खोजखबर

शिक्षा बाध्यकारी बनाउन अध्यादेश ल्याइँदै

सौर्य अनलाइन २०७० असोज १६ गते २:३० मा प्रकाशित

Schoolssकाठमाडौ, १६ असोज । बालबालिकालाई नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाका लागि शिक्षा मन्त्रालय नयाँ अध्यादेश ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । विगतमा भएका बालशिक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याई बाध्यकारी बनाउनका लागि मन्त्रालयले अध्यादेशको सहारा लिन लागेको हो ।

‘नि:शुल्क तथा अनिवार्य बालशिक्षा अधिकार अध्यादेश’ नाम दिइएको उक्त अध्यादेश मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिई मन्त्रिपरिषद्मा लैजान लागेको छ । शिक्षालाई अनिवार्य र नि:शुल्क रूपमा सबैसमक्ष पुर्‍याउन अध्यादेश ल्याउन लागेको शिक्षा विभागका निर्देशक टेकनारायण पाण्डेको भनाइ छ । ‘कार्यक्रम ल्याए सबैले लागु नगर्ने भएकाले अध्यादेशमार्फत कानुन बनाइ कार्यन्वयन गर्ने तयारी गरेका हौँ,’ निर्देशक पाण्डेले भने, ‘कानुन बनाएपछि सबैले नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा पाउँछन् ।’
पाण्डेका अनुसार उक्त अध्यादेशमा विद्यार्थी र शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्था पनि गरिएको छ । शिक्षकलाई शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन तालिम र विद्यार्थीलाई विद्यालय आउन उत्प्रेरित गर्ने खालको तालिम दिने उनले बताए ।
अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गराई यही शैक्षिक सत्रदेखि लागु गर्ने विभागको तयारी छ । सरकारले १३ जिल्लालाई नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षाका लागि बजेटसमेत छुट्टाइसकेकाले अध्यादेश स्वीकृत भएपछि यसै शैक्षिक सत्रदेखि कार्यन्वयन गरिने पाण्डेले बताए । उनका अनुसार धनकुटा, सप्तरी, भक्तपुर, नवलपरासी, कास्की, रूपेन्दही, सुर्खेत बर्दिया, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर, मनाङ, मुस्ताङ र डोल्पामा यसै शैक्षिक सत्रदेखि नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षा दिन लागिएको हो । ती जिल्लामा विभागले विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक दिवा खाजा, अन्य शैक्षिक सामग्री र अन्य सहायता तथा प्रोत्साहन सामग्रीसमेत उपलब्ध गराउने भएको छ ।
अध्यादेश जारी भएपछि सामुदायिक विद्यालयले नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्दा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छैनन् । केही विद्यालयले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विद्यार्थी छान्ने गरी भर्ना गर्थे ।
अभिभावकले छोराछोरीलाई विद्यालयमा भर्ना नगरे दण्डको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । अभिभावकले उमेर पुगेका बालबालिकालाई भर्ना नगरे वा विद्यालय छाड्न बाध्य पारे पाँच हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ । ‘अभिभावकलाई बालबालिका विद्यालयमा भर्ना गराउनका लागि राज्यले सुविधा दिनेछ,’ पाण्डेले भने, ‘यदि अभिभावकले भर्ना नगराए वा विद्यालय छाड्न बाध्य पारे पहिलोपटक पाँच सय र अर्कोपटक पाँच हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’
विद्यार्थी भर्नाका लागि अभिभावकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बैंकिङ ऋण तथा ऋण मिनाहाको सुविधा र सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्ने अवसर प्रदान गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, अध्यादेशमा निजी विद्यालयले तोकिएको छात्रवृति नदिए, विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिए, विद्यार्थीबीच विभेद गरे अनुमति खारेजसम्मको कारबाही गरिने व्यवस्था छ । विद्यालयलाई पहिलोपटक पाँच हजारसम्मको कारबाही र पाँचपटक सम्म कारबाही भए विद्यालयको अनुमतिपत्र खारेज गरिनेछ ।
अध्यादेशमार्फत विद्यालयलाई तीन किसिममा वर्गीकरण गरिएको छ । पहिले साधारण र संस्कृत शिक्षा भएकोमा अहिले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा थपिएको छ ।
अध्यादेशमा विद्यालयलाई १ देखि ८ सम्म आधारभूत र ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । आधारभूतभित्र १ देखि ३ सम्म प्रारम्भिक, १ देखि ५ सम्म प्राथमिक र १ देखि ८ सम्म आधारभूत कक्षा वर्गीकरण गरिएको छ । माध्यमिकभित्र कक्षा १ देखि १० कक्षा, १ देखि १२ कक्षा, ६ देखि १० कक्षा, ६ देखि १२ तथा ९ देखि १२ कक्षा रहनेछन् ।
विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको संख्या पनि बढाइने भएको छ । कक्षा १ देखि ३ सम्म सञ्चालित कक्षामा ३० जना विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक र ३० भन्दा बढी भए दुई जना शिक्षक राख्ने तयारी भएको पाण्डेले बताए । पहिले ४० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षकको व्यवस्था थियो । यस्तै, १ देखि ५ सम्म ६० विद्यार्थी बराबर दुई शिक्षक, ६१ देखि सय विद्यार्थीसम्म तीन शिक्षक, एक सय एकदेखि एक सय ४० सम्म चार शिक्षक तथा एक सय ४१ देखि माथि भए पाँच शिक्षक र ४० विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक थप्दै जानुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय