूला योजना अघि सारेको छ । ०७५ सालसम्ममा प्रत्येक वर्ष २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य एमालेको छ । स्वाधीन अर्थतन्त्र, सुदृढ कर प्रणाली र वित्तीय पहुँचलाई पनि एमालेले प्राथमिकतामा राखेको छ । उक्त पार्टीले घोषणा पत्रमा औधोगिक नीति, व्यपार र बैदेसिक लगानीमा पनि आफ्नो ‘भिजन’ प्रस्तुत गरेको छ । उच्च रहेको व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित श्रममूलक उद्योगलाई विषेश सुविधा दिनेजस्ता कुरालाई पनि एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
कक्षा १२ सम्म नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, उच्च पहाडी जिल्लामा आवसीय विद्यालयको अवधारणा ल्याउने, एक विद्यालय एक पुस्तकालय, एक गाउँ एक सार्वजनिक पुस्तकालयजस्ता कुरालाई पनि उक्त दलले प्राथमिकतामा राखेको छ । मुटु, क्यान्सर, मृर्गौलाजस्ता जटिल रोगको नियन्त्रणका लागि प्रर्याप्त अनुदानको व्यवस्था गर्ने कुरालाई पनि एमालेले प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैगरी, काठमाडौंमा एउटा आमसञ्चार संग्रहालयको स्थापना, विद्युतीय सुशासन, द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र राहत, सहरीकरण र वस्ती विकासजस्ता कुरालाई पनि एमालेले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
स्थानीय निकायमा पदाधिकारीसहित ५० प्रतिशत महिला सहभागिता, छुवाछुतमुक्त राष्ट्रको घोषणालाई सार्थक बनाउने पिछडिएको क्षेत्र, तराईबासी, आदिवासी जनताति सबैको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेजस्ता कुरा पनि एमालेले आफ्नो घोषणा पत्रमा समावेश गरेको छ । त्यसैगरी गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको सद्भावनादूतका रूपमा सम्मान गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नेपालको राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्नेजस्ता कुरा पनि एमालेको घोषणा पत्रमा उल्लेख छन् ।
मिश्रित निर्वाचन प्रणाली
एमालेले आफ्नो घोषणा पत्रमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई अघि सारेको छ भने स्वतन्त्र न्यायापालिकाको परिकल्पना गरेको छ । त्यसैगरी, एमालेले घोषणा पत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपतिको अवधारणा ल्याएको छ । उक्त दलले आफ्नो घोषणा पत्रमा अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय वित्तीय आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत आयोगको प्रावधान हुनु पर्नेमा जोड दिएको छ । उक्त दलले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तह र विशेष संरचनासमेतको संघीय ढाँचालाई अघि सारेको छ । ती संरचना पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा हुनुपर्ने एमालेको जोड छ । बुहपहिचानसहितको संघीयताको अडानमा रहेको एमालेले आफ्नो घोषणा पत्रमा पनि त्यही कुरा समावेश गरेको छ । उसले घोषणापत्रमा सात प्रदेशको अवधारणा अघि सारेको छ । बन्द–हडताल कहिल्यै नगर्नेजस्ता कुरालाई पनि एमालेले आफ्नो घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
संविधानसभा असफल हुनुको दोष एमाओवादी र कांग्रेसलाई
एमालेले संविधानसभा असफल हुनुको प्रमुख दोष नेपाली कांग्रेस र एमाओवादीलाई दिएको छ । उक्त दलले मंगलवार सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा प्रारम्भदेखि नै एमाओवादी र कांग्रेसबीचको अघोषित समझदारीमा आत्मकेन्द्रित र दाउपेच प्रवृत्ति देखा पर्नुले नै संविधानसभा असफल भएको उल्लेख गरेको छ । ‘संविधानसभाको यात्रा आरम्भदेखि नै अविश्वास, आशंका र निषेधको नीतिद्वारा प्रभातिव भयो,’ घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, एमालेले संविधानसभा असफल हुनुमा शान्ति प्रक्रियामा विलम्ब र प्रतिकूल प्रभावलाई पनि दोष दिएको छ । सत्ता केन्द्रित गतिविधि, संघीयता र पहिचानको विवाद, संविधानसभाको उपेक्षा, बाह्यशक्ति संरचनाको प्रभावजस्ता कुरालाई पनि एमालेले संविधानसभा असफल हुनुको कारण मानेको छ ।