मत-विमत

लोकतन्त्रभित्रका कृतघ्नहरू

सौर्य अनलाइन २०७० असोज १९ गते २३:३७ मा प्रकाशित

Amar-kcनेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ समग्र देश र जनताका पक्षमा अग्रगामी राजनीतिक यात्राका लागि तय गरिएको सहमति र सम्झौताको दस्ताबेज हो । यसको प्रस्तावनाले सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, कानुनी राज्यको अवधारणा र लोक सम्मतिको व्यवस्था प्रणालीलाई आत्मसात् गरेको छ । मौलिक अधिकार मानवअधिकारलगायत शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरी लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतलाई पालना गर्ने/गराउने प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ ।
०६२ साल मंसिर ७ गते सात राजनीतिक दल र नेकपा–माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमतिको आधारमा भएको ०६२/६३ को जनआन्दोलनको जगमा स्थापित भएको नयाँ राजनीतिक परिवर्तनसँगै विभिन्न समयमा गरिएको राजनीतिक दलको सहमति र सम्झौताको दस्ताबेजले राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै आइरहेको अवस्था हो ।
नेपालको संविधान ०४७ विश्वको उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक र लचिलो संविधान भए पनि त्यो संविधान राजतन्त्रात्मक उन्मुख थियो । नेकपा–माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको मुद्दामा जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक शक्ति र जनवादी शक्तिबीचको राजनीतिक लेनदेनमा राजतन्त्रको बलि दिएर नयाँ राजनीतिक व्यवस्था प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा प्रजातान्त्रिक संविधानलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा समाप्त गर्ने काम भएको थियो ।
राष्ट्रका कुनै पनि संविधानले आºनो समाप्तिको परिकल्पना गरेको हुँदैन । त्यसैगरी, नेपालको संविधान ०४७ को मूल्य–मान्यतामा पनि कुनै पनि धाराले संविधान समाप्तिको प्रावधान र परिकल्पना गरेको थिएन । उक्त संविधानका आधारमा संविधानसभाबाट नेपालमा स्थापित रहेको संवैधानिक राजतन्त्रलाई समाप्त गर्न नसकिने अवस्था रहेकाले समग्र राजनीतिक दल र विद्रोही पक्षको वैचारिक स्वार्थअनुकूल सम्झौता गरी अन्तरिम संविधानको निर्माण गर्ने सहमति भयो । नेपालको जनआन्दोलनको सेरोफेरोमा गरिएका त्यसप्रकारको राजनीतिक सहमति र सम्झौताको परिधिमा जनवादी धार लोकतन्त्रमा अवतरण गर्ने र प्रजातान्त्रिक शक्तिले संवैधानिक राजतन्त्रलाई समाप्त गर्ने निर्णय गरे । त्यसबेला राजनीतिक मूल्य–मान्यतासँग जोडेर नयाँ खालको परिवर्तनशील अन्तरिम दस्ताबेजको आधारस्तभका रूपमा अन्तरिम संविधानलाई स्थापना गरिएको थियो ।
‘प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा संवैधानिक दफाको फैसला सडकबाट हुँदैन । विधिसम्मत प्रक्रिया, आमनिर्वाचन वा जनमतसंग्रहबाट मात्र हुन सक्छ ।’ लोकतन्त्र बहालीपश्चात् लोकतन्त्रकै हिमायती भन्नेहरूले समाप्तिको प्रावधान नगरिएको त्यसप्रकारको प्रजातान्त्रिक संविधानलाई खारेज गर्न जनमतसंग्रह किन गरिएन ? त्यसैले लोकतन्त्रको मौलिक सिद्धान्तभित्र लोकसम्मतिको व्यवस्था प्रणाली हुन्छ भन्ने मान्यता नै नराख्ने नेताहरू वास्तविक लोकतन्त्रको अनुयायी बन्न सक्दैनन् भन्ने पुष्टि त्यसबेलादेखि नै हँुदै आइरहेको छ । आºनो नाफा र स्वार्थमा सबै जायज मान्ने र मौलिक सिद्धान्त र मान्यतालाई कुण्ठित गर्न पनि पछि नपर्ने सर्वसत्तावादी चिन्तनलाई ०६२/६३ को राजनीति सहमतिको दस्ताबेजलाई अध्ययन गर्‍यो भने पनि प्रस्ट हुन्छ ।
अग्रगामी चिन्तन र परिवर्तनलाई आत्मसात् गरिनुपर्छ तर त्यसको परिचालन र प्राप्ति गर्ने नाममा लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यतालाई पनि कुण्ठित गरिएको हुनु हुँदैन । जनतालाई झुक्याएर, ठगेर वा भ्रममा पारेर दिइन खोजिएको लुटको धनजस्तो प्रजातन्त्रको नाममा सैद्धान्तिक लुटतन्त्रले देश र जनतालाई क्षणिक आनन्द दिन्छ । तर, त्यसको परिणाम कालान्तरमा भयावह हुन्छ ।
अहिले लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रका लागि लोकतन्त्रले के–कति मूल्य–मान्यतालाई पालन गर्न सकियो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने समय आएको छ । लोकतन्त्रमा परतन्त्र हाबी हुनु र देशको स्वाधीन राजनीति स्वामित्वमाथि विदेशीको प्रभुत्व देखा परेको छ । यो अवस्थामा नेपालको राजनीतिक प्रयोग र लोकतन्त्रको दुहाइ दिने त्यस्ता प्रजातन्त्रका कृतघ्नहरूले संविधानको मूल्य–मान्यतालाई वास्ता गरेको पाइएन । बाधा–अड्काउ फुकाउ आदेशबाट आºनो स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षाका लागि गर्ने निर्णय जनताका लागि नभई मृतकको नाममा पुरोहितलाई दान–दक्षिणा भनेजस्तो मात्र हो ।
विधिको शासन र अधिनायकवाद परस्पर विरोधी छन् । तर, लोकतन्त्रमा यसप्रकारको प्रयोगलाई बाधा–अड्काउ फुकाउको नाममा सन्तुलन गर्नका लागि जनताको अधिकारमाथि कुठाराघात भएको छ । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिनुले आºनो कृतघ्नता र अराजनीतिक अलोकतान्त्रिक चरित्रलाई पुन: प्रदर्शन गरिएको अवस्था छ ।
देश र जनताका लागि राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको पक्षमा सदैव उभिनुपर्नेमा राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रहार गर्दै परनिर्भरताको मानसिकताबाट नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीको भरोसा र मार्गदर्शनमा हिँड्दा देशको सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनतालाई बन्धक बनाएको छ । नेपालको अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनले प्राप्त गरेका संविधानसभाको गठनलाई विदेशीको स्वार्थका लागि क्रीडास्थल बनाएको प्रमाण देखा पर्नु र त्यसका लागि सबै महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अंग ध्वस्त गर्दै राजनीतिलाई तरलभन्दा पनि पर हलुका र हावाको तौलमा पर्‍याएको अवस्था छ ।
यस अवस्थामा यो देशको समग्र राजनीतिक व्यवस्था र संवैधानिक अंगलाई निहित स्वार्थका लागि बाधा–अड्काउको नाममा जनताको मौलिक अधिकार, स्वतन्त्रता र देशको स्वाधीनताको खिल्ली उडाउँदै जाने र देशको मौलिक राजनीतिलाई विदेशको हातमा पर्‍याउने षड्यन्त्रबाट वर्तमान चार राजनीतिक दलको ११ बुँदे सहमतिका आधारमा २५ बुँदे बाधा–अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरिएको छ ।
०६२/६३को जनआन्दोलनको आधारमा जनतामाथिको पुरोहित्याइँबाट गरिएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाभित्रको असान्दर्भिक राजनीति सहमति र सम्झौतालाई विदेशीले पहिले नै नाडी छामिसकेका छन् । जसको फलस्वरूप नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले ०४७ सालको संविधानभन्दा पनि फरक र जटिल परिस्थिति सिर्जना गरिनुमा परिवर्तनको दोष देखिने अवस्था छ । परिवर्तनले संविधानसभाको गठन गरिए पनि विखण्डनको बीजारोपण गर्ने कारकका रूपमा विकसित भयो । तर, त्यसमा उपलब्धिविहीन परिश्रम र राजनीतिक विचारको अवचलन मात्र भयो । यद्यपि, नयाँ अन्तरिम संविधानले संक्रमणकालीन अवस्थालाई मलजल गर्ने काम गर्दै प्रगतिशील यात्राका लागि आशा देखाउने काम गरेको थियो । तर, त्यस राजनीतिक दस्ताबेज मात्रले स्वस्फूर्त वैधानिक कदम चालेर लक्ष्यमा पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना थिएन र छैन । त्यही अन्तरिम संविधानलाई धुजा–धुजा पार्दै सार्वभौम नेपाली जनताको मौलिक हकमाथि प्रहार गरी विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्दै दमन गर्ने शैलीले देश र जनताको भलो हुने छैन । देश र जनताको हितलाई बेवास्ता गरी विदेशी हस्तक्षेप र निगाहबाट यो देशलाई अधीनस्त गर्ने राजनीतिक चक्रब्युहलाई तोड्न खिलराज सरकारको विदेशी ज्यू–हजुरका अवरोधका रूपमा खडा भइरहेको देखिन्छ ।
नेपालको राजनीतिक संक्रमणले विदेशी प्रभुत्वलाई मलजल गर्ने र लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधानमा नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी नरहने संक्रमण र गैरसार्वभौम धारा १५८ को प्रयोगले नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई समाप्त गर्दै छ । यसले सैनिकीकरण र अधीनस्त मुलुक बनाउने दिशातर्फ गइरहेको छ । वर्तमान राजनीतिक गन्तव्यले देश र जनतामाथि लोकतन्त्र र शान्तिको पुरेत्याइँ देखाएर ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा’ भन्ने राजनीतिक गतिहीन दिशा र अँध्यारो गन्तव्यतर्फ डोर्‍याइरहेको अवस्था छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय