विकसित राष्ट्र बनाउने त्रिवर्षीय योजनाको लक्ष्य

काठमाडौं, ११ असार । राष्ट्रिय योजना आयोगको आगामी तीन वर्षे योजनाले ०८० भित्रै नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ ।

तेह्रौ योजनाको अवधारणापत्र तर्जुमाका लागि सोमबार आयोगले आयोजना गरेको केन्द्रीयस्तरको छलफल कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार देशमा व्याप्त आर्थिक तथा मानवीय गरिबी घटाई आमजनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने उद्देश्य राखिएको जानकारी दिइएको हो ।
प्रस्तावित योजनाले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको प्रतिशत १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । हाल सो प्रतिशत २३.८ रहेको छ । आयोगका सचिव युवराज भुसालले यही १५ असारभित्र योजनाको अवधारणापत्रलाई अन्तिम रूप दिने र २१ र २२ मा राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकले यसलाई पारित गर्ने आयोगले बतायो । सरकारले आउँदो बजेट अगावै तीनवर्षे योजनालाई पारित गर्ने र सोका आधारमा नीति कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रस्तावित अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै आयोगका सहसचिव पुष्पलाल शाक्यले मुलुकमा स्थिर सरकार नभएका कारण पाँच वर्षीय योजनाको विकल्पमा पुन: तीनवर्षे योजना ल्याउन लागिएको बताए ।
अघिल्लो तीनवर्षे योजनामा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्यालाई २१ प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य लिइएकामा सो पूरा हुन सकेन । सहसचिव शाक्यले अवधारणापत्रले जलविद्युत् तथा ऊर्जा विकास, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, विविधीकरण र व्यवसायीकरण, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको विकास, सुशासन प्रवद्र्धन, सडक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास, पर्यटन, उद्योग र व्यापार क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए ।
उनले विद्यमान व्यापार घाटा कम गराउने, आर्थिक वृद्धिको प्रतिशत बढ्न नसक्नु आगामी योजनाका मुख्य चुनौती हुनेमा जोड दिए । योजनाले तीनखम्बे आर्थिक नीतिअनुसार विकास प्रक्रियामा निजी, सरकारी र सहकारी क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गरी दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि गर्ने रणनीति लिएको छ ।
यस्तै, सामाजिक सेवाका क्षेत्रहरूको पहुँच, उपयोग र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, सार्वजनिक तथा अन्य क्षेत्रहरूमा सुशासन अभिवृद्धि गर्ने, लक्षित वर्गको सशक्तीकरण गर्ने तथा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर कम गर्ने विषयलाई तीनवर्षे रणनीतिका रूपमा लिएको छ ।
योजनामा सार्वजनिक क्षेत्रतर्फ राज्यले लगानी नगरी नहुने क्षेत्रका संस्थालाई मात्रै सरकारले सञ्चालन गर्ने र त्यस्ता संस्थामा कुशल व्यवस्थापकीय अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख छ । योजनामा राजनीतिक, न्यायिक र प्रशासनिक सुशासन तथा अनुगमन र मूल्यांकनको व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित योजनाबारे सुझाव दिँदै विभिन्न पार्टीका नेता तथा सरोकारवालाले नेपाललाई विकसित राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्नका लागि देशमा राजनीतिक स्थायित्व, सहमतिको सरकार, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, बेरोजगारी समस्या, वैदेशिक लगानीको आकर्षण वृद्धि र सुशासनमा जोड दिए ।
उनले विस्तृत छलफल गरेर योजनालाई पारित गर्न सुझाव दिए । सो अवसरमा नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले विकासलाई निरन्तररूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।