खिलराजको अड्चन

एक जना व्यक्तिको कारणले राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य नहुने देखिँदै छ । चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा नदिने भएपछि यो अवस्था सिर्जना भएको हो । सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिए मोहन वैद्य पक्षसँग कुरा मिल्ने धारणा बनाएको थियो । तर, रेग्मीले सहमतिका लागि राजीनामाबाहेक अन्य विषयमा छलफल गर्नुहोस् म राजीनामाको विषयमा सहमत छैन भनेपछि वार्ता सहमतिमा पुग्न सकेन । जसले गर्दा निर्वाचन बहिष्कारको नारा बोकेर हिँडेको वैद्य मोर्चालाई राजनीतिक संयन्त्रले निर्वाचनमा सहभागिताका लागि मनाउन सकेन । अघिल्लो बैठकमा प्रधानन्यायाधीशबाट रेग्मीको राजीनामा भए मंसिरको निर्वाचनमा भाग लिने जनाउ दिएको नेकपा–माओवादीले सोमबारको बैठकमा भने मंसिरको मिति सार्नुपर्ने अडान पुन: तेस्र्याएको थियो । चैतमा चुनाव सार्नुपर्ने माग राख्दै आएको माओवादी र दलहरूबीच अन्तिममा गएर रेग्मीको राजीनामा विषयले वार्ता भाँडिएको बताइएको छ । रेग्मीले दलका नेताहरूमा बिरालाको घाँटीमा घन्टी बाँध्न सक्ने’ हिम्मत छैन भन्ने बुझेका थिए । वास्तवमा खिलराजलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षबाट हटाउन सक्ने अवस्था छँदै छैन । र, खिलराज आफैँले नचाहेसम्म उनलाई प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिन बाध्य पार्ने संयन्त्र पनि नेपालमा छैन । दलका नेताहरूले ‘भालुको कम्पट’ समाइसकेका छन् । छाडौँ खान्छ, नछाडौँ त कहिलेसम्म समाउने ? तर, मुलुक एक व्यक्तिको कारणले पुन: द्वन्द्वतर्फ फर्किंदै छ । यस विषयमा भने सोच्नै पर्छ ।
११ बुँदे बाधा–अड्काउ फुकाउमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावका लागि अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने भनेर उल्लेख गरेपछि रेग्मीलाई दोष दिने ठाउँ पनि देखिँदैन । अदूरदर्शी नेताहरू पहिला हचुवाको भरमा निर्णय गर्छन् र जटिल अवस्थामा पश्चात्ताप गर्छन् भन्ने कुरा यस घटनाले पुष्टि गरेको छ । तत्कालीन अवस्थामा बौद्धिक क्षेत्र, कानुन व्यवसायी, पत्रकार, अधिकारकर्मी र विभिन्न क्षेत्रबाट बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन लगाएर मात्र मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । त्यसबखत नेताहरूले अरूको आवाज सुन्न चाहेनन् । अहिले पश्चात्ताप गर्नुबाहेक कुनै विकल्प छैन । वास्तवमा अहिले आएर ‘राजीनामा’ वा नदिने भन्ने विषय तत्कालीन अवस्थाझैँ बल्झिएको छ । दलका नेताहरू अरकच्च परेका छन् ।
फेरि पनि प्रश्न उठेको छ, निर्वाचन हुन्छ वा हँुदैन ? यदि भयो भने त्यो निर्वाचन भयरहित, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप नै हुन्छ कि हुँदैन ? के वैद्य मोर्चाले चुनाव बहिष्कार मात्र गर्न खोजेको हो वा बिथोल्न खोजेको हो ? यी तमाम प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने भएको छ । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेजस्तै वैद्य मोर्चासँग निर्वाचन बिथोल्न सक्ने क्षमता र तागत छैन भन्दैमा विश्वास गर्ने आधार छैन । निर्वाचनलाई साधारण मतदाताको नजरबाट हेर्नुपर्छ विरोधीको आँखाबाट होइन, स्थिति सम्हाली नसक्नु पनि हुन सक्छ । तसर्थ वैद्य समूहलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने अरू विकल्प छन् भने त्यसको खोजी गरिनुपर्छ । अहिले पनि केही बिग्रिसकेको छैन । यदि, निर्वाचनको विपक्षमा रहेको मोर्चा सहभागी भएन भने त्यसलाई सिखण्डी बनाएर अर्को पक्षले फाइदा उठाउन सक्छ । यस्ता विषयमा नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ । र, खिलराज रेग्मीले पनि राष्ट्र र जनताको हित हुन्छ भने प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्छ । बाबुराम भट्टराईले ‘बरु गोली खान्छु, बालुवाटार छाड्दिनँ’ भनेजस्तो ढिपी गर्नु हँुदैन । यसर्थ सबैले गम्भीर भएर सोच्नै पर्छ ।