बजेटको कार्यान्वयन पक्ष फितलो

काठमाडौ, २० असोज । बजेट निर्माण प्रकृयामा आम नागरिकको पहुच र सहभागीता ज्यादै न्युन देखिएकै कारण यस्को कायन्वयन पक्ष फितलो रहेको स्वतन्त्र बजेट विश्लेषणले देखाएको छ ।

राष्ट्रिय आर्थिक तथा बिकास अनुसन्धान परिषद (नारेक) नेपालले तयार पारेको सो प्रतिवेदनमा आम नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार बजेट आउन नसक्दा समाजमा बजेट प्रति नकारात्मक धारण बढन थालेको उल्लेख छ । बजेटले सर्वसाधारणलाई समेटन नसकेकै कारण स्थानिय तहमा यस्को कार्यन्वयन पक्ष सबैभन्दा कमजोर बन्नपुगेको निस्कर्ष पनि सो प्रतिवेदनमा छ ।
प्रतिवेदनमा बजेट निर्माणदेखी कार्यन्वयनको प्रतिवेदन तयार पारुन्जेलसम्म आम नागरिकको सहभागाति र सक्रियाता अपेक्षा गरेभन्दा ज्यादै न्युन देखिइएको उल्लेख छ । आम नागरिकको पहुच कम भएकै कारण बजेटको पारदर्सीतमा समेत बारम्वार प्रस्न उठने गरेको तथ्यलाई प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
पाच बर्षको बजेट विश्लेषण गर्दा बजेटको आकार दोब्वरले बढेको बताउदै नारेक नेपालका अध्यक्ष डा.चन्द्रमणी अधिकारीले पुजीगत खर्च र बजेटको उपयोग घटदो अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘बिगत ५ बर्षमा आर्थिक बृद्धिदर ६ दशमलब २ बाट ४ प्रतिसतमा , मुल्यबृद्धि प्रक्षेपण गरेको भन्दा उच्च ४ दशमलब ८ बाट ९ दशमलब ९ प्रतिसतमा पुगेको छ ’ । त्यसैगरी बजेट कार्यन्वयन र स्रोत उपयोगमा कुशलताको कमीको कारण बजेटप्रति जनताको विश्वास कम हुदै गएको उनले बताए ।
बजेटको पारदर्सीता बृद्धि गर्न र प्रभावकारीता बढाउन बजेट बिनियोजना तथा प्रतिवेदनमा प्रणालीमा सामन्जयस्ता ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । लक्ष्यित बर्गमा जाने बजेटलाई बढि प्रभाकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाउदै डा. अधिकारीले सार्वजनिक बित्त ब्यवस्थापन सम्बन्धमा सार्वजनिक खर्च तथा बित्तिय उत्तरदायित्व निर्देसिका र स्थानिय निकायको लागी बनेको निर्देसिका लागु गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । डा अधिकारीले भने, ‘स्थानिय निकायको निर्वाचन नभएसम्म आर्थिक बृद्धिदर बढन सक्दैन ।’ जबसम्म स्थानिय निकायको प्रभावकारीता बढदैन तवसम्म्म सम्रग आर्थिक क्षेत्रले बिकास हुन नसक्ने हुदा सम्बन्धित पक्षले वलैमा यस तर्फ ध्यानदिनुपर्ने उनले बताए ।
प्रतिवेदनले योजना बजेटिङ र अनुगमन प्रणालाीको सृदृढिकरण, बजेट सम्बन्धी नीति कार्यन्वयन गर्न रणनीतिक योजनाको निर्माण , गरीव तथा लैगिक बजेट सम्बन्धी सुचक र मापदण्डलाई वस्तुगत र ब्यवहारीक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी आर्थिक बर्ष सुरु हुनु ३ महिना अगावै बजेट पारीत गर्नुपर्ने , गरीवी निवारण कोषको कार्यक्रमलाई स्थानिय क्षेत्रको बजेटमा आवद्ध गर्नुपर्ने , बजेट कोडिङ प्रणालीलाई देशको आवश्यकता अनुसार अनुकुल बनाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदले दिएको छ ।