पुरुषलाई मात्रै स्वतन्त्रता किन ?

नेपालको राज्य संरचना हेर्ने हो भने विभिन्न किसिमका विभेद, असमानता र अन्यायपूर्ण तरिकाले अघि बढेको देखिन्छ । हुन त नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले राज्य संरचनामा रहेका वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिकलगायत विभिन्न विभेद र असमानताहरूलाई समाप्त पार्दै नेपाली समाजको विशेषता र विशिष्टताका आधारमा नयाँ संरचनाहरूको निर्माण गरी राज्यको अग्रगामी पुन:संरचना गर्ने भनेको छ । नेपालको राज्य प्रणाली धेरै वर्षदेखि विभेदकारी हुँदै आएको छ । पुरुषसत्तात्मक संरचनाले माहिलामाथि भएको शोषण दमन, अन्याय र बहिष्कारका कारण नेपालमा महिलाहरूको अवस्था पुरुषको तुलनामा सबै क्षेत्रमा दयनीय रहेको छ । शारीरिक रूपमा कमजोर भएका कारण पनि पुरुषको नजरमा महिलालाई दबाइएको पाइन्छ । तर, अहिले महिलाहरू पनि पुरुषभन्दा कमचाहिँ छैनन् । हुन त यो समाजले महिलालाई कमजोर ठान्छ । तर पनि यहाँ धेरै साहसी र बुद्धिजीवि महिला छन् । उनीहरूलाई अगाडि बढ्नका लागि सरकारले कुनै त्यस्तो अवसर दिएको हुँदैन । महिलाका लागि आउने अवसर प्राय: पुरुषहरूले नै खोसेका हुन्छन् ।
राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिलाहरूलाई स्थान दिनुपर्ने उल्लेख भए पनि यो सबै देखावटी व्यवस्था मात्रै भएको छ । समग्र जनसंख्याको आधाभन्दा बढी जनसंख्या महिलाको भए तापनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिकलगायत राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको उपस्थिति ज्यादै न्यून छ । लिंगको आधारमा मात्रै यस्तो विभेद किन ? महिलालाई पहिलेदेखि नै कमजोर ठानिनु समाजको पनि भूल नै हो । महिलालाई कमजोर ठानिएकै कारण आज महिला हिंसाका घटना पनि बढिराखेकै छन् । २१ औँ शताब्दीमा पनि हिंसा सहन बाध्य भई बस्नुपर्ने नेपाली महिलाको अवस्था आजको दिनसम्म पनि कारुणिक छ । दिनप्रतिदिन देशमा बलात्कार र हत्याजस्ता जघन्य अपराधहरू भइरहेका छन् । गाउँघरमा मात्रै होइन सहर बजारका महिला पनि घरेलुलगायतका हिंसाबाट आक्रान्त छन् । कतिपय महिला त आफ्नै श्रीमान्बाट पनि पीडित भई बस्न बाध्य भएका छन् । अधिकांश महिला डर र धाक धम्कीका कारणले पनि बलात्कारका सिकार भएका छन् ।
हाम्रो देश नेपालमा पुरुषलाई बढी स्वतन्त्रता छ । छोरीलाई भन्दा छोरालाई बढी स्वतन्त्रता भएकै कारण पनि हिंसाका घटना बढेको पाइन्छ । महिला हिंसाका घटना बढे पनि राज्यले महिलामाथि कुनै न्याय गर्न सकेको छैन । यहा महिलालाई दया होइन न्याय चाहिएको छ । तापनि हाम्रो सरकार महिलामाथि हुने अन्याय अत्याचारप्रति गम्भीर देखिएको पाइँदैन । छोरी बाहिर निस्ककेपछि बिग्रने हो कि भन्ने मनमा अनावश्यक शंका उपशंका मात्रै उब्जने गर्छन् समाजमा । पुरुषलाई जन्म दिने महिलामाथि उनै पुरुषले आज शोषण गरिरहेका छन् । जन्मदिने महिलामाथि त्यही पुरुषले बलात्कार गरेको छ भने हत्या पनि गरेको छ । यस्ता पुरुषहरूलाई समाज र सरकारले बहिष्कार गरी कडा सजाय गर्नु पर्छ भन्ने आजको माग हो ।
हाम्रो नजर यति घृणित छ कि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै उल्टो छ । यौनको मनोविकृत रूपले गर्दा महिलामाथिको नजर उल्टो हुन गएको हो । पश्चिमा मुलुकहरूले यौनलाई सामान्य रूपबाट मात्र बुझ्छन् । मान्छेका लागि गाँस, बास र कपास जस्तै यौन पनि नभइ नहुने चिज हो । तर यहाँ यौनलाई सबैभन्दा ठूलो वस्तुका रूपमा हेरियो जसका कारण आज पुरुषले महिलामाथि प्रभुत्व जमाएको छ । यौनलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नगरेसम्म बलात्कारका घटना यहाँ घटिनै रहन्छन् । बलात्कारीहरू पनि बढी नै रहन्छन् । जहाँ सबैलाई स्वतन्त्रता छ त्यहाँ यस्ता घटना प्राय: न्यून नै छन् । हिन्दू दर्शनमा समेत महिलालाई देवीका रूपमा लिने गरिएको छ । देवीलाई छुँदा पाप लाग्ने किंम्वदन्ती छ । तर, महिलालाई देवीको नजरमा नभई यहाँ गलत व्याख्या गरेर महिलालाई अर्कै रूपमा हेरियो ।
नेपालमा महिलाको स्थान नगन्य रूपमा छ । महिलामाथिको शोषण हाम्रै समाजभित्रका आफन्तबाटै हुने गरेका छन् । हिंसाका घटना अन्त्य गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण भए पनि कानुनको सहायताले कम त गर्न सकिन्छ तर कानुनको पालना गर्नेहरूबाटै पनि यस्ता घटना भइरहेका छन् । कानुन एउटा माध्यम मात्र हो । हरेक क्षेत्र, र हरेक ठाउँमा महिला विभिन्न तरिकाले शोषित र अपहेलित भइरहेका छन् । चाहे कार्य क्षेत्रमा होस् चाहे राज्यको निकायमा होस् चाहे आफ्नै घरमा नै किन नहोस् महिला शारीरिक, र मानसिकतवरले सिकार भइरहेका छन् । यहाँ महिला अधिकारको कुरा गरिन्छ, नारा जुलुस लगाइन्छन्, सभासम्मेलन गरिन्छन् तर जसले जे भने पनि घरमा नै महिला हिंसा भइरहेको हुन्छ । पहिला घरमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने अनि मात्र देशमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त मान्छेको मानसिकतामा परिवर्तन आउनु जरुरी छ ।
महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक मानसिक यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडित व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति पाउने हकको सुनिश्चित गरिनुपर्छ । मौलिक अधिकारका रूपमा पैतृक सम्पत्ति, नागरिकता, समान वंशीय अधिकार तथा पारिवारिक मामिलामा समान अधिकार, कानुनको दृष्टिमा समान संरक्षण र लाभ प्राप्त गर्ने अधिकार, समान कामका लागि समान पारिश्रमिक पाउने अधिकारको हकसहित समानताको सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
महिलाको सहभागिता कहाँ के कस्तो छ भन्ने हो भने न्यायिक क्षेत्रमा २ प्रतिशत न्यायाधीश, १ प्रतिशत सरकारी वकिल, ७ प्रतिशत कानुन व्यवसायी, खेतीमा ८० प्रतिशत महिला, र अन्य रोजगारमा २० प्रतिशत महिला रहेका छन् । राजनीतिक दलको निर्णायक तहमा ७ प्रतिशत महिला रहेका छन् । त्यस्तै महिलाको नाममा १० प्रतिशत जग्गा, र ६ प्रतिशत घर रहेको छ । ९ प्रतिशत महिला मात्र निजामती सेवामा छन् ।
महिला भएकै कारणले गर्दा आज महिला लैंगिक हिंसामा बस्नुपरेको छ । बलात्कार, बेचबिखन, बहुविवाह, बालविवाह, घरेलु हिंसालगायत थुप्रै यातनामा महिलाहरू बाचेका छन् । तर, पुरुषहरूले गर्ने व्यवहार महिलाका लागि अपराध जस्तै बन्ने गरेको छ । अधिकार पुरुषका लागि मात्रै होइन महिलाका लागि पनि उत्तिकै चाहिन्छ । आज हेर्ने हो भने लैंगिक समूहको रूपमा बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ, लिंगको आधारमा गरिने विभेदको उन्मूलन गर्न आवश्यक छ । आज हामी यस्तो संरचनाको निर्माण गर्न लागिरहेका छौँ जुन संरचना राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमा पुरुषको मापदण्डमा बनाएको थियो, जुन पितृसत्तामा आधारित थियो । जसलाई महिलामाथि पनि लादिने काम गरियो । तर, अब महिला भएकै कारणले महिलामाथि हुने शोषणहरू अन्त्य गर्ने र पीडित न्याय प्रणालीमा आधारित कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्ने ग्यारेन्टी पनि संविधानले गर्नुपर्छ ।