खोजखबर

स्वायत्त शासन र विकेन्द्रीकरणमा जोड

सौर्य अनलाइन २०७० कार्तिक ५ गते ११:४१ मा प्रकाशित

Chitra Bahadur Kcबुटवल, ५ कात्तिक । राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) ले संघीयता विहीन मुलुकको परिकल्पनासहित आफ्नो चुनावी घोषणा–पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
बुटवलमा आज (मंगलबार) विशेष कार्यक्रम गरेर राजमोले संघीयताको खारेजी मागसहित घोषणा–पत्र सार्वजनिक गरेको हो । अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मुलुकमा संघीयता आवश्यक नरहेको बताए । ‘मुलुकमा संघीयता आवश्यक छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो घोषणा–पत्रले संघीयताको परिकल्पना गरेको छैन ।’
राष्ट्रियताको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ अगाडि सारेर निर्वाचनमा मत माग्ने उनले बताए । ‘ठूला भन्ने दलहरुसँग राष्ट्र र जनताको पक्षमा कुनै प्रकारको अजेन्डा अटाउन सकेको छैन,’ केसीले आरोप लगाउँदै भने, ‘संघीयताका कारण आगामी संविधानसभाबाट पनि संविधान बन्न सक्दैन ।’
राजमोको घोषणा–पत्रमा राज्यको पुन:संरचना र स्थानीय स्वायत्त शासनको स्वरुपमा सात प्रदेशको खाका प्रस्ताव गरिएको छ । कोशी, सगरमाथा, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, महाकाली र कर्णाली प्रदेशलाई स्वायत्त बनाउनु पर्ने राजमोको घोषणा–पत्रमा उल्लेख छ ।
शासकीय स्वरुपमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत शासनमाथि आधारित एकात्मक प्रणाली हुनु पर्ने राजमोको प्रस्ताव छ ।
जातीय स्वायत शासन र जातीय अग्राधिकारको विरोध गरेको राजमोले पिछडिएका जातजातिको स्थानीय जातीय स्वायत शासन कायम हुनु पर्ने एवं देशभरमा छरिएर बसेका जनजाति र दलित जातिहरुको प्रतिनिधित्व वा अधिकारहरुको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय काउन्सिलहरुको गठनका विषय घोषणा–पत्रमा राखिएका छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय