अर्थबजार

जैविक ऊर्जा नीतिमा जोड

सौर्य अनलाइन २०७० असोज १४ गते ०:०३ मा प्रकाशित

काठमाडौं : कुल ऊर्जा खपतमा ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको जैविक ऊर्जालाई व्यवस्थित गर्न जैविक ऊर्जा कार्यनीति तर्जुमा हुनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । पछिल्लो समय पहाडबाट तराईमा बसाइसराइँको बढ्दो क्रमले गर्दा तराईमा जैविक ऊर्जा विशेष गरी दाउराको खपत बढिरहेकाले चुरेलगायत वन क्षेत्र विस्तारै मरुभूमीकरण हुँदै गएकोमा चिन्ता ब्यक्त गरिएको हो ।

जल तथा ऊर्जा आयोग तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले जर्मन विकास नियोग (जिआइजेड)को सहयोगमा नेपाल इनर्जी इफिसियन्सी प्रोग्राम (निप) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा जैविक ऊर्जाको प्रयोगको अवस्थाबारे देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको अध्ययनको आधारमा नेपालमा दाउरालगायत जैविक ऊर्जाको प्रमुख स्रोतको व्यवस्थित एवं दिगो प्रयोगको निमित्त जैविक ऊर्जा नीतिको आवश्यकतामा औँल्याइयो ।
ग्रामीण क्षेत्रमा दाउराको खपत बढ्नुका साथै त्यसको मूल्य पनि बढेकाले गरिब जनतालाई खाना पकाउने प्रमुख समस्या रहेको र मध्यम तथा उच्च वर्गमा एलपी ग्यासको प्रयोग बढ्नाले ठूलो धनराशि बिदेसिएको भन्दै जैविक ऊर्जाको उपयोगमा ध्यान दिनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका थिए । सो अवसरमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले ऊर्जाको एक मुख्य एवं प्राथमिक ऊर्जा स्रोतका रूपमा रहेको जैविक ऊर्जाको दिगो प्रयोगको निमित्त यस कार्यनीति तर्जुमा गर्न लागिएको जानकारी दिए । निपका उपकार्यक्रम प्रबन्धक डा. नारायणप्रसाद चौलागाईंले देशमा ऊर्जा दक्षताको प्रवद्र्धनको निमित्त एकीकृत जैविक ऊर्जा कार्यनीति तयार गरिने बताए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय