आयल निगमको नमुना काण्ड

नेपाल आयल निगमले कर्मचारीलाई बोनस बाँडेर ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भन्ने युक्ति चरितार्थ गरेको छ । नेपालमा रहेका संस्थामाध्ये सबैभन्दा बढी घाटामा रहेको आयल निगमले बोनस बाँडेको खबर आफैँमा अनौठो भएको छ । बोनस त्यतिखेर बाँडिन्छ जब कुनै पनि संस्था राम्रोसँग नाफामा जान्छ । तर, आयल निगमले सबैभन्दा बढी घाटा व्यहोरिरहेको अवस्थामा बोनस बाँड्ने काम गरेर लाजमर्दो बनाएको छ । आफू ऋणमा डुबेको छ, प्रत्येक महिना एक अर्बभन्दा बढी रकम सरकारले अनुदान दिनुपर्छ, जसले रोइकराइ गरेर, निगम चलाउनुपरेको छ र जसले प्रत्येक महिना पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेर जनताको ढाड सेकेको छ उसैले बोनस बाँड्नु भनेको कृतघ्नताको पराकाष्ठा हो । जसले जतिसुकै, जेसुकै व्याख्या गरे पनि निगम घाटामा छ । मोटो बुद्धिले हेर्दा पनि गिमले अहिले बोनस बाँड्ने कुनै आधार छैन । ०६५ सालमा कमाएको थियो तर अहिले घाटा हुनुमा निगमको होइन, सरकारको दोष हो । तसर्थ त्यहाँका कर्मचारीले बोनस पाउनुपर्छ भनेर कसैले तर्क गर्छ भने त्यो जनतामारा भ्रष्टाचारी हो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएकै कारण आयल निगम घाटामा गएको होइन, निगममा भएको भ्रष्टाचार, चुहावट र अनियमितताका कारणले बढी घाटा भएको हो ।
२५ अर्ब सञ्चिती घाटा रहेको निगमलाई घाटा पूर्ति नहुन्जेलसम्म बोनस नबाँड्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर, खाई पल्केकाहरूले फेरि पनि आँखा चिम्लिएर खाए । कर्मचारीको तर्क छ, आयल निगम त्यहाँका कर्मचारीका कारण घाटामा गएको होइन, सरकारका कारण गएको हो । सरकारले मासिक अर्बभन्दा बढी अनुदान दिएर चलेको निगमले सरकारलाई नै दोष दिने काम गरेर उम्कन मिल्दैन । आयल निगम सञ्चालन गर्न निजीलाई दिनुपर्छ भन्दा ‘दिनु हँुदैन’ भन्ने कर्मचारीले सरकार, अख्तियार र उपभोक्तालाई समेत ठग्ने काम गरेका छन् । त्यहाँका कर्मचारीले यातायात, पत्रपत्रिका, उपचार, कपडा, कपडा धुलाइलगायत सबै प्रकारका भत्ता पाइरहेको खबर बाहिर आएका छन् । उनीहरूलाई अब सरकारी कर्मचारीले जति तलब–भत्ता पाउँछन् त्यति मात्र दिनुपर्छ । सुविधा बढाउने वा बोनस बाँड्नेजस्ता कार्य रोकिनुपर्छ । जब निगमले सरकारको मुख ताक्ने र उपभोक्ताको ढाड सेक्ने कामबाट फुर्सद पाउँछ तब मात्र बोनस बाँड्ने काम गरिनुपर्छ । अन्यथा उपभोक्तामारा निगमका कर्मचारीले सरकारबाट अनुदान लिँदै र पेट्रोलिमय पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्दै भए पनि भ्रष्टाचार गर्ने र बोनस बाँड्ने कार्य छाड्ने छैनन् । सरकारले यस्ता विषयमा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न जरुरी छ ।
अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगमका चार जना उच्च कर्मचारीमाथि छानबिन सुरु गरेको छ । उनीहरू आफूले गल्ती गरेको होइन, सरकारले गल्ती गरेको हो भन्दै छन् । हुन त यो मुलुकमा कानुनी राज्य स्थापना हुन सकेको छैन । तथापि, सामान्य जनताले समेत घृणा गर्ने खालको काम भने रोक्नुपर्छ । घाटा छ, अर्बांै तिर्नु छ तर बोनसचाहिँ खान पाउनुपर्छ भन्नु जानी–जानी अपराध गर्नु हो । म गरिब भए पनि बाउ, बराजु धनी थिए भनेर अर्काको लुटेर खानुजस्तै काम आयल निगममा भएको छ । अख्तियारले कारबाही गरेर मात्र यस्ता व्यक्तिलाई छुट दिनु हँुदैन । आयल निगमका कर्मचारीले अहिले कुन तहले कति तलब–भत्ता, सुविधा पाइरहेका छन् त्यो पनि पारदर्शी हुनुपर्‍यो । पूरै घाटामा गएको र केही समयपछि आफ्नो पूर्ण अस्तित्व गुमाउन लागेको आयल निगमका कर्मचारीले कपडा धुनेसमेत भत्ता प्राप्त गर्छन् भन्दा सर्वसाधारणलाई समेत अप्ठ्यारो लाग्छ । ‘ऋणम् कृत्वा:, घृतम् पिवेत’ नीति लिएको निगमलाई सुधार्न सरकारले कडा नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।