वार्ता गर्न माओवादीको पाँच सदस्सीय टोली

काठमाडौं, २४ असार । संविधानसभा निर्वाचन विथोल्ने चेतावनी दिएको नेकपा–माओवादीले पाँच सदस्सीय वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
नेकपा–माओवादीले राजधानीमा आज (सोमबार) पत्रकार सम्मेलन गरेर अध्यक्ष मोहन बैद्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको हो । टोलीमा उपाध्यक्ष सीपी गजुरेल, महासचिव रामबहादुर थापा, सचिव देव गुरुङ र नन्दबिक्रम चन्द छन् ।
अध्यक्ष बैद्यले वार्ताका लागि आफूहरुले अघि सारेका माग पुरा गरिनु पर्ने बताए ।
चार राजनीतिक शक्तिले वार्ताका लागि आह्वान गरे पछि नेकपा–माओवादीले वार्ता टोली गठन गरेको हो । नेकपा–माओवादीको हालै पोखरामा सम्पन्न केन्द्रीय समितिले निर्वाचन विथोल्ने निर्णय गरे पछि समितिले वार्तामा आह्वान गरेको थियो ।
नेकपा–माओवादीले २५ बुँदे वाधाअड्काउ फुकाउको खारेजी, सरकारको खारेजी र तोकिएको चनावको मिति रद्द गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएको छ ।

प्रेस–वक्तव्य

यही २०७० साल असार १५ गतेदेखि १८ गतेसम्म अध्यक्ष क.किरणको अध्यक्षतामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी–माओवादीको केन्द्रीय समितिको दोस्रो पूर्ण बैठक सम्पन्न भयो । यस बैठकमा लिइएका आवश्यक तथा महत्वपूर्ण निर्णयहरुबारे यस प्रेस विज्ञप्ति मार्फत् सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराइएको छ ।
१. केन्द्रीय समितिको बैठकको प्रारम्भमा महान् जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा वर्गसङ्घर्षको प्रक्रियामा सहादत प्राप्त गर्नु भएका वीर अमर सहिदहरुप्रति एक मिनट मौन धारणा गरी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो ।
२. केन्द्रीय समितिको सो बैठकमा अध्यक्ष क.किरणद्वारा राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव क.राम बहादुर थापाद्वारा संगठन तथा संघर्ष सम्बन्धी प्रस्तावहरु प्रस्तुत गरिए । व्यापक बहस तथा छलफल पश्चात् आवश्यक संशोधन, थपघट तथा परिमार्जन सहित ती दस्तावेजहरु सर्वसम्मत रुपमा पारित भए ।
३. उक्त दस्तावेजहरुको मूल अन्तरवस्तु र सारसंक्षेप यसप्रकार रहेको छ ।
प्रतिवेदनमा देशमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका आधारभूत समस्या अत्यन्त जटिल बन्दै गएको, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा संवैधानिक संकट तीव्र रुपमा चुलिंदै आएको र प्रतिक्रियावादी शक्तिकेन्द्रहरुद्वारा गम्भीर प्रकारको षड्यन्त्र भइरहेको वर्तमान वस्तुगत राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा गरिएको छ र जनवादी क्रान्तिका लागि आत्मगत शक्तिको विकास गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।
दश वर्षको महान् जनयुद्ध तथा विभिन्न जनआन्दोलनहरुमा अभिव्यक्त जनताको त्याग, बलिदानी भाव तथा मुक्तिका आदर्शप्रति गम्भीर विश्वासघात गरिएको, साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको गुरुयोजना एवम् निर्देशन तथा वैदेशिक प्रतिक्रियावाद परस्त पश्चगामी तथा यथास्थितिवादी राजनीतिक शक्तिहरुको पहल एवं कठपुतली सरकारको नेतृत्वमा हुन गइरहेको निर्वाचन मार्फत जनताको संविधान बन्ने सम्भावना नदेखिएको र चैत्र १ गतेको प्रतिगमनकारी कदमको खारेजी, सर्वपक्षीय गोलमेचसभा, दलीय सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको गठन लगायतका हाम्रा मागहरुको पूर्णतः अवज्ञा गरिएको स्थितिमा संविधानसभाको दोस्रो कथित निर्वाचनको कुनै औचित्य देखिंदैन । यस स्थितिमा संविधान सभाको कथित दोस्रो निर्वाचनको सक्रिय तथा सशक्त रुपमा बहिष्कार गर्ने निर्णय लिइएको छ ।
बहिष्कार आन्दोलन मार्फत् प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाको विरोध र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनतन्त्रको स्थापना तथा जनजीविकाका आधारभूत समस्याहरुको समाधान गर्न सम्पन्न गरिने नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारीका लागि आधार तयार पार्ने निर्णय लिइएको छ ।
आन्दोलनको आवश्यकता अनुसार वार्ता तथा सम्झौताको ढोका खुला राख्ने निर्णय लिइएको छ ।
चैत्र १ गतेको असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक कदमको खारेजी, अग्रगामी राजनीतिक निकासका लागि सर्वपक्षीय गोलमेच सभा तथा दलीय सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको गठन र सहमति नहोउञ्जेल सम्मका लागि निर्वाचन प्रक्रियाको स्थगन लगायतका मागहरुलाई लिई सशक्त आवाज उठाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
बहिष्कार आन्दोलनलाई सिङ्गो पार्टी, सबै जनवर्गीय संगठन तथा मोर्चाहरुद्वारा एकीकृत रुपमा व्यापक जनसहभागिताका साथ सञ्चालन गर्ने ठेगान गरिएको छ ।
यही साउन १० गतेदेखि बहिष्कार आन्दोलनको थालनी गर्ने निश्चित गरिएको छ । सो कार्यक्रमको थालनी सबै जिल्लाहरुमा पर्चा, पोष्टर, भित्तेलेखन, गोष्ठी, अन्तरक्रिया लगायतका प्रचारात्मक कार्यक्रमहरुद्वारा गरिनेछ । बहिष्कार आन्दोलनको निरन्तरताका कार्यक्रमहरु केन्द्रीय कार्यालयद्वारा आगामी दिनमा जारी गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
बहिष्कार आन्दोलनमा सहमत हुने अन्य राजनीतिक शक्तिहरुसँग आवश्यक तालमेल मिलाई संयुक्त रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने ठेगान गरिएको छ ।
बहिष्कार आन्दोलनलाई सशक्त तथा प्रभावकारी बनाउनका लागि सबै देशभक्त, वामपन्थी तथा जनवादी शक्तिहरुसँग विशेष अनुरोध तथा आह्वान गर्ने निर्णय लिइएको छ ।
४. उपाध्यक्ष क.गौरवद्वारा प्रस्तुत समसामयिक प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित गरिएको छ ।
५. सरकार पक्षीय राजनीतिक दलहरु र सरकारका तर्फबाट वार्ताको आह्वान गरिएको विषयमा हाम्रो पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको छ । यदि मुलुकमा विद्यमान सङ्कटको समाधान र अग्रगामी निकासका लागि विना शर्त हाम्रो पार्टी तथा आन्दोलनकारी ३३ दलहरुसित समेत नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति गर्न खोजिएको हो भने सबै विषयमा वार्ताको टेबलमा खुला छलफल गर्नका लागि हाम्रो पार्टी पनि तयार रहेको छ र त्यसका लागि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष क.किरणको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष क. सि.पि. गजुरेल, महासचिव क. रामबहादुर थापा ‘बादल’, सचिवद्वय क. देव गुरुङ तथा क. नेत्रविक्रम चन्द रहनुभएको उच्च स्तरीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय हालै सम्पन्न पि.बि.को बैठकमा लिएको छ ।
असार २४, २०७०
क्रान्तिकारी अभिवादनसहित !

क. रामबहादुर थापा ‘बादल’                       क. मोहन वैद्य ‘किरण’
महासचिव                                                अध्यक्ष

केन्द्रीय समितिको सम सामयिक प्रस्ताव

१. सेती, महाकाली, भेरी, कर्णाली लगायतका विभिन्न स्थानमा बाढी पैरोबाट भएको धनजनको क्षति प्रति यो बैठक गम्भीर दुःख व्यक्त गर्दछ तथा यस दुर्घटनामा दिवंगत हुनु भएकाहरु प्रति भावपूर्ण श्रध्दाञ्जली अर्पण गर्नुका साथै आफन्तहरु गुमाउनु हुने सम्पूर्ण दिदी–वहिनी र दाजु–भाइहरु प्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछ । पीडितहरुलाई राहत र सहायता दिने र क्षति भएका चिजहरुको पुनर्निर्माण गर्नमा सरकारबाट भएको गम्भीर उपेक्षा र लापरवाहीको यो बैठक घोर भत्र्सना गर्दछ र पीडितहरुलाई अविलम्व उपयुक्त राहत र सहयोग उपलव्ध गराउन र पुनर्निर्माणको काम अविलम्व अघि बढाउन माग गर्दछ ।
यसै समय तीर्थाटनमा भारतको उत्तराखंडको केदारनाथ गएका सैकडौं नेपालीको वाढी पैरोमा परि ज्यान गएको घटनाले हामीलाई अत्यन्त दुखित तुल्याएको छ । यो बैठक दिवंगत हुनेहरु प्रति श्रध्दाञ्जली अर्पण गर्नका साथै आफन्त गुमाउनेहरु प्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ ।
२. जनभावना विपरीत, हाम्रो पार्टी लगायतका धेरै राजनीतिक दलहरु, संघ संस्थाहरुको विरोध र गम्भीर आपत्तिको वेवास्ता गरी यो असम्वैधानिक र कठपुतली सरकारले यथा स्थिति मै आगामी मंसिर ४ गते गर्ने भन्ने गरेको ”निर्वाचन”को घोषणा अविलम्व खारेज  गरी उपयुक्त वातावरण बनाउनका लागि वार्तालाई अघि बढाउन पनि यो बैठक जोडदार माग गर्दछ । यसको उपेक्षा गरेर यस भन्दा अघि गरिएका राष्ट्रघात, निरंकुशता र असम्वैधानिक कदमहरुको अनुमोदनका लागि गर्न लागिएको कथित ”निर्वाचन”लाई सकृय रुपमा वहिष्कार गर्न पनि यो बैठक सम्पूर्ण नेपाली दिदी–वहिनी, दाजु–भाइहरु संग जोडदार आह्वान गर्दछ ।
३. गत चैत्र १ गते राष्ट्रपतिव्दारा “बाधा अड्काउ फुकाउ”का नाममा जारी गरिएको” २५ बुँदे आदेश” अविलम्व खारेज गरिनु पर्दछ ।
४. राजनीतिक संकट समाधानका लागि आन्दोलनरत दलहरु सहितको सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनको आयोजन गरिनु पर्दछ ।
५. यो निर्दलीय सरकार विघटन गरी, सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको गठन गरिनु पर्दछ ।
६. असम्वैधानिक शक्ति केन्द्रका रुपमा अघि सारिएको ४ दलीय सिण्डीकेट अविलम्व खारेज गरिनु पर्दछ ।
७. हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य क. माहिला लामाका बुवा चन्द्रबहादुर लामाको यही असार १४ गते भएको असामयिक निधन प्रति यो बैठक गम्भीर दुख व्यक्त गर्दछ र दिवंगत हुन भएका वुवा प्रति भावपूर्ण श्रध्दाञ्जली व्यक्त गर्दछ ।
८. हाम्रो देशका पहुँच नभएका र निमुखा नेपाली जनतालाई नागरिकता उपलव्ध गराउन सहज नियम बनाउन र सच्चा नेपाली नागरिकहरु नागरिकताबाट वञ्चित हुनु नपर्ने स्थिति सिर्जनागर्न हामी यो सरकार संग जोडदार माग गर्दछौं ।
९. विदेशीहरुलाई नेपाली नागरिकता दिने उद्देश्यकै लागि ल्याइएको “नागरिकता अध्यादेश” राष्ट्रघाती छ र यसलाई तुरुन्त खारेज गरिनु पर्दछ र यस अध्यादेशका आधारमा विदेशीलाई वितरण गरिएका सबै नेपाली नागरिकता रद्द गरिनु पर्दछ ।
१०. यही ज्येष्ठ १८ गते नेपाल र भारतका गृह सचिव स्तरमा भएका बैठकमा नेपाल प्रहरी जस्तो सम्वेदनशील सुरक्षा निकायको ”प्रतिष्ठान” निर्माण लगायतका सम्पूर्ण काम भारतले गर्ने भन्ने जुन सम्झौता भएको छ , त्यो नेपालको राष्ट्रिय हीत विपरित भएको हुनाले त्यसलाई खारेज गरिनु पर्दछ ।
सोही बैठकले गरेको अन्तर्राष्ट्रि विभा स्थलको अध्यागमन विभाग, लुम्विनी र पशुपतिनगरको नेपाल भारत सिमामा थप अध्यागमन चेकपोष्ट राख्ने निर्णय खारेज गरिनु पर्दछ ।
११. देशैभरी जनयुद्धकालीन मुद्दाहरु ब्युँताउने जुन काम भएको छ, त्यो शान्ति सम्झौताको ठाडो उल्लंघन हो । यो काम अविलम्व बन्द गरिनु पर्दछ । अन्यथा यस पछि उत्पन्न हुने दुस्परिणामका लागि सरकार जिम्मेवार हुनु पर्ने छ ।
१२. शान्ति कालमा पनि शान्तिपूर्ण संघर्षका दौरानमा प्रशासनले झुठा मुद्दा लगाउने काम गरेको छ । ती मुद्दाहरु तुरुन्त खारेज गरिनु पर्दछ ।
१३. कालाबजारी र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गराएर उपभोक्तालाई अत्यावश्यक सामान्य उपलव्ध नहुने स्थितीको सिर्जना भएको छ । उपभोग्य सामान उचित मूल्यमा सहज रुपमा उपलव्ध गराउने व्यवस्था तुरुन्त गरिनु पर्दछ ।
१४ देशमा भ्रष्टाचार चरम अवस्थामा पुगेको र भ्रष्टाचारीहरुलाई उन्मुक्ती दिने काम भै रहेको छ । सरकारको यो रवैयाको यो बैठक घोर भत्र्सना गर्दछ र भ्रष्टाचारीहरुलाई अविलम्व कारवाही गर्न माग गर्दछ ।
१५. रौतहट जिल्लाको पिपरिया गा.वि.स. को भिन डाबर गाउँमा कथित माथिल्लो जातिका मानिसहरुव्दारा दलितहरु माथि भएको आक्रमण र लुटपाटको यो बैठक घोर भत्र्सना गर्दछ । यस प्रकारका घटना भविष्यमा नघटुन् भन्नका लागि गलत तत्वहरुलाई सचेत गराउन चाहन्छ ।
१६. भारतको छत्तीसगढ, झारखण्ड लगायतका राज्यहरुमा त्यहाँको केन्द्र र राज्य सरकारले अपरेशन “ग्रिनहण्ट” का साथै अर्ध सैनिक बलको प्रयोग गरी ती क्षेत्रहरुमा जुन दमन, हत्या र आतंक मचाउने काम गरेको छ, त्यसको यो बैठक कडा विरोध गर्दछ । यसका साथै ती अर्ध–सैनिक बलहरुलाई चाँडो भन्दा चाँडो ती क्षेत्रहरुबाट फिर्ता गर्न पनि भारत सरकार सँग जोडदार माग गर्दछ ।
१७. केही समय देखि टर्कीमा त्यहाँको अमेरिकी साम्राज्यवादको कठपुतली र निरंकुश सरकारका विरुध्द जनतन्त्र प्राप्तिका लागि त्यहाँका जनताले गरिरहेको आन्दोलनको यो बैठक समर्थन गर्दछ र आन्दोलनकारी जनता माथि भै रहेको दमन अविलम्व बन्द गर्न माग गर्दछ ।
१८. नेपाली भूमिको दुरुपयोग गरी ‘फ्रि तिब्बत’ गतिविधिहरु  निरन्तर बढिरहेका छन् । अतः त्यसलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनु पर्दछ ।
(नेकपा–माओवादीको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक २०७० असार १८ मा पारित)