मत-विमत

राष्ट्रको अधोगतिका कारक चिनौँ

सौर्य अनलाइन २०७० असोज २५ गते १:२५ मा प्रकाशित

Santosh-Bhushalआसन्न संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनका निम्ति उम्मेदवारी मनोनयनको प्रक्रिया सकिएको छ । तर, भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा दलका नेता नै विश्वस्त छैनन् । अर्काेतर्फ नेकपा–माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाले निर्वाचन बहिष्कार मात्र होइन कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुन नदिने घोषणासमेत गरिसकेको छ । अघिल्लो संविधानसभालाई आफ्नो निर्णय अनुमोदन गराउने थलोको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका र हाल सरकारलाई समेत लगाम लगाउँदै आएका चार दलका नेता भने सेना लगाएर भए पनि निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन गरेरै छोड्ने हुँकार दिँदै छन् । राजनीतिक विश्लेषकमा पनि दुई किसिमका धारणा देखिन्छन् । एकथरीले जसरी भए पनि निर्वाचन गर्नैपर्छ र निर्वाचन नै सबै समस्या समाधानको निर्विकल्प बाटो हो भन्दै छन् भने अर्काेथरी अघिल्लो संविधानसभाबाट कुनै निकाश निस्किन नसकेको हुँदा अब फेरि संविधानसभाकै निम्ति दोश्रो निर्वाचन हुनुको औचित्य छैन र निर्वाचनबाट निकाश पनि निस्किँदैन भन्दै छन् । संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मा नेपाली जनताको हो । अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनबाट ठूला दल बन्न सफल भएका एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी दलले पहिलो संविधानसभा गठन प्रक्रियादेखि विघटनसम्मको अवधिमा खेलेको भूमिकालाई नियालेर हेरेका जनताले अब हुने निर्वाचनमा कति विवेक पुर्‍याएर भोट दिन्छन् त्यसैले आसन्न संविधानसभा निर्वाचनको औचित्य र मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्छ ।
मुलुकलाई संकटको भुमरीमा फसाउने र अनिर्णयको बन्दी बनाउने मुख्यत चार दल नै हुन् । एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा अन्तर्गतका दललाई नै फेरि पनि ठूलो दल हुने मौका दिनु ऐतिहासिक भूल हुनेछ । पहिलो संविधानसभामा चारदल निर्णायक शक्तिको रूपमा स्थापित भएर देश र जनतालाई जुन अराजकता र अन्योलतामा राखे त्यसको सजाय आगामी निर्वाचनमा पराजित गरेर दिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा गल्ती जनताको नै हुनेछ । फेरि पनि एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी दललाई भोट दिने हो भने अघिल्लो संविधानसभाले जे नतिजा दियो त्यसैको पुनरावृति हुने मात्र हो । उही पात्र, उही प्रवृत्ति र उही प्रक्रियाबाट हिजोको भन्दा फरक नतिजा खोज्नु सरासर भ्रम हो ।
केही वर्ष आगाडिसम्म राजाले पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्र गरे भनेर प्रचार गर्ने नेताहरूको चरित्र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ०६४ पौष १८ गते आफ्ना कार्यकर्तालाई दिएको गोप्य प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोलेको एक वाक्यले पुष्टि गरिसकेको छ । उक्त कार्यक्रममा उनले बोलेका थिए संविधानसभा कि कांग्रेसले हुन दिन्न कि हामी हुन दिन्नौँ । बोलीमा मात्र होइन व्यवहारमा पनि त्यस्तै भएको थियो । ०६४ जेठमा हुने भनिएको निर्वाचन कांग्रेसका कारण सरेको थियो भने मंसिरमा हुने भनिएको निर्वाचन माओवादीका कारण सरेको थियो । संविधानसभाले मुलुकको कायापलट गरिदिने अफवाह देशभर फैलाइयो र नेपाललाई स्वीटजरल्यान्ड बनाइदिने जस्ता केटाकेटी भाषणले सोझा जनताको आकांक्षा र आकर्षण ह्वात्तै बढाइदियो ।
अन्तत संविधानसभा नै राष्ट्रको संकट समाधानको अचुक उपाय हो भन्दै ०६४ चैत २८ गते नेपाल राष्ट्रको इतिहासमा नै पहिलोपटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । उक्त निर्वाचनले विभिन्न नयाँ अनुहारलाई पनि राजनीतिको पर्दाअगाडि आउने अवसर त दियो तर विगतमा पद, शक्ति र सत्ताको चरम दुरुपयोग गरी मुलुकलाई हिंसात्मक द्वन्द्वमा धकेल्ने दल र आवेगमा हिंसाको नेतृत्व गर्ने दलका सिमित पात्रहरूकै कोठे बैठकको निर्णय चुपचाप सदर गर्ने रबर स्ट्याम्पका रूपमा संविधानसभालाई राखियो । संविधानसभामा कुनै पनि विषयमा छलफल गर्न नदिई सम्पूर्ण निर्णय केही दलका सीमित नेताको चाहना र स्वार्थअनुकूल हुनेगरि गरियो । फलस्वरूप तत्कालीन संविधानसभामा ठूला बन्न सफल भएका दल क्रमश: एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी दलका प्रमुख नेताको स्वार्थ बाझिन पुग्दा नेपाली जनताको अर्बांै लगानी रहेको संविधानसभा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने प्रमुख कार्य पूरा नगरी त्यसै बिघटन हुन पुग्यो । संविधानसभा बिघटनको जिम्मा लिने कोही देखिएनन् । चारै दलले एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरी आफू चोखो बन्ने धृष्टता गरे । तर, जनताको अर्बाैं लगानी रहेको संविधानसभाको हत्यारा कुनै एक दलमात्र नभई चारै दल थिए । विवादित विषयलाई संविधानसभामा छलफल गर्न कुनै पनि दल तयार नहुने र देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोध नगरी दलगत, गुटगत र व्यक्तिगत अडान नछोड्ने प्रवृत्ति यसको प्रमाण हो ।
पहिलो संविधानसभाले जनतालाई के दियो भन्ने प्रश्नमा चार दलका नेताले राजन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र ल्यायो भन्ने एक मात्र जवाफ बारम्बार दिने गरेको सुनिन्छ । तिनले सोचेका होलान् गणतन्त्र आफँैमा उपलब्धि हो । गणतन्त्रलाई आफँैमा उपलब्धि मान्नै सकिँदैन । विगत सात वर्षयता देश र जनताले के पाए ? जनताको जीवनस्तरमा के परिवर्तन आयो ? यी र यस्ता जनताको दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने प्रश्नको जवाफ चार दलका स्वघोषित अग्रगामी नेतृत्वसँग छ ? संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति कृष्णप्रसाद सिटौलाले गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव संविधानसभामा राखे अनि एकछिन् पनि छलफल नै नगरी ५३० जनाको झुन्डले सिँगो राष्ट्रको निर्माणकर्ता संस्थाको अन्त्यको घोषणा गरे ।
संविधानसभाले गरेको निर्णय पूर्णतया असंवैधानिक थियो । संविधानमा उल्लिखित प्रावधानअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित, समानुपातिक र मनोनयनमार्फत प्रतिनिधि पूरा भएपछि मात्र संविधानसभाको गठन प्रक्रिया पूरा हुन्थ्यो । तर, मनोनयनतर्फका २६ जना सभासद् मनोनयन नै नगरी संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्दा कानुनी रूपमा संविधानसभा गठन प्रक्रियानै पूरा भएको थिएन । यसरी विधि र प्रक्रिया नै नपुर्‍याई हतार हतारमा मध्यरातमा नेपाल राष्ट्रको निर्माणकर्ता राजसंस्थाको अन्त्यको घोषणा गर्नुपर्ने भित्री कारण के थियो ? असंवैधानिक तबरबाट घोषित गणतन्त्र किन र कसको आदेशमा आएको थियो ? यसबारे संविधानसभाको पहिलो बैठकको दिन ०६५ जेठ १५ गते औपचारिक गणतन्त्र घोषणा गर्ने कांग्रेस नेता कुलबहादुर गुरुङले नै न्युज २४ टेलिभिजनको एक कार्यक्रम ‘जय स्वाभिमान’ लाई दिएको अन्तरर्वार्तामार्फत खुलासा गरिदिएका छन् । गुरुङ भन्छन्, ‘गणतन्त्र घोषणा गर्ने दिन मुटु निकै मुस्किलले चलेको थियो ।’ विदेशीको दबाबमा परेर गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो भन्ने उनको भनाइबाट प्रस्टसँग बुझ्न सकिन्छ । औपचारिक गणतन्त्र घोषणा गर्ने व्यक्ति नै गणतन्त्रप्रति सन्तुष्ट छैनन् भने त्यो कसको इसारामा र किन गरिएको थियो भनेर आमजनताले स्वत: बुझ्न सक्ने कुरा हो ।
त्यति मात्र होइन गत असोज ६ गते कान्तिपुर दैनिकका प्रधानसम्पादक सुधिर शर्माद्वारा लिखित ‘प्रयोगशाला’ नामक पुस्तकको लोकार्पण कार्यक्रममा गणतन्त्रका पिता हुँ भन्ने प्रचण्डले नै राजतन्त्रसँग लड्नका निम्ति भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’सँग पनि सहकार्य गरेकै हो भन्ने सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको परिप्रेक्षमा अरू थप प्रमाण खोजिरहनु नपर्ला । यी सब घटनाक्रमबाट चार दल र तिनका नेताको देश र जनताप्रतिको सोच र नैतिक धरातल जनताले राम्रैसँग बुझिसकेको हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय