आठ अर्बभन्दा बढी दण्डजरिवाना असुल गर्न बाँकी

काठमाडौं: नेपालभरका जिल्ला अदालतबाट फैसला भएबमोजिम फौजदारी मुद्दासँग सम्बन्धित विविध प्रकृतिका मुद्दाका कसुरदारबाट आठ अर्ब २५ करोड ४९ लाख ६६ हजार ३ सय २७ रुपियाँ दण्डजरिवाना असुलउपर गर्न बाँकी रहेको छ ।
विगतमा सरकारको बेवास्ताका कारण फैसला कार्यान्वयन फितलो हुँदा झन्डै ५० वर्षअघिदेखिका फौजदारी मुद्दामा नौ अर्ब १६ करोड ४० लाख ८७ हजार १ सय १२ जरिवाना असुल हुन बाँकी रहेको थियो । गत वैशाख मसान्तसम्म ९० करोड ९१ लाख २० हजार ७ सय ८४ जरिवाना असुल भएको हो ।
अझै आठ अर्ब २५ करोड ४९ लाख ६६ हजार ३ सय २७ दण्डजरिवाना असुलउपर गर्न बाँकी रहेको सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, देवानीतर्फ अंशबन्डा, लेनदेन, माना चामल भराउने, चलन चलाई पाउँm, घर भत्काई पाउँm जस्ता मुद्दामा मुद्दाका पक्षधरले दायर गरेका १२ हजार ३ सय ६७ थान मुद्दामध्ये ६ हजार २ सय ४७ मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन भई ६ हजार १ सय २० थान मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी छ ।
ती मुद्दामध्ये ६ महिनाभित्रका तीन हजार ५ सय ११, ६ देखि नौ महिनासम्मका ९ सय ६, नौ महिनादेखि एक वर्षसम्मका ६ सय ९४ र एक वर्ष नाघेका एक हजार नौ वटा मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको छ ।
२०६६ मा निर्देशनालयको स्थापनापछि निरन्तर गरिने निर्देशन, अनुगमन र ताकेताले गर्दा फैसला कार्यान्वयनमा तीव्रता आइरहेको पदाधिकारीहरूको दाबी छ ।