चुनाव र चार्टर–यात्राको चहक

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन मिति मंसिर ४ गतेका लागि भनेर तोकिएको भएपनि त्यो निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंगले यथासमयमै हुन्छ भन्ने कुरामा सर्वत्र संशय व्यप्त छ । एकातिर नकपा–माओवादीको अगुवाइमा दर्जनौँ साना दलको समूह घोषित चुनावको नयाँ मिति घोषणा गर्नुपर्ने माग उठाउँदै बन्द र जुलुसका कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छ भने अर्कातिर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र निर्वाचन आचारसंहिताकै कुरा पनि अझैसम्म टुंगो लागिसकेका छैनन् । यस्तोमा निर्वाचन आयोगले दुई दिन पहिले मात्र ‘चुनावमा हवाईजहाज र हेलिकोप्टर चार्टर गर्न नपाउने’ भनी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता प्रस्तावप्रति खासगरी एमाओवादी र मधेसी मोर्चाका नेताहरूले चर्को आपत्ति जनाएका छन् । यस प्रस्तावको मुखर आलोचकका रूपमा एकीकृत माओवादी नेता प्रचण्ड र मोर्चाका ह्दयेश त्रिपाठी देखा परेका छन् । पार्टीका कार्यक्रमहरूमा समेत चार्टर्ड हेलिकोप्टर प्रयोग गर्ने गरेका प्रचण्ड त बुधबार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकमा ‘आचारसंहितामा अनावश्यक कुरा थपेर निर्वाचन आयोग नै चुनाव भाँड्न लागेको देखिन थालेको’ गम्भीर आरोपसमेत लगाउन पछि परेनन् । यो केवल प्रस्ताव मात्र थियो, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले अगाडि ल्याएको, जसमा नेकपा एमाले र नेकांले सहमति जनाए पनि एमाओवादी र मोर्चाको तीखो विरोध सतहमा देखियो । निश्चित छ, विरोधको यो स्वर यस्तै रह्यो भने यी कुरा निर्वाचन आचारसंहिताका हिस्सा बन्ने छैनन् । आखिर किन प्रचण्ड, त्रिपाठी र यावत् प्रवृत्तिहरूलाई विमान र हेलिकोप्टर चार्टर गरेरै निर्वाचन प्रचार अभियानमा जाने अतिरेकको मोह छ ?
नेपाल र बहुसंख्याक आमनेपालीको आर्थिक एवं सामाजिक अवस्था कसैबाट छिपेको छैन । उनीहरूको राजनीतिक चेतनास्तर पनि त्यस्तो उच्चस्तरमा पुगेको छैन जसलाई हतारहतारमा सम्बोधन गर्न सीमित नेताहरू जहाज र हेलिकोप्टर नै चार्टर गरेर तत्काल त्यहाँ पुग्न परोस् । कुनै अप्रत्याशित संकटको घडी अथवा पन्छाउनै नमिल्ने संवेदनशील अवस्था उत्पन्न भएको बेला अर्कै कुरा, अन्यथा नेपालजस्तो संसारकै एक अति विपन्न मुलुकमा केवल चुनावी प्रचारका लागि जहाज र हेलिकोप्टर चार्टर गर्न नेताहरू इच्छुक देखिनु एक किसिमको तुजुक मात्र हो– अन्यलाई भन्दा आफूलाई विशिष्ट देखाउने मोह मात्र हो, आफ्नो विशिष्ट उपस्थितिले अन्यलाई सामान्य, पछौटे र निरीह देखाउन खोज्नु हो । अझ यसभित्र लुकेको सन्देश झनै भयावह छ । चार्टर–मोहले नेता एवं दलहरूको आर्थिक अपारदर्शितालाई सतहभित्र लुकाउने चातुर्य पनि हो । यहाँनिर निर्वाचन आयोगले अगाडि सारेको अर्को आचारसंहिता प्रस्ताव ‘२५ हजार रुपियाँभन्दा बढी रकम चन्दा लिएमा त्यस्तो रकम चेकका रूपमा बैंकमार्फत लिनुदिनु पर्ने’ प्रति पनि सबै दल असहमत देखिएका छन् । यसको सोझो अर्थ हो– सबै दल र नेता निर्वाचनको सन्दर्भमा चन्दा असुली र अन्य जुनै स्रोतलाई पनि खुलाउन रत्तिभर इच्छुक छैनन् । यी चुनावमुखी एवं सत्तामुखी दलको यो अपारदर्शिताको प्रत्यक्ष मार आमजनतामा पर्ने हुन्छ ।
निर्वाचनका लागि विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान, उद्योगी, व्यवसायी, पसले आदिसमेत अनेक तह र तप्काबाट दलहरूले निर्वाचन खर्चका लागि भनेर चन्दा उठाउँछन् । तुल, ब्यानर, मञ्च, साजसज्जा, होर्डिङ, पर्चा, पोस्टर, कार्यकर्ताको खानपान, यातायात आदि असंख्य शीर्षकमा दलहरूले गर्ने धेरैजसो खर्च यही चन्दाको रूपमा प्राप्त भएको हुन्छ । यस्तै रकमबाट कति दल र कतिजना नेता रातारात धनवान बन्न पुगेका हुन्छन् । उता, निर्वाचनको सन्दर्भमा ठूला–साना धेरै थरी दललाई चन्दा दिएलगत्तै महँगी ह्वात्तै बढ्छ र त्यसको मार खप्नुपर्ने हुन्छ सोझा–सीधा जनताले । यो खासगरी नेपालजस्ता देशमा लोकतन्त्रमा निर्वाचनको अँध्यारो पाटो हो । आमनागरिकलाई यसरी कृत्रिम महँगाइमा पर्न नदिन, निर्वाचनपिच्छे वस्तुभाउको मूल्य चर्किन नदिन, राजनीतिलाई पैसामुखी फोहोरी खेलमा परिणत हुन नदिन र दल एवं नेताहरूलाई आर्थिक पारदर्शिताको घेरामा ल्याउन व्यवहारिक निर्वाचन आचारसंहिताको निर्माण हुनै पर्दछ । लोकतन्त्र नितान्त खर्चिलो शासन पद्धति हो भन्ने सन्देश प्रवाहित हुनबाट रोक्न पनि यसो गर्न जरुरी ठानिनु पर्छ ।