काठमाडौं, १३ साउन । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई सुझाव दिन गठित कार्यदलले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई आफ्नो सुझाव बुझाएको छ ।
काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा आज (आइतबार) बसेको समिति बैठकमा कार्यदलले आफ्नो सुझाव पेश गरेको एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । कार्यदलको सुझाव शीर्ष तहमा छलफल गरेर आयोगलाई सुझाव दिईने छ ।
दुई सय चालीस निर्वाचन क्षेत्र रहनु पर्ने, पुरानो दुई सय पाँचको संख्यामा हेरफेर गर्न नसकिने, तराईरमधेस र पहाडमा जनसंख्याको वृद्धिको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउनु पर्ने लगायतका विषयमा शीर्ष तहमा छलफल हुने श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले क्षेत्र निर्धारणमा देखिएका जटिलतामा अर्को बैठकमा छलफल हुने बताए ।
समितिले निर्वाचनमा सहभागी हुने गरेर वार्तामा आउन नेकपा–माओवादी र ३३ दलीय मोर्चालाई पुन: आग्रह गरेको छ ।
‘नेकपा–माओवादी र ३३ दलीय मोर्चाले वार्तामा आउन गरेको सार्वजनिक प्रतिबद्धता विपरीत हालसम्म वार्तामा आएको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘राजनीतिक समितिले उहाँहरु वार्तामा नआउनुको विषयमा आश्चर्य व्यक्त गरेका छौं ।’
उनले नयाँ निर्वाचन मार्फत अग्रगामी संविधान निर्माणको कार्यमा सहभागी हुन नेकपा–माओवादीसँग आग्रह गरेको उल्लेख गरे ।
एमाले नेता रघुजी पन्तले नेकपा–माओवादीसहितको ३३ दलीय मोर्चा अब पनि वार्तामा नआए निर्वाचनका लागि नपर्खने चेतावनी दिए । ‘वार्तामा आउँछु भनेर वार्ता समिति पनि गठन गर्ने तर वार्तामा नआउने स्थितिप्रति राजनीतिक समिति आश्चर्यमा परेको छ,’ उनले भने ।
समितिले मुलुकका विभिन्न स्थानमा निर्वाचन विरोधी गतिविधी भएकोमा भत्र्सना गरेको छ । निर्वाचन बिथोल्ने प्रकारका घटना नगर्न राजनीतिक समितिले सबैलाई अपील गरिएको नेताहरुले बताएका छन् । (फाईल तस्विर)
प्रतिक्रिया