गत संविधानसभामा ६०१ जना सभासद् थिए । त्यस सभाले संविधान बनाउन सकेन । त्यसको अनुहार, व्यहोरा र बुद्धि हेर्दै संविधान बनाउने खालको थिएन । त्यो सभा राज्यको ढुकुटी रित्याउनका लागि मात्र निर्माण भएको देखियो । बौद्धिक क्षेत्रदेखि सर्वसाधारणले समेत त्यो भीमकाय संविधानसभाको खुलेर विरोध गरे । बेकामे सभा ठूलो भएकोमा आपत्ति जनाए । आखिर उक्त सभाले संविधान नबनाई मृत्यु वरण गर्यो । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले त्यसको कर्मकाण्ड गरे । र, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे । अबको संविधानसभामा थोरै संख्यामा हुनुपर्ने जनआवाजको कदर गर्दै संख्या घटाउने निर्णय गरेको नाटक नेताहरूले गरे । तर, त्यो नाटक ‘नाटक’ नै थियो । आखिर सदस्य संख्या पुन: ६०१ पुर्याइछाडे । अब प्रश्न उठ्छ भीमकाय सभा बन्दैमा सबैको प्रतिनिधित्व हुने र संविधान बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हो ? होइन भने किन संख्या बढाइयो ? वास्तवमा धेरैलाई जागिर खुवाउने उद्देश्य पूरा गर्न मात्र संविधानसभा बन्ने भएको छ । यसले राज्यकोषको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । संविधान भने बनाउने छैन । संविधान भिडले बनाउने होइन, विज्ञहरूको टोलीले बनाउने हो । कसैलाई मनाउने नाममा सदस्य संख्या थपेर संविधान बन्ने भए पार्टीका कार्यकर्ताजति सबैलाई सदस्य घोषणा गर्दा भइहाल्थ्यो । तसर्थ संख्या बढाउने कार्य गैरजिम्मेवारपूर्ण हो ।
जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, क्षेत्र र सम्प्रदायबाट प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यका साथ यसो गरिएको कसैले भन्छ भने त्यो कुबुद्धि मात्र हो । दुई सय जनाको सभामा सयजना जनजाति सभासद् हुनुपर्ने माग किन कोही पनि राख्न सक्दैन ? मधेसकेन्द्रित नेताहरू एक सय ५० जनाको सभा गठन गरौँ त्यसमा ५० प्रतिशत मधेसी राखौँ भनेर किन बोल्न सक्दैनन् ? प्रतिशतको हिसाब–किताब गरौँ संख्या घटाऊँ भनेर किन कोही भन्न सकिरहेको छैन ? कुतर्क गरेर संख्या बढाउने र आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने इच्छापूर्तिका लागि भीमकाय सभा बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालजस्तो सानो मुलुकमा साह्रै सानो सभा गठन हुनुपर्छ । ब्राह्मण, क्षत्री, दशनामी र प्रत्येक जातजाति र क्षेत्रबाट एक/एक जना प्रतिनिधि हुने नियम तर्जुमा गरेर संविधानसभा गठन गरिनुपर्छ । सानो, छरितो सभा गठन गर्ने र विज्ञहरूको समिति बनाएर संविधान बनाउने उपाय नअपानाउने हो भने अब पनि नेपाली जनताले संविधान पाउने छैनन् ।
अहिले राष्ट्रपतिको सजिलोका लागि अन्तरिम संविधानमा एउटा बाधा–अड्काउ, फुकाउको सजिलो धारा राखिएको छ । जुन सरकार बने पनि यही धारा प्रयोग गर्ने परम्परा बसाइएको छ । अर्थात् अन्तरिम संविधानलाई साधारण नियमावलीजस्तो बारम्बार संशोधन गरिँदै छ । यो पद्धतिको विकासले कुनै पनि बखत मुलुक बर्बाद गर्न सक्छ । अर्थात् मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिले चाहेमा संविधानको जुनसुकै धारा निलम्बनमा पर्न सक्छ । यदि, ती दुई संस्थाको सोचमा कुविचार आएमा मिलेर कुनै पनि काम गर्न सक्नेछन् । यसको गोरेटो दलका शीर्ष नेताहरूले नै बनाइदिएका हुन् । अदूरदर्शी नेताहरूकै कारण अन्तरिम संविधानको धारा १५८ बारम्बार प्रयोग हुँदै आएको छ । यो राम्रो काम होइन । यसले कुनै पनि बेला दुर्भाग्य निम्त्याउन सक्छ । संविधानको घाँटी रेटेर अगाडि बढ्दा ‘बूढी मरी भन्नु भन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने डर’ भनेजस्तो हुन सक्छ । तसर्थ यस्ता विषयप्रति दलका नेता सजग हुन आवश्यक छ । राजनीतिमा कोही पनि सधँै आफन्त रहन सक्दैन । सबैलाई के लाग्छ भने आफू सत्तामा भएपछि हट्नुपर्दैन र जे गरे पनि हुन्छ । यस्ता विषयमा दलका नेता निकै अगाडि छन् । सोचेर कदम चाल्नुपर्छ । अन्यथा जतिबेला पनि संविधान गिजोल्दा आपत आइलाग्न सक्छ । यसतर्फ सजग हुन जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया