संविधानसभा निर्वाचनको भ्रम

देश संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनमा प्रवेश गरिसकेको छ । निर्वाचनको कार्यतालिका अनुसार नेपालका राजनीतिक दलबाट निर्वाचन आयोगमा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारले आ–आफ्नो मनोनयन दर्ता गरिसकेका छन् । यसले गर्दा देशमा संविधानसभाको निर्वाचन हँुदैन कि भन्ने आशंका मेटाइदिएको छ । राजनीतिक दलहरू आफ्ना एजेन्डा लिएर गाँउ–गाँउ गइसकेका छन् जसले गर्दा आमजनतामा निर्वाचनप्रतिको दृष्टिकोणमा सकारात्मक धारणा सिर्जना गरिदिएको छ ।
विगत संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । यसबीचमा नेपाली जनताले धेरै धनजनको क्षति बेहोर्न बाध्य भए । संविधानसभाको माग गर्दै तत्कालीन नेकपा माओवादीले ०५१ सालमा जनयुद्धको थालनी गर्‍यो । यसबीचमा हजारौँ नेपाली जनताले ज्यान गुमाउन पर्‍यो भने, कयाँै अंगभंग भए, कयौँ विस्थापित भए, कति घरबारविहीन भए, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । त्यसपाश्चात् सम्पन्न भएको संविधानसभालाई पनि केही प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले सत्ता र कुर्सीका लागि प्रयोग गरे । संविधान निर्माण गर्ने मुख्य कार्यभार ओझेलमा पारेर देशलाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाइयो । यसबीचमा न संविधान निर्माण नै भयो न देशमा विकास नै भया, न स्थिर सरकार नै बन्यो । जसले गर्दा जनतामा नैराश्यता, आक्रोश, आवेग, वितृष्णा र हिनताबोध उत्पन्न भयो । राजनीतिक दलका नेता र दलमा नै एकप्रकारको वितृष्णा पैदा गरायो । हजाराँको बलिदानीबाट सम्पन्न संविधानसभा र त्यसको प्रमुख दल नेकपा माओवादीमा भएको एकप्रकारको आशा भरोसा र विश्वास नै चकनाचुर भयो । जनताले भरोसा गरेर सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको नेकपा माओवादी जनताको संविधान निर्मााणमा भन्दा सरकार र कुर्सीमा लिप्त हुन पुग्यो । जसका कारणले वर्षोदेखि आफँैले उठाएको संविधानसभाले नै पूर्णता दिन असफल भयो ।
कुनकुन राजनीतिक दलका संविधान निर्माणमा मुख्य विषयवस्तुहरूमा आफ्ना धारणा केके थिए ? शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, संघीयताको मोडलका बारेमा जनतालाई बुझाउने कुरामा कमी देखियो । अन्य विषयमा सहमति भए तापनि विवादमा रहेका विषयलाई पछि अनुमोदन हुनेगरि किन संविधानको घोषणा गरिएन ? शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीजस्ता विषयमा राजनीतिक दलमा सहमति बनिसकेपछि पनि संघीयता र यसको ढाँचाको सवालमा सहमति हुन नसकेर संविधान घोषणा हुन नसकेको बताएर जनतालाई झुक्याए । संविधान घोषणा हुन नसक्नुमा नेपाली जनताका बीचमा वैमनश्यता खडा गरेर जातीय सद्भाव खल्बल्याए, सीमांकनको विषयमा जनता उचालेर गृहयुद्धमा धकेल्ने पात्रको खोजी हुन आवश्यक बनेको छ । उनीहरूको सही पहिचान गरेर त्यसलाई जनतामाझ लगेर यथार्थताको नजिक पुग्न नसके संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचन पनि केबल दोस्रो आर्थिकभार बोकाउने र देशलाई असफल बनाउने माध्यामबाहेक अन्य केही बन्न सक्दैन ।
नेपाल सबै जनताको साझा फूलबारी हो भन्ने आमधारणामा नै खलल पुर्‍याएर कसले र केका लागि देशमा संघीयता, धर्म निरपेक्षता, सीमांकनजस्ता विषयलाई मुद्दा बनाएर खेल्ने प्रयास कसले र कहाँबाट भयो त ? देशलाई नै असफल राष्ट्र बनाउनका लागि पश्चिमा शक्तिले धर्म, जात, संघीयताको विषयमा विखण्डन पार्ने नियतवस खेलिएको खेल नै भए तापनि यो देशको प्रमुख राजनीतिक शक्ति र त्यसका प्रमुख नेताहरूले किन चिर्न सकेनन् ? केका लागि प्रमुख नेताहरू विदेशीको अगाडि झुक्न बाध्य भए ? यस बीचमा सबैभन्दा क्रान्तिकारी पार्टीका महान् नेता दाबी गर्ने प्रचण्ड र बाबुराम प्रधानमन्त्री हँुदा किन भारतीय शासकसामु लम्पसार हुन पुगे ? देश र जनताका लागि गरे कि व्यक्तिगत स्वार्थ, कुर्सी र सत्ताका लागि भन्ने कुरा आमजनतामा छर्लंङ भइसकेको छ । यही समयमा जेठ २ गते भएको राजनीतिक दलका उच्च सहमतिबाट देशमा संविधान घोषणा हुने अवस्थापछि पनि किन फेरि जातीय नारा उचालेर खेल्ने काम गरियो ? संघीयताका नाममा देशलाई नै टुक्राटुक्रा पारेर किन विदेशीलाई खेल्ने अवसर दिइयो ? बिप्पा सम्झौता, होस वा विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मा किन भारतलाई दिने प्रयास गरियो ? यासका कारक तत्व का बारेमा यथार्थता नखोजिकन पुन: देशमा जतिसुकै संविधानसभाको निर्वाचन गरे तापनि संविधानसभाले पूर्णता पाउन सक्दैन ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीको विद्रोही शक्ति मोहन वैद्य किरणले राष्ट्रियता, जनजीविका, स्वाधीनताको मुद्दा त्यसै उचालेर विद्रोहको नीति लिएको होइन । किनकि लामो समयसम्म सँगै काम गरेका पार्टीलाई त्यागेर किन नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा गहन छलफलको विषय बन्नुपर्छ । जबसम्म यो विषयलाई तार्किक छलफल गरेर यसको उचित निष्कर्षमा पुग्ने कोसिस गरिँदैन तबसम्म राष्ट्रियताको खोल ओडेका पिपासुले संविधान निर्माण हुन दिँदैनन् । यदि यसको बावजुद पनि संविधान निर्माण नभए त्यो देश र जनताका लागि नभई विदेशी प्रभुका लागि हुनेछ, भारतीय विस्तारवादका लागि हुनेछ, देशलाई सिक्किमीकरण गर्नेहरूका लागि हुनेछ । शोषक साम्रज्यवादका लागि हुनेछ, नकि नेपाल र नेपाली जनताका लागि ! संविधानसभा केका लागि ? संविधानसभा भनेको के हो भन्ने समान्य जानकारी नभएकाहरूका कारणले गर्दा विगतको संविधानसभाले देशलाई ठूलो आर्थिकभार बोकायो भने यसबीचमा विदेशी हस्तक्षेप मौलाएर गयो । राष्ट्रियता संकटमा पर्‍यो । तैपनि यसको कारण खोज्न नेपालका राजनीतिक दल र त्यसका प्रमुख नेताहरू तत्पर देखिँदैनन् । संविधानमा भएको अन्र्तवस्तुमा सहमति नगरी र विद्रोही शक्तिलाई बाहिर राखेर विदेशीको योजनामुताविक गरिएको संविधानसभाको निर्वाचन त सफल होला तर संविधान कदापि निर्माण हुन सक्दैन ।
सत्ता र सरकारबाहिर रहँदा राष्ट्रियता, स्वाधीनता, आत्मनिर्णयको अधिकार, विदेशी हस्तक्षेपबारेमा नारा उराल्ने एमाओवादीको रबैया र त्यसलाई चिर्न नसक्ने एमाले र नेपाली काग्रेस पनि उति नै दोषी छन् जति एमाओवादी । व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति, सत्ता, सरकार, शक्तिलाई सधैँ आफ्नो वशमा राख्नका लागि गरिने कर्म जबसम्म रहन्छ, देशमा संविधान बन्दैन । देश र जनतालाई केन्द्रविन्दु बनाएर जबसम्म यो देशका राजनीतिक दल अगाडि बढ्ने हिम्मत र साहस देखाउन सक्दैनन् तबसम्म संविधान बन्दैन । आफ्नो देशको समस्यालाई आफँैले जबसम्म समाधान गर्ने तत्परता र अग्रसरता लिन सक्दैनन् तबसम्म संविधान बन्दैन । सानो भन्दा पनि सानो समस्यामा पनि विदेशीलाई गुहारेर उनीहरूको मुख ताकिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य जबसम्म हँुदैन तबसम्म संविधान बन्दैन ।
अत: देशमा संविधानसभाबारे भ्रम यत्रतत्र सर्वत्र रहेको छ । यसको मुख्य कारक नै नेपालका राजनीतिक दल हुन् । व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता, सरकार, शक्तिबाहेक पनि देश र जनता पनि छन् भन्ने भावनाका साथ अगाडि बढेमा आइपरेका समस्यालाई सहमतिका साथ समाधान गरेमा, सबैको भावनाको कदर गर्न सकेमा देशमा संविधानसभाको निर्माण गर्नका लागि कुनै पनि मंसिर पर्खनु पर्दैन । विगतमा संविधानसभा के कारणले असफल भयो भन्ने कुरामा हेक्का मात्र राखेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामी सबै सफल हुनेछाँ ।

प्रतिक्रिया