एकसय सात अस्थायी अधिकृतमा दरबन्दी

काठमाडौं, २४ साउन । सरकारले शान्ति तथा पुन:निर्माण अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न आयोजनाका लागि एकसय सात अधिकृतको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ ।
सिंहदरबारमा आज (बिहीबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्षका लागि १ सय ७ अधिकृतस्तरको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
बैठकले नागरिकता नियमावली–२०६३ को अनुसूची–१ मा संशोधन गर्न गरिएको प्रस्ताव अध्ययन गर्न मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यसै गरी, सरकारले नेपाली सेनाका प्राविधिक सहायकरथी डा.शिवबहादुर बस्न्यातको सेवा अवधि एक बर्षका लागि थप गरेको छ ।
विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम मनाउन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई पाँच लाख रुपियाँ आथिर्क सहयोग दिने निर्णय गरेको पौडेलले बताए ।
वीपी कोइराला नेपाल–भारत प्रतिष्ठानको अक्षय कोषमा रहेको नेपाली पक्षको रकम वृद्धि गरी १६ करोड थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारले रकम अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
माथिल्लो त्रिशूली ‘ए’ जलविद्युत आयोजना सञ्चालनार्थ करीब ७९ दशमलव २७ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा र हेवा खोला ‘ए’ जलविद्युत आयोजना सञ्चालनार्थ करिब ९४ रोपनी १४ आना जग्गा ३५–३५ वर्षका लागि आयोजनालाई प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
कम्प्युटर अधिकृतमा बढुवा भएका कर्मचारीको प्रशासनिक सेवा सामान्य प्रशासन समूहमा सेवा परिवर्तन गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावलाई समेत बैठकले विधेयक समितिमा पठाएको छ ।