मंसिर ४ मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको छ । जिल्लास्तरमा जिल्ला निर्वाचन अधिकृतहरूले कार्यालय स्थापना गरी आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न थालिसकेपछि स्थानीयस्तरमा पनि तयारी हुन थालेका छन् । जिल्लास्तरका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो जिल्लाबाट उमेदवारको नाम केन्द्रमा पठाइसकेका छन् । उमेदवारको नाम सिफारिस गर्न दलहरू तीव्र रूपमा लागेका छन् । दलहरू निर्वाचनको लक्ष्यतर्फ अगाडि बढेका बेलामा नेकपा माओवादी र उसको गठबन्धनमा रहेको तेत्तीस दलले निर्वाचन विरोधी गतिविधिहरू सार्वजनिक गरिसकेका छन् । नेपाल बन्द तथा जिल्ला बन्दका कार्यक्रमदेखि उमेदवार बहिस्कार गर्ने सम्मका गतिविधिहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने कुरा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । निर्वाचनको मिति २ महिनाभन्दा कम बन्दै जाँदा दलहरूको चहलपहल जिल्लास्तरमा भने आशा गरिए अनुरूप देख्न सकिएको छैन ।
निर्वाचनमा सुरक्षाको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनका लागि नेपाली सेनालाई प्रयोग गर्ने बाटो खुला गरे पछि सुरक्षाको प्रश्न चिन्ह हटेर गएको छ । अब निर्वाचनमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, म्यादी प्रहरी र नेपाली सेनाले आवश्यक सुरक्षाको जिम्मा लिने छन् । नेकपा माओवादीले निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधिलाई प्रथमिकता दिएर आमजनतामा त्रासको वातावरण सिर्जना गरे पनि प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने रणनीतिमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति लागेको छ । उमेदवारको नाम दर्तासँगै केही राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र तयार गर्ने काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाएका छन् । पहिलो संविधानसभाबाट दिक्क बनेका नेपाली जनतालाई पुन: पहिलेकै लयमा फर्काउनका लागि आकर्षक नारा ल्याउने तयारीमा छन् । त्यसमा संघीय संरचनाको राज्य निर्धारणका लागि दलहरूले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्ने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक मुद्दालाई उनीहरूले प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने कुरा पहिले नै सार्वजनिक भइसकेको छ । उमेदवारहरूको नाम दर्ताको काम पनि छिट्टै सुरु हुनेछ । त्यसपछि उमेदवारहरू सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा गएर आमजनतामाझ विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नेछन् । यसरी मंसिर ४ को कार्यदिशा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेर गएको देखिन्छ ।
चुनावको माहोल मन्द रूपमा भए पनि सिर्जना हुँदै गर्दा आमजनतामा निर्वाचनको विषयमा प्रश्न चिन्ह सिर्जना हुने क्रम रोकिएको छैन । त्यो प्रश्न हो, मंसिर ४ मा निर्वाचन हुन सक्दैन र भए पनि एक राजनीतिक समूहलाई पन्छाएर गरिएको निर्वाचन फलदायी हुन सक्दैन । धेरैपटक वार्ता गर्दा पनि असन्तुष्ट राजनीतिक समूहलाई मूलधारमा ल्याउन नसक्नु र उनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति पनि लचक बन्न नसक्नु तथा निर्वाचनमा नेपाली सेनाको प्रयोग गर्नुले अझ निर्वाचन बहिष्कार गर्न लागेका दलहरूमा घाउमा नुन छर्ने काम भएको छ । त्यसबाट उनीहरू सहमतिमा आउनका लागि आवश्यक लचक कदम चाल्नुको सट्टा अझ आक्रोशित बनेका छन् । त्यसले आमजनतामा मनोवैज्ञानिक त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको छ ।
संविधानसभाको निर्वाचन संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्यले गरिन्छ । संविधान निर्माण गर्नका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति तथा क्षेत्रको सहभागिता प्रभावकारी रूपमा हुनु आवश्यक छ । त्यसबाट मात्र उनीहरूले आफ्ना मागहरू सार्वजनिक गर्न सक्छन् । संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुनु पूर्व नै राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूबीच संविधानको स्पष्ट ढाँचा तयार गर्नका लागि आवश्यक सहमति हुनु आवश्यक छ । त्यो सहमतिको वातावरण बन्न नसक्दा पहिलो संविधानसभाको चार वर्षे कार्यकाल बालुवामा पानी खन्याएसरह बन्यो । चार वर्षे कार्यकाल समाप्तसँगै नेपाली राजनीतिक मैदानमा अन्योलपूर्ण अवस्था सिर्जना भयो । तर, जेठ १४, २०६९ मा संविधानसभाको विगठन भएपछि संघीय राज्यको मागले तातेका सडकहरू एक्कासि सुनसान भएका थिए । राज्य पहिचानको आधारलाई लिएर अगाडि सारिएका माग र प्रतिमागहरू एक्कासि सेलाएका थिए । जुन किसिमको राजनीतिक अराजक्ताको अवस्था थियो त्यो अराजक्ता सिर्जना गर्नमा दलहरूबीच राष्ट्रिय महत्त्व र प्रश्नको विषयमा स्पष्ट धारणा सिर्जना हुन नसक्नु नै प्रमुख कारण हो । त्यही अवस्था नेपाली राजनीतिक मैदानमा देखा परेको छ । संविधानसभाको निर्वाचनलाई अपरिहार्य ठान्ने दलबीच साझा मुद्दाका विषयमा आवश्यक बहस हुनसकेको छैन । दलहरूले चुनावी नारामा संघीयराज्य संरचनाको पहिचानको आधार र राज्यको संख्याका बारेमा स्पष्ट खाका तयार गर्लान् तर त्यस विषयमा दलहरूबीच जुन एकताको आवश्यकता हुनुपर्छ त्यो एकता सिर्जना हुन सक्ने दिशामा दल गएका छैनन् ।
नेकपा माओवादीको गोलमेचसभालाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले एक समयमा विचार गर्न सकिने भन्नसम्म भ्यायो तर त्यो धारणा माओवादीलाई निर्वाचनको धारमा ल्याउनका लागि गरिएको रणनीति मात्र थियो । गोलमेचसभाबाट संविधान र राज्य पहिचान र संख्या निर्धारणसम्बन्धी स्पष्ट धारणा बनाएर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने मागप्रति अन्य राजनीतिक शक्ति केन्द्र लचक नभए पनि साझा धारणा निर्माण गर्नुपर्ने माग विकल्पको रूपमा रहेको छ । त्यो प्रक्रियाबाट दलहरू अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । तर, निर्वाचनमा गठबन्धन प्रक्रियाबाट पनि सहभागी हुन नखोजेका दलहरूले बनाएको एक मात्र साझा धारणा छ, कुनै पनि हालतमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र पहिलो संविधानसभामा बाँकी रहेका काम अगाडि बढाउने रहेको छ । तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि दलहरू असन्तुष्ट राजनीतिक दल र तिनका गठबन्धनहरूलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाएर वार्ताको प्रक्रिया सिर्जना गर्न सक्ने दलहरूले संविधानसभाको निर्वाचनपछि पहिलेझँै समस्याहरू जादुको छडीले समाप्त गर्ने भावना बोकेका छन् । त्यसले दोस्रो संविधानसभाले पनि संविधान जारी गर्न सक्दैन कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ ।
चुनावी सरकारको गठन गर्नका लागि दलभित्रबाट प्रधानमन्त्रीको चयन गर्न नसकेका दलहरूले प्रधानन्यायधीश खिलाराज रेग्मीलाई सरकारको अध्यक्ष बनाउन राजी भए । त्यसको विरोध धेरै पक्षबाट भए पनि निर्वाचनको वातावरण सिर्जना हुन सक्यो । नेकपा माओवादीले निर्वाचनमा आउनु पूर्व खिलाराज रेग्मीले प्रधानन्यायधीशबाट राजीनामा गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । नेकपा माओवादी निर्वाचनमा आउनका लागि रेग्मीको राजीनामा गर्न अन्य शक्तिकेन्द्र सहमत भएनन् भने माओवादी पनि आफ्नो मागप्रति लचक बन्न सकेन । नेकपा माओवादी निर्वाचन गर्न नदिने र सरकार तथा अन्य राजनीतिक शक्तिकेन्द्र भने कुनै पनि हालतमा मंसिरमा निर्वाचन गरेरै छोड्ने अडानमा छन् ।
एउटा राजनीतिक शक्तिलाई निर्वाचनको धारबाट टाडा राखेर गरिएको निर्वाचनले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ त्यो पाटोभन्दा पनि गठन भएको संविधानसभाले आमनेपाली जनता र नेपाली राजनीतिक शक्ति केन्द्रको विचारको प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसकारण एक शक्ति वा राजनीतिक विचारको पाटोलाई सम्बोधन नगरी अगाडि बढेको निर्वाचन प्रक्रिया र संविधानसभाले फलदायी परिणाम निकाल्न सक्दैन । त्यसकारण आगामी संविधानसभाको निर्वाचन निर्वाचनका लागि निर्वाचनजस्तो नहोस त्यसबारेमा राजनीतिक दलहरूले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया