ग्यासमा मूल्य नबढाऊ

केही समयदेखि सरकारले दुई खालको सिलिन्डर बजारमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन । घरायसी प्रयोजनका लागि रातो र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नीलो सिलिन्डर तयार गर्ने भनेर सिलिन्डरमा रंगरोगन गर्ने काम भयो । तर, सरकारी काम पार लागेन । घरायसी प्रयोगमा आउने ग्यास सहुलियत दरमा र व्यावसायिक प्रयोगमा आउने ग्यास सहुलियत दरमा र व्यावसायिक प्रयोजनमा खपत हुने ग्यास परल मूल्यमा बिक्री–वितरण गर्दा आयल–निगमलगायत उपभोक्तालाई समेत सहज हुने ठहर सबै क्षेत्रबाट गरिएको छ । यसरी वैज्ञानिक तरिकाले ग्यास बिक्री–वितरण गर्न कसैले रोक्न सक्ने थिएन । तर, उद्योगपति, व्यापारी र व्यवसायीको हिमायती सरकारले उक्त उचित निर्णय लागू गर्न सकेन । ग्यास व्यवसायीलाई नै संयन्त्रअन्तर्गत राखेर उक्त निर्णयअनुसार काम गर्ने हो भने कुनै झन्झट व्यहोर्नुपर्ने देखिँदैन । किन उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन ? के सर्वसाधारणले उचित ठानेको सो निर्णय व्यवसायीले मानेनन् ? होइन भने सरकाले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । उक्त सर्वस्वीकार्य र आयल निगमको घाटा ह्वात्तै घट्ने निर्णय किन रोकियो ? अहिले सुन्नमा आएको छ, आयल निगमले ग्यासको मूल्य बढाउँदै छ । मूल्य बढाउने निर्णय धमाधम लागू गर्दै जाने तर उपभोक्तालाई सहयोग पुग्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिको विकास रोकिनुपर्छ । मूल्यवृद्धि गर्ने होइन, रातो र नीलो सिलिन्डर प्रयोगमा आयल निगमको घाटा आधाभन्दा बढीले घट्छ ।
भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले निर्धारण गरेको मूल्यअनुसार नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तिर्नुपर्छ । अहिले डलर पनि महँगो भएको छ । सिरिया, इरान, इराकलगायत मुलुकको द्वन्द्वले पनि तेलको मूल्यवृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । वास्तवमा आयल निगमको घाटा १ अर्ब ६८ करोड पुगेको हुन सक्छ । तर, फेरि पनि प्रश्न उठ्छ, रातो र नीलो सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याएर घाटा घटाउने सबैभन्दा उत्तम र विवादरहित उपाय अपनाउन किन सकिँदैन ? ग्यासको आधा खपत व्यवसायीले गर्ने गरेका छन् । उनीहरूलाई परल मूल्य तिर्न लगाउँदा त्यति ठूलो भार पनि पर्दैन । अब सरकार निकै अगाडि भएको यो निर्णय लागू गर्नुपर्ने बेला भयो । निम्न आय भएका गरिबलाई मर्का पारेर व्यवसायीलाई पोस्ने काम भइरहेको छ । यो रोकिनुपर्छ । पहिला पनि घरायसी प्रयोग गर्ने ग्यास उपभोक्तालाई अनुदान प्राप्त रकम फिर्ता लिन बैंकमा लाइन लाग्नेजस्ता उट्पट्याङ कुरा गरियो । उपभोक्ताले होइन, सरकारले पहलिा नै त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नीलो सिलिन्डरका उपभोक्ताले पहिल्यै परल मूल्य तिरेपछि रातो सिलिन्डर प्रयोग गर्नेले अनुदान प्राप्त रकम त्यहीँ प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यसैगरी, चुहावट र कमिसन रोक्नुपर्छ । यसका साथै आयल निगमले करमा सहुलियत प्राप्त गर्नेतर्फ कदम चाल्न सक्नुपर्छ ।
अहिले आयल निगमले आफूलाई प्रतिसिलिन्डर ६ सय २८ रुपियाँ नोक्सानी भएको बताइरहेको छ । हुन सक्छ, उसले प्रस्तुत गरेको यो हिसाब ठिकै होला । हाम्रोजस्तो मूल्य समायोजन गर्न नसक्ने मुलुकले थुप्रैखाले पद्धति अपनाएका छन् । कसैले भन्सारछुट गराएका छन्, कसैले घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने ग्यासमा छुट दिएर व्यवसायीले प्रयोग गर्नेमा बढी मूल्य लिएका छन् । अर्थात् सर्वसाधारण उपभोक्तालाई मार नपर्ने हिसाबले व्यवस्था मिलाएका छन् । नेपाल सरकारले पनि विभिन्न उपाय अपनाएर साधारण उपभोक्तालाई राहत दिनै पर्छ । समस्या छ । यसको समाधान हुनुपर्छ, यसमा दुई मत छैन । तर, सर्वसाधारण उपभोक्ताको ढाड सेक्न भने पाइँदैन । ग्यास र डिजेलमा मूल्यवृद्धि गर्नु भनेको अत्यधिक महँगी बढाउनु हो । अनुगमनकारी निकाय सक्षम नहँुदा कालोबजारी गरिरहेका छन् । खाद्यान्न, तेल, नुन, चिनी, फलफूल र अन्य उपभोग्य वस्तुमा व्यापारीले उपभोक्ताबाट जति चाह्यो त्यत्ति मूल्य असुलिरहेका छन् । यही अवस्थामा ग्यास र डिजेलको मूल्यवृद्धि गर्नु भनेको गरिबलाई बाँच्न नदिनु हो । तसर्थ ग्यासमा मूल्यवृद्धि होइन, दुई थरीको सिलिन्डर बेच्न भएको निर्णय लागू गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।