मत-विमत

जनसरोकारका मुद्दा

सौर्य अनलाइन २०७० असोज १७ गते २३:४४ मा प्रकाशित

chandramani-adhikariअहिलेको नेपालमा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ । गणतन्त्रमा देश हाँक्ने दायित्व राजनीतिक दलका नेताहरूको हो । त्यसैले नेपाली जनताले पनि उनीहरूलाई अगुवा मानेर उनहरूमध्येबाटै सत्ताको कुर्सीमा राखेका छन् । तर, गणतन्त्रमा उनीहरू जनता र राष्ट्रप्रति अन्य शासन व्यवस्थामा भन्दा बढी जवाफदेही पनि हुनुपर्छ । जनता कसैका पेवा होइनन् । बरु उनीहरू राजनीतिक दलका राजनीतिक तथा सामाजिक धरातलका प्रमुख र सार्वभौम आधार हुन् । जनताले चाहेमा नेतृत्वलाई सत्ताबाट ºयाक्न पनि सक्छन् राख्न सक्छन् । तसर्थ सरकारले राज्य सञ्चालनमा यी कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आºनो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । वर्तमानमा जनता खास गरी पाँच किसिमका समस्याबाट मर्माहत भएका छन् । पहिलोमा अप्रत्याशित र लगातार ढंगले भएको मूल्यवृद्धिले जीवन धान्नै कठिन भएको अवस्था छ भने वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था लथालिंग छ र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा सहजै प्राप्त हुने अवस्था छैन । दोस्रोमा ऊर्जाको संकट तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र आपूर्ति व्यवस्थामा रहेको अनियमितताले समग्र अर्थतन्त्रको लागत बढाएको छ । जिउधनको असुरक्षा र कतिपय ठाउँमा सशस्त्र समूहबाट बालबालिकाको समेत अपहरण र हत्या हुने क्रम तेस्रो अप्ठ्यारो हो भने चौथोमा पूर्वाधारको अभाव तथा लगानीमैत्री वातावरण नहुनाका कारणले औद्योगिक क्षेत्र बिथोलिएकाले काम गर्ने तथा रोजगारी पाउने अवसर खुम्चिएका छन् । वार्षिक रूपमा बजारमा आउने जनशक्तिको करिब तीन चौथाइ हिस्सा विदेश भासिएर हन्डर ठक्कर खाइरहेको छ । पाँचौँमा देशका दुर्गम स्थानका जनताले पर्याप्त मात्रामा गुणस्तरीय ढंगको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी शिक्षा पाउन सकेका छैनन् । यसबाहेक किसानले पाखुरा चलाउने जमिनमा सिँचाइको पर्याप्त सुविधा नहुनु तथा दुर्गम पहाडका जनता अझै कोसौँ टाढाको सडकको ट्रयाक खुलेको समाचार सुनेरै चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ ।
यसरी हेर्दा राज्यले आºनो कामको प्राथमिकताका निर्धारण गर्दा पहिचान भएका यिनै क्रम र समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ । अब सरकारले गर्ने कामलाई वार्षिक वा मासिक रूपले भन्दा पनि दैनिक र एक दिनभित्रका प्रहरमा विभाजन गरेर हेर्नुपर्ने भएको छ । दिन दिनको र घन्टा, घन्टाका कार्यतालिकामा माथि भनिएका विषयलाई समेट्नुपर्ने भएको छ । देशको यो सामान्य अवस्था होइन । तसर्थ योजना, रणनीति तथा कार्यतालिका पनि विशेष किसिमको हुनुपर्छ । तर, एउटा विडम्बना के छ भने हरेक पटक बन्ने सरकारको आयु निश्चित छैन । राजनीतिक दललाई उनीहरू आफैँ प्रभावकारी अस्तित्वको खोजीमा छन् र अस्तित्वको खोजीभित्र आर्थिक साधन प्राप्तिका लागि गरिने संघर्ष पनि परेको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुँदै छ । तर, आगामी वर्षको बजेट कहिले आउने हो टुंगो छैन । जुन देशको आर्थिक वृद्धि तीन प्रतिशतको हाराहारीमा छ, त्यहाँको मूल्यवृद्धि झन्डै चार खण्डले बढी हुनु सामान्य विषय होइन । यस अर्थमा सरकारले प्रभावकारितापूर्वक कार्य गर्ने हो भने मूल्यवृद्धिमा योगदान गर्ने पक्षहरू तथा बजारको संरचना, यसको प्रकृतिका कारणले स्वफूर्त रूपमा सिर्जना हुने अवस्था, कारण र प्रभाव पार्ने तत्वका साथै कृत्रिम रूपमा मूल्यवृद्धि गराउने पक्ष, कारण एवं तत्वहरूको पहिचान गर्नुपर्छ ।
बजारमा माग तथा आपूर्तिको घटबढले स्वाभाविक रूपमा देखापर्ने मूल्यवृद्धिलाई प्रभावकारी वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको घोषणा तथा तिनको वस्तुगत प्रयोगले नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ । तर, अप्राकृतिक रूपले हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न राजनीतिक दल तथा सरकारको तीव्र राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रलोभनबाट उन्मुक्ति, दह्रो प्रशासनिक संयन्त्र र त्यसको मूलाहिजाविनाको प्रयोगको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । नेपालको बजारको विश्लेषण गर्दा देशको उत्पादनस्तर र अर्थ व्यवस्थाको आयतन कमजोर एवं संकुचित छ । देश वस्तु पैठारीमा निर्भर छ । पैठारी कर्ताको संख्या सीमित छ र उनीहरूले आपसी मिलेमतो र संयन्त्रलाई मुनाफा प्राप्त गर्ने बलियो आधार बनाएका छन् । त्यो वर्ग एकातिर वस्तुकै पैठारी गर्दा न्यून संख्या घोषणा र न्यून मूल्य घोषणा गरेर राजस्वमा ठूलो चुहावट गराउने सफल छ भन्ने अर्कातिर त्यसले आपूर्ति व्यवस्थामा पनि गैरप्राकृतिका र गैरकानुनी मिलिभगतबाट जटिलता ल्याई आपूर्तिलाई असहज बनाई कम गुणस्तरको वस्तुसमेत उच्च मूल्यमा उपभोक्ताको हातमा साँघुरो बाटोबाट पुर्‍याइरहेका छन् । उद्योगी व्यापारीले पनि यसबाट फाइदा लिएको र सरकारले अनुगमन तथा भण्डारण परीक्षणको थालनी गरेको दुवै समाचार आएका छन् । यद्यपि, यस्ता समाचार बेला–बेला आउँछन् र पानीका फोकाझैँ बिलाउँछन् । यस स्थितिमा सरकारले आपूर्ति व्यवस्थाको अनुगमन गर्ने घोषणा गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । यस्तो अनुगमन कार्यका लागि पैठारी तथा बजारमा वस्तुको खपतबीचको अन्तर पत्ता लगाई सम्भावित परिणाम यकिन गर्ने तथा अनधिकृत पैठारीलाई वस्तुको मूल्य र गुणस्तर तथा मूल्य अनि त्यसबाट राजस्वमा भएको चुहावटसँग जोडेर एकीकृत रूपमा हेर्नेसमेतका कुरा अनुगमनमा समेटिनुपर्छ । ठूला व्यावसायिक घरानाबाट सञ्चालित कम्पनीबाटै नक्कली मुअक बिल जारी गरी राष्ट्रिय ढुकुटीबाटै रकम अपचलन गरिएका सूचना बाहिर आए । तीमध्ये कति प्रमाणित भए होलान् कति अनुसनधान प्रक्रियामा होलान्, कतिले सफाइ पनि पाए होलान् वा पाउलान् । तर, यसरी विषय सार्वजनिक भइसकेकपछि तिनको छानबिन र अनुसन्धान पनि विश्वासिलो ढंगले हुनुपर्छ । हात हालेपछि भित्तैमा पुग्नेगरी हात हाल्नुपर्छ । हात हाल्दा दुलाको भित्तामा पनि पुगेन दुलोको मुखमा रहेका अनियमितताका पोका पनि गहिराइमा घचेडियो भने अनुसन्धान र अनुगमन कार्य कामयाव नहुन पनि सक्छ वा यसमा प्रश्नचिह्न लाग्न सक्छ । यहाँनिर स्वयं उद्यमी व्यवसायी घराना पनि चनाखो हुनुपर्छ । अहिलेको संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्मा कतिपय व्यावसायिक घरानाका व्यक्तिले पनि विभिन्न राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका छन् । त्यसकारणले पनि यस्ता अनुसन्धानमा त्यस्ता राजनीतिक प्रतिनिधित्वले प्रभाव पार्न सक्छ कि भनेर आमजनताबाट शंका हुनु स्वाभाविक पनि हो । त्यसैले ती घरानाले यसको अनुसन्धान तथा छानबिनमा अवरोध पुर्‍याउनु वा अन्य प्रभाव पार्नुभन्दा पनि बढी पारदर्शी ढंगले त्यसको टुंगो लगाउन सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ । यसलाई उहाँहरूले कुनै नीतिगत बाटो समातेर त्यसबाट राहत लिने प्रयास गर्नुभयो भने व्यावसायिक क्षेत्रका लागि स्वयं घातक हुनेछ । किनभने देशमा कुनै एक क्षेत्रमा घनीभूत ढंगले कानुन उल्लंघन भएको खण्डमा त्यसको असर अन्य क्षेत्रमा पनि पर्छ । त्यसमा पनि आर्थिक क्षेत्रमा आएको विकृति शासन व्यवस्थाका अन्य भागमा पनि मानव शरीरमा रक्त क्यान्सरझैँ फैलन्छन् । अनि यसको असर र नतिजामाथि व्याख्या गरिएका समस्या सिर्जना गर्ने र तिनमा मलजल गर्ने कारक तत्त्व बन्न्न जान्छन् । गैरकानुनी तरिकाले जम्मा गरेको रकम वैधानिक बैंकिङ वृत्तबाट बाहिर अपचलित हुन्छ । अनि त्यसको प्रतिकूल असर लगानी, रोजगारी, पूर्वाधार निर्माण तथा वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्तिमा समेत पर्छ । कतिपय अवस्थामा त्यसरी संकलित रकम आपराधिक गिरोहको संरक्षणमा पनि खर्च हुन्छ । अर्कातिर आमजनतालाई त्यस्ता घरानाबाट हुन नहुने काम भएको छ र त्यसलाई राजनीतिक तथा नीतिगत आडमा ढाकछोप गरिएको छ भन्ने लागेमा आउँदा दिनमा त्यस्ता व्यावसायिक घरानाबाट राजनीतिक निकायमा प्रतिनिधित्व गराउने कुराको ठूलो प्रतिरोध हुनेछ र त्यस्ता जस्केला बन्द हुनेछन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय