खोजखबर

न्यून आर्थिक वृद्धि/न्यून गरिबी न्यूनीकरण

सौर्य अनलाइन २०७० असार २८ गते ९:५६ मा प्रकाशित

Shankar-Koiralaकाठमाडौं, २८ असार । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० को आर्थिक सर्वेक्षण तथा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को सार्वजनिक संस्थानहरुको प्रगति समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।
सिंहदरबारमा आज (शुक्रबार) आयोजित विशेष कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मका समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु सामान्यत सकारात्मक रहेको उनले बताए ।
तथापि, लक्ष्यभन्दा न्यून दरको आर्थिक वृद्धि, न्यून दरको गरिबी न्यूनीकरण, उच्च दरको मुद्रास्फीति र बढ्दो व्यापार घाटा अर्थतन्त्रका लागि चुनौतिका रुपमा देखिएको सरकारले जनाएको छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा ५ दशमलव ५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ३ दशमलव ६ प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको अर्थमन्त्री कोइरालाले जानकारी दिए ।
उनले कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १ दशमलव ३ प्रतिशत र गैर कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ५ दशमलव ० प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको उल्लेख गरे ।
चालु आर्थिक वर्षको प्रचलित मूल्यमा कुल गार्हस्थ उत्पादन १७ खर्ब १ अर्ब १९ करोड हुने अनुमान आर्थिक सर्वेक्षणमा छ ।
चालु त्रिवर्षीय योजनाले गरिबीको दरलाई २५ दशमलव २ प्रतिशतबाट २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएकोमा २३ दशमलव ८ प्रतिशतमा मात्र झरेको छ । यसले गरिबी न्यूनीकरणका लागि अझ सघन रुपमा प्रयास गर्नुपर्ने देखाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीतिलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएकोमा २०७० जेठ मसान्तमा ८ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ ।

 

 

नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

आर्थिक वर्ष २०६९/७० को आर्थिक सर्वेक्षण तथा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को सार्वजनिक संथानहरुको प्रगति समीक्षा सार्वजनिकीकरण समारोहमा माननीय अर्थ मन्त्री श्री शंकरप्रसाद कोइरालाले २०७० असार २८ गते दिनुभएको जानकारी विवरण

पत्रकार मित्रहरु,

आर्थिक वर्ष २०६९/७० को पहिलो आठमहिनामा मुलुकभर भएका आर्थिक गतिविधिहरुलाई समेटी तयार पारिएको आर्थिक सर्वेक्षण र आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा देशभर रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुको प्रगति विवरण समेटिएको सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थितिको समीक्षा सार्वजनिक गर्दैछु।

आर्थिक सर्वेक्षणबाट देखिएका मुख्य प्रवृत्तिहरुलाई पुस्तकको रुपमा प्रकाशित गरिएकोछ र विगतदेखिको तथ्यांकहरुलाई सिडिमा राखिएको  छ। तथापि आर्थिक क्रियाकलापहरुको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्नका लागि सहज होस् भनेर विगत १० वर्षको तथ्यांकलाई भने अनुसूचीमा नै राखिएको छ। सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थितिको समीक्षाका क्रममा सोसंग सम्बन्धित तथ्यांकहरुलाई समेत यसै पुस्तकमा प्रकाशित गरिएको छ। यी दुवै प्रकाशनहरु मुलुकको आर्थिक गतिविधिहरुप्रति चासो राख्ने सबैका लागि उपयोगी हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।

यी दुवै दस्तावेजहरुमा तत् तत् समयका तथ्यांक र गतिविधिहरु समावेश भएको हुँदा सो भन्दा पछि प्राप्त भएका केही तथ्यांकहरुलाई सर्वप्रथम प्रस्तुत गर्दछु। चालु आर्थिक वर्ष २०६९/७० को हालसम्म उपलब्ध तथ्यांकको आधारमा मुलुकका केही समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु यस प्रकार रहेका छन्।

१.             चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मका समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु सामान्यत: सकारात्मक रहेका छन्। तथापि लक्ष्यभन्दा न्यून दरको आर्थिक वृद्धि, न्यून दरको गरिबी न्यूनीकरण, उच्च दरको मुद्रास्फीति र बढ्दो व्यापार घाटा अर्थतन्त्रका लागि चुनौतिको रुपमा देखिएका छन्।

२.            चालु आर्थिक वर्षमा ५.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ३.६ प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको छ। यसमध्ये कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १.३ प्रतिशत र गैर कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ५.० प्रतिशत हुने अनुमान छ। यस अनुसार चालु आर्थिक वर्षको प्रचलित मूल्यमा कुल गार्हस्थ उत्पादन रु. १७ खर्ब १ अर्ब १९ करोड हुने अनुमान छ। आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आउनुमा मुख्य रुपमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरमा आएको ह्रासले प्रमुख भूमिका खेलेको छ। औद्योगिक वातावरणमा क्रमश: सुधार आएता पनि यस क्षेत्रको वृद्धि अझै कमजोर रहेकाले गैर कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर पनि उच्च रहेको छैन। सेवा क्षेत्रतर्फको स्थिति भने केही सुदृढ रहेको छ।

३.            गैर कृषि क्षेत्रतर्फ निर्माण, विजुली, ग्याँस र पानी, घर जग्गा, भाडा र व्यापार, सार्वजनिक सेवा, शिक्षा तथा अन्य सामुदायिक, सामाजिक र व्यक्तिगत सेवाको उत्पादन वृद्धिदरमा कमी आएको छ भने अन्य उपक्षेत्रहरूको वृद्धिदरमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको छ।

४.            चालु त्रिवर्षीय योजनाले गरिबीको दरलाई २५.२ प्रतिशतबाट २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएकोमा २३.८ प्रतिशतमा मात्र झरेको छ। यसले गरिबी न्यूनीकरणका लागि अझ सघन रुपमा प्रयास गर्नुपर्ने देखाएको छ।

५.           चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीतिलाई ७.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएकोमा २०७० जेठ मसान्तमा ८.२ प्रतिशत रहेको छ। कृषि उत्पादनमा आएको कमीको फलस्वरुप खाद्यान्नको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारणले मुद्रास्फीति दरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न सकिएको छैन। विस्तृत मुद्रा प्रदाय लक्ष्यभन्दा कम रहँदा पनि मुद्रास्फीतिमा कमी आउन नसक्नुमा आपूर्तिजन्य समस्याले मूल्यमा चाप परेको देखिन्छ। तथापि चालु आर्थिक वर्षको औसत मुद्रास्फीति दर एकल अंकमा नै रहने देखिएको छ।

६.            बढ्दो व्यापार घाटा अर्थतन्त्रका लागि चुनौतिको रुपमा रहेको छ। नेपालीको खर्चयोग्य आयमा भएको वृद्धिले आयातलाई बढावा दिएको छ भने मुलुकको समग्र उत्पादन संरचना आयातमा निर्भर भएका कारण आयातीत वस्तुमाथिको निर्भरता अझ बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा कुल व्यापार घाटा रु. ४ खर्ब ३८ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ। यस अवधिमा आयातमा २१.२ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ भने निर्यातमा ४.० प्रतिशतको झिनो वृद्धि मात्र रहेको छ।

७.           चालु आर्थिक वर्षको एघार महिनासम्म राजस्व संकलनमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. २ खर्ब ५७ अर्ब ४६ करोड पुगेको छ। २०७० असार २६ गतेसम्म रु. २ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन भइसकेको छ।

८.            समयमै बजेट आउन नसकेको कारणले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसारको सरकारी खर्च नहुने स्थिति देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल रु. ४ खर्ब ४ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा २०७० असार २६ गतेसम्म रु. ३ खर्ब १७ अर्ब खर्च भइसकेको छ। यसमा एकल खाता प्रणाली लागु नभएका १५ जिल्लाको पछिल्लो समयको खर्च समावेश छैन।

९.            चालु आर्थिक वर्षको शुरुका महिनाहरुमा वाणिज्य बैंकहरुमा तरलताको अभाव रहेकोमा हाल तरलता सहज भएको छ। चालु वर्षको एघार महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले थप रु. ९९ अर्ब १ करोड निक्षेप परिचालन गरेका छन् भने थप रु. १ खर्ब ५९ अर्ब ५९ करोड कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यो रकम गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा क्रमश: ९.८ प्रतिशत र १६.५ प्रतिशतले बढी हो।

१०.         धितोपत्र बजारको स्थितिमा चालु आर्थिक वर्षमा सुधार भएको छ। पुँजी बजारको सूचकको रुपमा रहेको नेप्से सूचकांक २०७० असार २७ गते ५०६.४५ बिन्दुमा पुगेको छ। गत वर्षको असार मसान्तमा यो सूचकांक ३८९.७४ बिन्दुमा रहेको थियो।

११.          चालु आर्थिक वर्षको एघार महिनासम्ममा रु. ५२ अर्ब ६९ करोडको शोधनान्तर बचत छ। यस अवधिमा रु. ३ खर्ब ८८ अर्ब ४६ करोड विप्रेषण आप्रवाह भएको छ भने रु ५ खर्ब ११ अर्ब ६९ करोड बराबर विदेशी विनिमय सञ्चित रहेको छ। विदेशी विनिमयको यो सञ्चिति हालसम्मकै उच्च हो। विदेशी विनिमयको यो सञ्चिति ११.३ महिनाको वस्तु र ९.७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयातका लागि पर्याप्त छ।

अब म चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा देखिएका केही विवरणहरु प्रस्तुत गर्दछु।

१२.         नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनामा क्रमशः परिर्वतन आइरहेको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान घटेको र सेवा क्षेत्रको योगदान बढेको छ। क्षेत्रगत आधारमा हेर्दा प्रचलित मूल्यमा चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रको योगदान क्रमशः ३५.३ प्रतिशत, १४.४ प्रतिशत र ५०.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रको योगदान ३५.३ प्रतिशत र बाँकी क्षेत्रको योगदान ६४.७ प्रतिशत रहने अनुमान छ।

१३.         चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उपभोगको अंश गत वर्षको ८८.५ प्रतिशतबाट बढेर ९०.७ प्रतिशत पुगेको छ। कुल उपभोग खर्चमध्ये निजी क्षेत्रको ८७.३ प्रतिशत, सरकारी क्षेत्रको १०.८ प्रतिशत र गैरनाफामूलक संस्थाहरूको १.९ प्रतिशत रहेको छ। कुल उपभोगमा खाद्यवस्तुको ६५.६ प्रतिशत, गैर खाद्यवस्तुको २३.७ प्रतिशत र सेवाको १०.७ प्रतिशत अंश रहेको छ।

१४.         चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा लगानीको अंश २.९ प्रतिशत विन्दुले बढेर ३७.८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। कुल लगानीमा कुल स्थिर पुँजी निर्माणको अंश २१.२ प्रतिशत रहेको छ। कुल स्थिर पुँजी निर्माणको ८१.१ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट र १८.९ प्रतिशत सरकारी क्षेत्रबाट भएको छ।

१५.        चालु आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय बचतमा कमी आएको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कुल गार्हस्थ बचतको अंश ९.३ प्रतिशत पुगेको छ भने कुल राष्ट्रिय बचतको अंश ३८.४ प्रतिशत पुगेको छ। कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आयमा ११.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन रु. ६२ हजार ५ सय पुगेको छ।

१६.         चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कुल तिर्न बाँकी ऋण रकमको अनुपात घटेको छ। गत वर्षमा यस्तो अनुपात ३४.१ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनाको अवधिमा ३०.१ प्रतिशत रहेको छ।

१७.        चालु आर्थिक वर्षमा औद्योगिक सूचकांकमा ४.१ अङ्कले वृद्धि भई १११.६ पुगेको छ। तोरीको तेल, चामल, चाउचाउ, चिनी, मदिरा, वियर, हल्का पेय पदार्थ, जुटका सामान, उनी गलैचा, तयारी धातुका उत्पादन, औषधि, प्लाष्टिकका सामान, ग्याल्वानाइज्ड पाइप तार तथा केवल, प्रशोधित चिया, धागो जस्ता वस्तुहरूको सूचकांकमा वृद्धि भएको छ भने वनस्पति घ्यू, भटमासको तेल, बिस्कुट, सुती कपडा, गार्मेण्ट, ल्यूव आयल, प्रशोधित छाला, रोजिन, सिमेण्ट, चुरोट जस्ता वस्तुहरूको सूचकांकमा कमी आएको छ।

१८.         सन् २०१२ मा नेपाल आउने पर्यटकहरूको संख्यामा सन् २०११ को तुलनामा ९.०८ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ लाख ३ हजार ९२ पुगेको छ। तर पर्यटकको सरदर नेपाल बसाइ अवधि भने गत वर्ष १३.१२ दिन रहेकोमा सन् २०१२ मा १२.८७ दिन मात्र रहेको छ।

१९.         चालु आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनामा कुल ऊर्जा खपत ६ हजार ५ सय ९७ टन तेलशक्ति बराबर पुगेको छ जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १९.६ प्रतिशतले घटी हो। कुल ऊर्जा खपतमध्ये परम्परागत, व्यापारिक तथा नवीकरण ऊर्जा खपत क्रमशः ८६.१ प्रतिशत, १३.१३ प्रतिशत र ०.७७ प्रतिशत रहेको छ।

२०.        चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्ममा ७४६ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भएको छ। यस अवधिसम्ममा कुल १ हजार ९ सय ८७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ भने ९८ हजार किलोमिटर वितरण लाइन निर्माण भएको छ। अघिल्लो वर्ष ३ हजार ८ सय ५८ गिगावाट प्रतिघण्टा विद्युत् आपूर्ति भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा  ४ हजार २ सय ५ गिगावाट प्रतिघण्टा पुगेको छ।

२१.         आर्थिक वर्ष २०६९/७० को पहिलो आठ महिनासम्म पेट्रोलियम पर्दाथको खपतमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ लाख ८० हजार ५ सय ४० किलोलिटर र एलपी ग्याँसको खपत १७.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १ लाख ३३ हजार २ सय ७१ मेट्रिक टन पुगेको छ।

२२.       चालु आर्थिक वर्षमा १ सय २८ किलोमिटर कालोपत्रे, १ सय ६९ किलोमिटर खण्डास्मित र १ सय ९४ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भई फागुन मसान्तसम्म मुलुकभरमा १० हजार ३ सय २० किलोमिटर कालोपत्रे, ५ हजार ८ सय २८ किलोमिटर खण्डास्मित र ८ हजार ४ सय ३५ किलोमिटर कच्ची सडक रहेका छन्। यी सडकहरूमा गुड्ने सवारी साधनको संख्या १४ लाख ९१ हजार ४ सय २२ पुगेको छ।

२३.       चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनासम्म मुलुकभर जम्मा १ करोड ९६ लाख १५ हजार ७६ टेलिफोन ग्राहक रहेका छन्। यसमध्ये मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूको संख्या ८५ प्रतिशतभन्दा बढी छ। यस अवधिसम्ममा ४ सय ८९ वटा एफएमले प्रसारण अनुमति लिएकोमा ३ सय ६३ वटा रेडियोहरू प्रसारणरत छन्। त्यस्तै, ६ हजार ५ सय ९० वटा पत्रिकाहरू प्रकाशनमा रहेका छन्।

२४.       चालु आर्थिक वर्ष प्राथमिक तहमा खुद भर्नादर ९५.३ प्रतिशत पुगेको छ भने आधारभूत शिक्षामा ८७.५ प्रतिशत र माध्यमिक शिक्षामा ३२.४ प्रतिशत पुगेको छ। प्राथमिक तहमा ३४ हजार २ सय ९८, निम्न माध्यमिक तहमा १४ हजार ४ सय ४७ र माध्यमिक तहमा ८ हजार ४ सय १६ विद्यालयहरु रहेका छन्।

२५.       आर्थिक वर्ष २०६९/७० को पहिलो आठ महिनामा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा १ लाख ६९ हजार ९ सय २८ बिरामी भर्ना भई उपचार गराएका छन् भने १३ लाख १० हजार २२ जनाले बहिरंग सेवा र ३ लाख ७ हजार ८ सय ५४ जनाले आकस्मिक सेवा प्राप्त गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा मुलुकभरमा कुल ४ हजार ३ सय ९३ स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवा प्रदान गरिरहेका छन्।

अब म सार्वजनिक संस्थानहरुको आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गर्दछु।

२६.        संस्थान सम्बन्धी पुस्तकमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित ३७ वटा सार्वजनिक संस्थानहरुको क्षेत्रगत वित्तीय र व्यवस्थापकीय विश्लेषण सहित हरेक संस्थानको छुट्टाछुट्टै भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिएको छ। नेपाल सरकारको आंशिक स्वामित्वमा सञ्चालित २७ वटा संस्था/कम्पनीहरुको शेयर संरचना र भौतिक एवं वित्तीय विवरण, आयमूलक कार्यमा संलग्न सरकारी स्वामित्वका ११ वटा विकास समितिहरुको प्रगति विवरण र विशेष ऐनद्वारा स्थापित कर्मचारी सञ्चयकोषको भौतिक एवं वित्तीय अवस्थाको चित्रण समेत यस प्रगति समीक्षामा समावेश गरिएको छ।

२७.       सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित ३७ वटा सार्वजनिक संस्थानहरुको कुल सञ्चालन आय आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा २२.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १ खर्ब ८५ अर्ब ७९ करोड २८ लाख पुगेको छ।

२८.       आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १५ वटा सार्वजनिक संस्थानहरु खूद नाफामा छन् भने २१ वटा संस्थानहरु खूद घाटामा सञ्चालित छन्। नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र लिमिटेडको कारोवार नभएको स्थिति छ।

२९.        आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा रु. ६ अर्ब ५८ करोड ८३ लाख खूद नाफा रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा संस्थानहरुले रु. ३ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख खूद नोक्सान व्यहोर्नु परेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खुद मुनाफा आर्जन गरेकामध्ये आठवटा संस्थानहरुले यस आर्थिक वर्षमा नोक्सान व्यहोर्नु परेको र अन्य नाफामै सञ्चालन भएका संस्थानहरुको पनि मुनाफाको रकम घट्न गएको कारणले समग्रमा संस्थानहरुको खुद नोक्सानी बढ्न गएको हो।

३०.        आर्थिक वर्ष २०६८/६९ सम्ममा सार्वजनिक संस्थानहरुमा नेपाल सरकारको कुल शेयर लगानी ११.१ प्रतिशतले बढी रु. १ खर्ब २ अर्ब ४१ करोड ३७ लाख पुगेको छ भने कुल ऋण लगानी ६.४ प्रतिशतले बढी रु. १ खर्ब १ अर्ब २३ करोड ६७ लाख पुगेको छ। गत

३१.         आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ सम्ममा सार्वजनिक संस्थानहरुको कुल शेयरधनी कोषमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३.४ प्रतिशतले ह्रास आई रु. ९७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख सञ्चित रहेको छ। नेपाल आयल निगमको ऋणात्मक शेयरधनी कोष आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा मात्रै रु. ९ अर्ब ४७ करोड ६७ लाखले वृद्धि हुनु, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट लिमिटेड, नेपाल औषधी लिमिटेड जस्ता संस्थानहरुको शेयरधनी कोष अत्यधिक अंकले ऋणात्मक हुनु जस्ता कारणले कुल शेयरधनी कोषमा ह्रास आएको हो।

३२.       सार्वजनिक संस्थानहरुको खूद स्थिर सम्पत्ति अघिल्लो वर्ष रु. १ खर्ब १८ अर्ब २७ करोड ६५ लाख रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा रु. १ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड ६१ लाख पुगेको छ।

३३.       सार्वजनिक संस्थानहरुमा गरिएको शेयर लगानीवाट नेपाल सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा लगानीको ६.१ प्रतिशत अर्थात् रु. ६ अर्ब २६ करोड २३ लाख लाभांश प्राप्त भएको छ। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को कुल राजस्वमा सार्वजनिक संस्थानहरुवाट प्राप्त लाभांशको अंश २.५६ प्रतिशत रहेको छ। सरकारलाई लाभांश बुझाउने सार्वजनिक संस्थानहरुमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अग्रणी रहेका छन्।

३४.       आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक संस्थानहरुको कुल सञ्चालन आयको योगदान १२.१ प्रतिशत अर्थात् रु. १ खर्ब ८५ अर्ब ७९ करोड रहेको छ। सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये सबैभन्दा बढी व्यापारिक क्षेत्रको सञ्चालन आय कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६.२१ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा न्यून सामाजिक क्षेत्रको रहेको छ, जुन ०.०८ प्रतिशत रहेको छ।

३५.       सार्वजनिक संस्थानहरुको प्रतिस्पर्धा तथा व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्दै समन्वयात्मक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६८ जारी भई बोर्डले कार्यसञ्चालन गर्दै आएको छ।

३६.        नेपाल सरकारले योग्य, दक्ष, व्यावसायिक एवं पेशाविद्हरुबाट मात्र संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गराउने र संस्थान प्रमुखहरु (कार्यकारी प्रमुख तथा महाप्रबन्धक) को नियुक्ति प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट गर्ने नीति लिइएकोमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र नियुक्ति भइसकेका सार्वजनिक संस्थान प्रमुखका कार्यसम्पादनको वस्तुपरक मूल्यांकन हुनुपर्ने देखिएको छ।

३७.       सबैजसो सार्वजनिक संस्थानहरुमा जनशक्तिको चाप अधिक रहेको सन्दर्भमा यसलाई उचित आकारमा ल्याउन संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी दरबन्दी पुनःसंरचना गर्नुपर्ने देखिएको छ।

३८.       हरेक सार्वजनिक संस्थानले प्रत्येक आर्थिक वर्षको निश्चित समयावधिभित्र लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। तथापि ३७ वटा संस्थानहरुमध्ये २१ वटा संस्थानहरुले मात्र आर्थिक वर्ष २०६८/६९ सम्मको लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न गरेका छन्। अझ राष्ट्रिय बीमा संस्थान, उदयपुर सिमेण्ट कारखाना र ओरिण्ड म्याग्नेसाइट लिमिटेडले विगत ८ वर्षदेखि लेखापरीक्षण गराएका छैनन्। समयमै लेखापरीक्षण सम्पन्न नगर्ने संस्थानहरुलाई आवश्यक कारवाही गर्नेतर्फ व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने निकायले ध्यान दिनु जरुरी देखिएको छ।

३९.        सार्वजनिक संस्थानहरुको कर्मचारी अवकाश दायित्व अधिक रहेको छ। अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरुलमा कर्मचारी अवकाश दायित्व तथा कोषमा ब्यवस्था नगरेको दायित्व बढ्दै गएको छ। संस्थानहरुको यसप्रकारको दायित्व अन्ततः नेपाल सरकारले नै वहन गर्नुपर्ने भएकोले यसतर्फ सम्बन्धित संस्थान एवं तालुक मन्त्रालय दुवै पक्ष गम्भीर भई यस्तो समस्या समाधानका लागि यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ।

४०.        सार्वजनिक संस्थानहरुले संस्थाको दृष्टिकोण, रणनीति र कार्यनीतिअनुरुप स्पष्टरुपले लक्ष्य, कार्य, परिणाम, परिमाण र प्रमाणीकरणको माध्यमहरुलाई परिभाषित गरी दीर्घकालीन सुधार योजनाको तर्जुमा गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने खाँचो देखिएको छ।

४१.         संस्थान सुधारका नीतिगत, रणनीतिक र कार्य योजनाका विषयहरुभन्दा कर्मचारीका सेवा शर्त र सुविधासँग जोडिएका विषयहरुले बढी प्राथमिकता पाएका छन्। संस्थान सुधारका नाममा अगाडि बढाइएका सुधारका उपायहरु निष्प्रभावी भएको छ। सार्वजनिक संस्थानमा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद समाधानको लागि तालुक मन्त्रालय, संस्थान व्यवस्थापन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधि रहेको त्रिपक्षीय विवाद समाधान संयन्त्र गठन गरी स्पष्ट कार्य प्रणाली र कार्यविधि मार्फत् विवाद समाधान गर्ने स्थायी उपाय अवलम्वन गर्नु पर्ने देखिएको छ।

४२.       सार्वजनिक संस्थानहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकनको लागि स्पष्ट संयन्त्रको अभाव छ। सार्वजनिक संस्थानहरुले सञ्चालन गर्ने व्यावसायिक योजना र कार्यक्रमहरुको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन तालुक मन्त्रालयबाट प्रभावकारी रुपमा नहुने र संस्था नोक्सानमा गई सञ्चालन पुँजीको अभाव भइसकेपछि अर्थ मन्त्रालय गुहार्ने प्रवृति बढ्दो छ। तसर्थ वस्तुपरक कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरी सो का आधारमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ।

४३.       यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण यहाँहरुलाई उपलब्ध गराइने आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानहरुको प्रगति समीक्षा पुस्तकहरुबाट प्राप्त हुने नै छ।

धन्यवाद !

प्रतिक्रिया