संविधानसभाको टिकट बिक्री

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने आकांक्षीको संख्या उल्लेख्य रह्यो । स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुनु र संसदीय अथवा संविधानसभाकै निर्वाचन पनि ढिलो हुनुको कारण आकांक्षीहरू बढेका हुन् । गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिविसका विभिन्न पदमा रहेर काम गर्नुपर्ने विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ता ती निकायको निर्वाचन नभएका कारणले खालि नै बस्नुपरेको छ । नगरपालिका अथवा जिविसका आकांक्षीसमेत यही संविधानसभामा उपस्थित जनाउन लालायित भएपछि आकांक्षीको संख्या बढेको हो । यसलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्छ । लामो समयसम्म पार्टीमा काम गरेका, सांगठनिक कार्यमा खटिएका, त्याग, तपस्या र बलिदान गर्दै पार्टीकै निम्ति अहोरात्र खटेका कार्यकर्ताले टिकटका लागि दाबी गर्नु अस्वाभाविक होइन । टिकट पाउने पहिलो आधिकारिक व्यक्ति उनीहरू नै हुन् । यदि, पार्टीका गहना मानिएका त्यस्ता व्यक्तिलाई पाखा लगाउँदै अन्य व्यक्तिलाई टिकट दिने काम हुन्छ भने स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ विद्रोह हुन्छ, बागी उठ्छन् र आफ्नै पार्टीप्रति वितृष्णा पैदा हुन्छ । यस्ता विषयमा पार्टी नेतृत्व गम्भीर हुन जरुरी हुन्छ । आफ्ना कार्यकर्ताको मूल्यांकन गर्न नसक्ने नेतृत्वले पार्टीलाई हाँक्न सक्दैन । कार्यकर्ताले नेताको सही निर्णयलाई शिरोधार्य गर्ने हो, अस्वाभाविक निर्देशन मान्ने होइन । तसर्थ यस्ता सवालमा पार्टी नेतृत्वले नरम, करम मिलाएर गम्भीरतापूर्वक निर्णय लिन जरुरी छ ।
मंसिर ४ गते हुन गइरहेको संविधानसभाको सदस्यका लागि टिकट वितरणमा जे देखियो त्यसले ठूला पार्टीका कार्यकर्तालाई निराश बनायो । आफूलाई सबैभन्दा ठूलो दल भएको दाबी गर्ने एमाओवादीले नेपाली कांग्रेसबाट पार्टी छाडेर टिकटकै लागि कोटेश्वर पुगेकालाई धमाधम टिकट दिएर तराईमा चुनाव लड्न पठायो । नेपाली कांग्रेसको जिल्ला र क्षेत्रबाट सिफारिसमा परेका र टिकट लिन आएका तर टिकट पाउन नसकेकाहरू एमाओवादीको टिकट लिएर जिल्ला फर्किए । माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओ विचारधारा, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व र पार्टीको नीति, सिद्धान्त केही नबुझेका नवप्रवेशी व्यक्तिले टिकट पाएपछि प्रतिबद्ध कार्यकर्ता खिन्न बनेर फर्किए । व्यापारी, लठैत र नवप्रवेशीका पछाडि लागेर पार्टीको झन्डा उचाल्नुपर्ने अवस्थामा लामो संघर्ष गरेका कार्यकर्ता खट्नुपर्ने भयो । यो निकै दु:खद पक्ष हो । एमाओवादीमा मात्र होइन, सबै पार्टीमा यही अवस्था देखियो । नेपाली कांग्रेसमा एक खालको विद्रोह नै सुरु भयो । टिकट लिन कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय आएकाहरू त्यहाँ टिकट नपाएपछि एमाओवादीको कार्यालयमा गएर टिकट लिए । कतिपय स्थानमा पुराना त्यागी र योग्यलाई पाखा लगाएर नवागन्तुकलाई टिकट दिने काम भयो । जसले गर्दा कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । नेकपा एमालेका नेताहरूले काठमाडौं क्षेत्र नं. १ मा गम्भीर गल्ती गरे । त्यो एमालेको इतिहास बोकेको क्षेत्र हो । जननेता मदन भण्डारी र सम्मानित व्यक्तित्व मनमोहन अधिकरीले स्थापित गरेको मूल्य–मान्यता कुल्चँदै त्यो क्षेत्रको निर्णय गरियो । अहिले सच्याए पनि त्यसको असर सबैतिर फैलिएको छ ।
नीति, सिद्धान्त, पार्टीको धारणा र लक्ष्य नबुझेका, वामपन्थी विचारबाट पृथक् नवागन्तुकलाई विचारै नगरी संविधानसभाको टिकट दिनु भनेको नेतृत्वमा रहेको दरिद्र मानसिकताको पराकाष्ठा हो । जोसुकैले टिकट पाउने हो र अवसरजति त्यस्तै व्यक्तिको पोल्टामा हालिदिने हो भने पार्टीमा अहोरात्र खट्नुको के आवश्यकता ? यस्तो अवस्थाले कार्यकर्तामा विचलन आउँछ र निराशा निम्त्याउँछ । टिकटको आकांक्षी बन्न पाउने सबैको अधिकार हो । तर, प्रत्येक पार्टीले आफ्नो मूल्य–मन्यता र कार्यक्षेत्रकै उल्लंघन गर्नु राम्रो होइन । आगामी निर्वाचनका लागि टिकट वितरणमा जे देखियो त्यो स्वाभाविक थिएन । धनबल, बाहुबल र अनुहार हेरेर टिकट दिने काम भयो । कुनै पनि पार्टी आफ्नो सिद्धान्त र विचारमा अडिक रहन सकेको पाइएन । जसरी पनि चुनाव जित्ने र दु:ख नगरी कुस्त पैसा कमाउने सोच बोकेकाहरूले पनि टिकट पाए । कार्यकर्ताले उनीहरूलाई नै जिताउन अहोरात्र खट्नुपर्ने भयो । यसले पार्टीको साख, गरिमा र विश्वसनियता गुमाउँदै जानेछ ।