वन कार्यालयको बेरूजु सवा चार करोड बढी

धनगढी, ७ असोज । सुदूरपश्चिममा रहेका जिल्ला वन कार्यालयको ठूलो रकम बेरूजु देखिएको छ । यहाँस्थित नौ जिल्लामा रहेका वन कार्यालयले कार्यालयको बेरूजु रकम लामो समयदेखि फर्छौट गर्न नसकेपछि बेरूजु देखिएको हो ।

गएको आर्थिक वर्षमा हरेक कार्यालयले कम्तीमा पनि ४० प्रतिशत बेरूजु रकम फर्छौट गर्ने लक्ष्य भए पनि एउटा मात्र कार्यालयले लक्ष्य पूरा गरेको सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । यसरी लक्ष्य पूरा गर्नेमा जिल्ला वन कार्यालय डोटी रहेको छ । यो कार्यालयले कुल बेरूजु रकमको ६२ दशमलव २१ प्रतिशत फर्छौट गरेको छ ।
नौ जिल्लामा गरी चार करोड १६ लाख १६ हजार ८८ रुपियाँ बेरूजु रहेको क्षेत्रीय वन निर्देशक विश्वबाबु तिवारीले बताए । बेरूजु रकम फर्छौट गर्न सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई ताकेता गरेको तर डोटीबाहेक अन्यले लक्ष्य पनि पूरा नगरेको निर्देशक तिवारीले जानकारी दिए ।
कञ्चनपुर जिल्ला वन कार्यालयको सबैभन्दा बढी एक करोड १२ लाख ४५ हजार नौ सय ५० रुपियाँ र सबैभन्दा कम दार्चुला जिल्ला वन कार्यालयको २८ हजार सात सय २० रुपियाँ बेरुजु रहेको छ । यी दुवै कार्यालयले गएको आवमा लक्ष्यको क्रमश: १९ दशमलव २ प्रतिशत र २३ दशमलव ४० प्रतिशत मात्र बेरूजु फर्छौट गरेको सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय वन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार कैलाली जिल्ला वन कार्यालयको ९९ लाख ८६ हजार ८३ रुपियाँ, डडेल्धुरा जिल्ला वन कार्यालयको ७२ लाख ३१ हजार तीन सय २१ रुपियाँ, डोटी वन कार्यालयको एक लाख ९२ हजार ४२ रुपियाँ १५ पैसा, अछाम जिल्ला वन कार्यालयको १८ लाख ९३ हजार सात सय ८७ रुपियाँ १५ पैसा रहेको छ ।
यसैगरी, बैतडी जिल्ला वन कार्यालयको आठ लाख सात हजार पाँच सय ४० रुपियाँ ३९ पैसा, बझाङ जिल्ला वन कार्यालयको १३ लाख ६८ हजार एक सय ३७ रुपियाँ १९ पैसा, बाजुरा जिल्ला वन कार्यालयको ८८ लाख ६२ हजार चार सय ९६ रुपियाँ ६७ पैसा रहेको छ ।
गएको आवमा लक्ष्यको कैलालीले १९ दशमलव ०२ प्रतिशत, डडेल्धुराले १ दशमलव २१ प्रतिशत, डोटीले ६२ दशमलव २१ प्रतिशत, अछामले २० दशमलव १४ प्रतिशत, बैतडीले ४ दशमलव ८४ प्रतिशत, बझाङले ८ दशमलव ९३ प्रतिशत र बाजुराले १ दशमलव १७ प्रतिशत मात्र फर्छौट गरेको निर्देशक तिवारीले बताए ।
बिल भरपाई पेस नगरेर तथा अन्य कारण यत्रो मात्रामा बेरूजु देखिएको हो । ‘असुल उपर गर्नुपर्ने रकम थोरै छ,’ निर्देशक तिवारीले भने, ‘बिल भरपाई पेस गरेर चाँडो फर्छौट गर्न वन विभागले ताकेता गरिरहेको छ ।’
वन कार्यालयमा ठूलो मात्रामा बेरूजु देखिनुमा २४ ‘घ’ अन्तरगत बढुवा भएका रेञ्जरले लिएको रासन भत्तालगायतका सेवासुविधा लिनु प्रमुख कारण रहेको वन कार्यालयका लेखापालको भनाइ छ । उक्त रकम असुल उपर गर्नुपर्ने भए पनि उनीहरूले तिर्न नमानेकाले फर्छौट गर्न थपसमस्या भएको सम्बन्धित वन कार्यालयका लेखापालहरूले बताएका छन् ।