यो राष्ट्रधात राष्ट्रघात

हरेक नयां जनगणना पश्चात हुने निर्वाचन अघि निर्वाचन क्षेत्रको पुर्ननिर्धारण गरिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था  छ । तर नेपालका बहुसंख्यक राजनीतिक पार्टीहरू यस प्रावधानको कार्यान्वयनको पक्षमा रहेका छैनन् । वि.स. २०५७ सालको ‘सम्माननीय प्रधानमंत्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समिति समक्ष निर्वाचन व्यवस्थापन सुधार सुझाव उपसमिति तथा निर्वाचन ऐन, नियम सुधार सुझाव उपसमितिबाट संयुक्त रूपमा प्रस्तुत प्रतिवेदन-२०५७’ को सिफारिश यसका प्रत्यक्ष उदारहण हुन् । यस प्रतिवेदन मार्फत तत्कालिन संसदका एक अपवाद वाहेकका सबै दलहरूले अगामी २५ बर्षसम्म निर्वाचन क्षेत्रको पुर्ननिर्धारण नगर्न र सो का लागि संवैधानिक सुधार गर्न सिफारिश गरेको तथ्यलाई यस आयोगले हालका राजनीतिक दलहरूको मनःस्थिति बुझ्ने सन्दर्भमा मनन गर्नु आवश्यक छ ।

वि.स. २०५८ मा राष्ट्रिय जनगणना भएपनि वि.सं २०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचन हुदांका बखत स्वभावतः निर्वाचन क्षेत्रको पुर्ननिर्धारण गरिनुपर्ने थियो तर, राज्यले त्यसो गर्न मानेन । मधेस आन्दोलनले खडा गरेको बाध्यात्मक स्थितिपछि मात्र राज्यले  निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको  थियो । यसपछि मात्र निर्वाचन क्षेत्रको पुर्ननिर्धारण संभव भयो ।

यसपटक वि.स. २०६९ साल भित्रै राष्ट्रिय जनगणनाको परिणाम आइसकेको हो । स्वभावतः संविधान अनुसार आयोग गठन भई निर्वाचन क्षेत्रको पुर्ननिर्धारण हुनुपर्ने थियो । तर, नत एकिकृत माओवादी र मधेसी मोर्चाको सरकारले, नत वर्तमान खिलराज रेग्मीको सरकारले नै निर्वाचन क्षेत्रको पुर्ननिर्धारण गर्ने तत्परता देखायो । स्मरणीय छ, म जय प्रकाश प्रसाद गुप्ताले नै संविधान अनुसार निर्वाचन क्षेत्रको पुर्ननिर्धारण नगरी चुनाव गरिनु हुन्न्, चुनाव हुने मितिको घोषणा हुनुपूर्व निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण आयोग गठन निम्ति परमादेश हुनु पर्‍यो भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको थिए । सो रिट उपर सुनुवाई भई वि.स. २०७०, बैशाख ३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश श्री गिरिशचन्द्र लालको इजलाशबाट “संविधान अनुसार निर्वाचन क्षेत्रको पुर्ननिर्धारण गरिनुपर्ने देखिएकोले सो अनुसारनै निर्वाचनको कार्य अगाडी बढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको” आदेश भएको थियो । यस तथ्यलाई स्वयं यस आयोगले तथा अन्य कसैले पनि बिर्सनु हुन्न कि अहिले निर्वाचन क्षेत्रको पुर्ननिर्धारणको कार्य सरकारको, चार पक्षीय संयन्त्रको तथा राजनीतिक दलहरूको इच्छाबाट भैरहेको छैन, अपितु फेरी एकपटक यस एकात्मवादी राज्य व्यवस्थाका सामु खडा भएको संवैधानिक बाध्यताका कारणले यो कार्य गर्नु परिरहेको छ ।

मैले यहां  उपयुर्क्त तथ्य यस निम्ति उल्लेख गरेको हुं  कि, फेरी संविधान सभाको निर्वाचन हुने सन्दर्भमा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र र यसका पृष्ठपोषकहरूको ध्याननै भावी संविधान सभामा मधेसी, आदिवासी-जनजाति, दलित र सिमान्तकृत तथा बहिष्करणमा पारिएका वर्ग, लैगिंक एवं समुदायहरूको प्रतिनिधित्व घटाउने तर्फ नियोजित रूपमा उन्मुख छ । मतदाता नामावली संकलनमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको अनिवार्यता गरिनु, निर्वाचनमा प्राप्त मत सम्वन्धि थ्रेसहोल्डको बिषयमा असान्दर्भिक अडान लिनु, संविधान सभाको सदस्य संख्यालाई घटाईनु र आजसम्म समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बिषयलाई अनिश्चित राखिनु यसका ठोस उदाहरणहरू हुन् । यस सन्दर्भको अर्को सबभन्दा महत्वपूर्ण बिषय यस आयोगसंग सम्वद्ध निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणको बिषय हो ।

संसारको कुनैपनि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था तथा जननिर्वाचन प्रणाली भएको मुलुकमा निर्वाचन क्षेत्रको पुर्ननिर्धारण गर्नु भनेकै, त्यस मुलुकको कुनै भागमा जनसंख्याको घटबढको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको घटबढ गर्नु हुने गर्दछ । यस तथ्यमा सभ्य समाजको फरक मत हुन सक्दैन । कुनैपनि लोकतान्त्रिक एवं निष्पक्ष राज्यले यस सिद्धान्तका बिरूद्ध कुनै चालवाजी गर्नु  हुदैन । तर, नेपालमा राज्यले र राज्यका पृष्ठपोषक शक्तिहरूले राष्ट्रिय विधायिकामा खासगरी मधेसी जनताको यथार्थ तथा न्यायोचित्त प्रतिनिधित्व हुन नदिनाका लागि सधैं चालबाजी गर्दै आएको छ ।

नेपालको राज्यसंयन्त्रले झापा, मोरंग, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु, दांग, बांके, बर्दिया, कैलाली र कंचनपुरगरी २० प्रशासनिक जिल्लाहरूलाई मधेस मान्दै आएको हो । वर्तमान अन्तरिम संविधानको मान्यता पनि यही नै हो । तर, यी २० जिल्ला, अर्थात मधेसबाट राष्ट्रिय विधायिकामा संसदकालमा पनि कहिल्यै जनसंख्याको अनुपातको आधारमा वास्तविक प्रतिनिधित्व हुन दिईएन । पहिलो जनआन्दोलन पछिको प्रथम संसदीय निर्वाचनमा पहाडी क्षेत्रमा ११७ संसदीय स्थान निर्धारण गरिएको थियो, मधेसमा ८८ नै थियो । जबकि, त्यस बखत मधेसको जनसंख्याको आधारमा त्यहां  ९६ संसदीय स्थान हुनु पथ्र्यो । वि.स. २०४८, २०५१ र २०५६ का आम निर्वाचनका परिणामहरू विधायिकामा मधेसको न्यून प्रतिनिधित्वका उदाहरण हुन् ।

वि.स. २०५८ को जनगणना अनुसार यी २० जिल्लाको जनसंख्या ४८.५ प्रतिशत थियो । पहाड र हिमाली जिल्लाहरूको जनसंख्या ५१.५ प्रतिशत थियो । त्यस बखतसम्म संसदको कूल २०५ निर्वाचन क्षेत्रमा पहाड र हिमाली जिल्लाहरूको सदस्य संख्या ११७ थियो भने ४८.५ प्रतिशत जनसंख्या भएको मधेसका २० जिल्लाको संसदको सदस्य संख्या ८८ मात्र तोकिएको थियो । वि.स. २०६४ मा संविधान सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यको संख्या शुरुमा २०५ लाई नै कायम गरिएको थियो । यस अनुसार स्वभावतः मधेसबाट प्रतिनिधित्व हुने सदस्यसंख्या ८८ नै रहने भयो । यस न्यून प्रतिनिधित्वको चालवाजीलाई मधेसले मानेनन् । फलतः मधेस आन्दोलनपछि संविधानमै संशोधन गरेर निर्वाचन क्षेत्रमा हेरफेर गरियो । यस निर्णयका अधिकांश पात्रहरू आजपनि राजनीतिमा नै छन् । यसपछि मधेसका २० जिल्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने सदस्यसंख्या ८८ मा बृद्धि भई ११६ भयो ।

मधेसमा गरिएको यो क्षेत्रबृद्धि यौटा सिद्धान्तको आधारमा गरियो । यसवेला अन्तरिम संविधानमा पहिलो संशोधन भई धारा ६३ (३) मा भनियो ः “संविधान सभामा समान जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता र बिशिष्टताका आधारमा र मधेसमा जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अनुरुप ….देहायका संख्याका सदस्यहरू रहनेछन् ।” यो एक आधारभूत सिद्धान्त थियो । यो सिद्धान्त मैले माथी उल्लेख गरेको “संसारको कुनैपनि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था तथा निर्वाचन प्रणाली भएको मुलुकमा निर्वाचन क्षेत्रको पुर्ननिर्धारण गर्नु भनेकै त्यस मुलुकको कुनै भागमा जनसंख्याको घटबढको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको घटबढ गर्नु हुने गर्दछ ।” भन्ने सिद्धान्तसंग सम्वन्धित रहेको हो । तर, अन्तरिम संविधान संशोधनको यसै क्रममा अर्को खतरनाक चालवाजी गरियो । अन्तरिम संविधानको धारा ६३ (३) पछि उपधारा (३क) थप गरियो । यसमा भनियो ः “उपधारा (३) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सो खण्ड बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सम्वत् २०५६ सालमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन हुंदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम कायम रहेका प्रशासकीय जिल्लाहरूका निर्वाचन क्षेत्रको संख्यालाई यथावत् राखी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धिको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि गरिनेछ । र त्यसरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा मधेसको जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कम भएका मधेसका प्रशासकीय जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि गरिनेछ ।” यो वाक्यांश राखेर मधेसको हकमा विश्वभर कायम जनसंख्याको वृद्धिसंगै निर्वाचन क्षेत्रको वृद्धि हुनुपर्ने सार्वभौम मान्यताको बर्खिलापको काम गरियो । यो मधेसको बिरुद्धमा लक्षित राज्य प्रदत्त एक घृणित कदम थियो ।

राज्यले  आफ्नो यस कुटिल मानसिकतालाई टेवादिन अन्तरिम संविधानको धारा १५४ (६) मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्दा धारा ६३ को उपधारा (३) र (३क) को अधीनमा रही काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक वाक्यांश राख्यो । सबभन्दा उल्लेखनीय कुरा त के भने अन्तरिम संविधानको धारा १५४ (क) को (८) मा भनियो ः “…यो संविधान प्रारम्भ भएका बखत निर्वाचन जिल्लामा कायम रहेका निर्वाचन क्षेत्रभन्दा कम हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिने छैन ।” यो एक कुत्सित मनशायका साथ आफ्नै मुलुकका एक भागका जनताका खिलाफ राज्यले गरेको नग्न षडयन्त्रको नमूना थियो । यसबाट वि.स. २०५६ सालमा कायम रहेको क्षेत्रगत पक्षपातपूर्ण प्रतिनिधित्व प्रणाली, जस अनुसार हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या तुलनात्मक रूपमा कम भएपनि त्यहां  कायम रहेको अधिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई सुरक्षण गर्नु र मधेस जहां जनसंख्या तुलनात्मक रूपमा बढी भएपनि त्यहांको न्यून प्रतिनिधित्वलाई कायमै राख्नु-यो स्पष्टतः विभेदपूर्ण र मधेसलाई नेपाली एकात्मवादी राज्य प्रणालीको आन्तरिक औपनिवेशकै रूपमा कायम राख्ने शासकीय पद्धति एवं मानसिकताको उदाहरण हो । अहिले मुलुकमा यही पद्धति एवं मानसिकता कायम छ । यस पटक संविधान सभाको फेरी निर्वाचन गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रपतिद्वारा बाधा अडकाऊ फुकाउने धारा अन्तरगत अन्तरिम संविधानमा एकै पटक २५ वटा संशोधनहरू गरिएपनि यसमा भने कुनै सुधार गरिएन । यस आवश्यकतालाई अनदेखा गर्नु मधेसी मोर्चाका नेताहरूको सत्तासमक्ष आत्मसमर्पण मात्र होइन, अपितू मधेस प्रति गरिएको भयंकर घात हो ।

अब हुने निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणका सन्दर्भमा आयोगले केही तथ्यहरू उपर ध्यान दिनै पर्दछ, जस्तै ः  (१) पहिले संविधान सभाको प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुने सदस्य संख्या २०५ थियो, (२) अन्तरिम संविधानमा संशोधन भै “संविधान सभामा समान जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता र बिशिष्टताका आधारमा र मधेसमा जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अनुरुप ….देहायका संख्याका सदस्यहरू रहनेछन् ।” भन्ने व्यवस्था भएपछि मधेसमा २८ सदस्य संख्या (८८ मा थप २८ गरी ११६)  र हिमाल पहाडमा ७ सदस्य संख्या (११७ मा थप ७ गरी १२४) थप भई संविधान सभाको प्रत्यक्षबाट निर्वाचित कूल सदस्य संख्या २४० (यो संख्या अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधन, पुस १३ गते २०६४ बाट पछि कायम गरिएको हो) हुन गएको हो,  (३) यसर्थ, आज कायम रहेको संविधान सभाको प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुने सदस्य संख्या २४० यसअघि राज्यले मधेसी जनतासंग कबूल गरेको सिद्दान्तको आधारमा निर्धारित भएको हो । यस सिद्दान्तको आधारमा अब हालको नयां जनगणनाबाट मधेसको जनसंख्या प्रष्ट रूपमा बढेपछि राष्ट्रिय विधायिकामा वा संविधान सभामा मधेसबाट हुने प्रतिनिधित्व बढने कि नबढने – यस अहम् सवाललाई स्वीकार गर्दै यस अघि मानिएको सिद्दान्तको आधारमा अब निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले काम गर्नु पर्दछ ।

वि.स. २०६४ को निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलाई गणितको आधारमा हेरौं । सम्वत् २०५६ मा हिमाल, पहाड र मधेसमा प्रत्यक्षबाट छानिने सदस्य संख्या क्रमशः २२, ९५ र ८८ थियो । यी तीनवटै भू-क्षेत्रको जनसंख्याको प्रतिशत क्रमशः ७.२९, ४४.२८ र ४८.४३ थियो । कूल १०० प्रतिशत भयो । अब सम्वत् २०५८ को जनगणना अनुसार पहाडका केही जिल्लाको जनसंख्या बृद्धि भयो । संविधानमा तोकिए बमोजिम जनसंख्या बढेका जिल्लामा मात्र सदस्य संख्या थपगर्न सकिने प्रावधान अनुसार पहाडको सदस्य संख्या ११७ बाट बढेर १२४  भयो । काठमाण्डौ, कास्की, मकवानपुर, काभ्रे र उदयपुरमा संख्या बढ्यो । हिमाल र पहाडको जनसंख्या प्रतिशत ५१.५७  थियो । त्यस बखत मधेसको जनसंख्या प्रतिशत ४८.४३ थियो । पहाडमा गरिएको बृद्धिको आधारमा मधेसको सदस्य संख्या निर्धारण यस गणितीय पद्दति अनुसार गरियो ः १२४ लाई ४८.४३ ले गुणन गरियो । हुन आएको अंकलाई ५१.५७ ले भाग गरियो । परिणाम आयो ः ११६.४५ यस आधारमा मधेसको सदस्य संख्या ११६ निर्धारण गरिएको थियो । अब यो गणितीय पद्दतिलाई अहिले मधेसको जनसंख्या बढेको सन्दर्भमा प्रयोगमा ल्याईने कि नल्याईने ?

हाल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट आफुहरू संविधानको परिधि र सरकारको कार्यादेश भित्र रहेर काम गर्ने संकेत बारम्वार आईरहेका छन् । यो सत्य हो कि, अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधनमा वदनीयतपूर्ण तवरमा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुने सदस्य संख्या २४० लाई तोकिनु यस आयोगका लागि पनि बढेको जनसंख्याको आधारमा सदस्य संख्या बढाउन अवरोधक हुनसक्दछ । यो बाध्यात्मक संवैधानिक स्थितिमा सुधार नल्याईकन मधेसले बढेको जनसंख्याको आधारमा राष्ट्रिय विधायिका र संविधान सभामा न्यायोचित्त प्रतिनिधित्व पाउन कठिन छ । यसको निराकरण हुनु पर्‍यो । यसको निराकरण गरिनु संवैधानिक दायित्वको परिपालन गर्नु हो । के राज्य, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज मधेसको यस नैसर्गिक अधिकारको लागि संवेदनशील हुने छैनन् ?

समान जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण हुनु पर्दछ । यो मधेसी जनताको ऐतिहासिक न्यायोचित मांग हो । अन्तरिम संविधानको आधारभूत आशय र मान्यता पनि यही नै हो । अन्तरिम संविधानको यस आधारभूत आशय र मान्यता अनुसार निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण भई मधेसी जनताले आफ्नो न्यायोचित प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई सुरक्षित राख्न पाउनु पर्दछ । हालसम्म यस आयोगलाई सुझाव दिन आमन्त्रित गरिएकाहरूबाट जे जस्तो राय वा सुझाव आएपनि आयोग स्वयंले यदि विश्वभर प्रचलित मान्यताका विपरित काम गर्दछ वा यही अन्तरिम संविधानले बिशेषतः मधेसी जनताको हकमा स्थापित गरेको मान्यताको खिलाफमा आयोग काम गर्दछ भने यो राष्ट्रधात हुनेछ । मुलुकको एकताको खिलाफमा आयोगले गरेको कार्य मानिनेछ ।

यी सम्वेदनशील सवालहरूलाई ध्यानमा राखेर मात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले कार्य गर्नु पर्दछ । यदि संविधानको आधारभूत आशय र मान्यता अनुसार काम गर्ने सन्दर्भमा संवैधानिक व्यवधानहरू छन् भने सो हटाउनका लागि यस आयोगले नेपाल सरकारलाई सकारात्मक सुझाव दिन पछि हट्नु हुदैन ।