२२ डिआइजी सरुवा नियमावलीविपरीत

काठमाडौं, ६ असार । सरकारले हालै गरेको डिआइजी सरुवा प्रहरी नियमावली २०४९ विपरीत रहेको खुलेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले २२ डिआइजीको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णयप्रहरी नियमावली २०४९ को दफा ३१ को सरुवासम्बन्धी उपदफा १ र २ विपरीत छ । उपदफा १ मा उल्लेख भएअनुसार राजपत्रांकित पदका प्रहरी कर्मचारीलाई अनुसूचीबमोजिम विभिन्न वर्गीकृत क्षेत्रहरूमा आलोपालो गरी सुरुवा गरिनुपर्छ भने उपदफा २ अनुसार प्रहरी कर्मचारीलाई प्रमुख भई काम गर्न र मातहतमा रही काम गर्न साधारणतया समान अवसर दिइनुपर्छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय दुवै दफासँग बाझिएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमविपरीत गरेको सरुवा डिआइजी उपेन्द्रकान्त अर्याल, डिआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी र डिआइजी सुरेन्द्रबहादुर शाहको हकमा लागू भएको छ । नियमत: तीनै जना डिआइजी कार्यालय प्रमुखका रूपमा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय जान पाउँदैनन् । किनकि उनीहरूले यसअघि नै क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको प्रमुख भई काम गरिसकेका छन् ।
डिआइजी अर्याल यसअघि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रमुख थिए । अहिले उनको सरुवा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरमा भएको छ । अर्का डिआइजी भण्डारीले पनि यसअघि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखरामा प्रमुख भएर काम गरिसकेका थिए । अहिले उनको सरुवा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय वीरेन्द्रनगरमा सरुवा गरिएको छ । डिआइजी शाहले यसअघि पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरमा प्रमुख भई काम गरिसकेका छन् । अहिले उनको सरुवा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखरामा गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सरुवासम्बन्धी उक्त निर्णयले एकै दर्जाका अधिकृतलाई समान अवसर दिइएको देखिएन । किनकि प्रहरीमा सिनियर दर्जाकै हालसम्म क्षेत्रीय इन्चार्ज नपाएका पाँच डिआइजी छन् भने जुनियर तहका पाँच डिआइजी छन् । क्षेत्रीय इन्चार्ज नपाएका सिनियर डिआइजीहरू प्रतापसिंह थापा, केशबहादुर शाही, गोपाल भण्डारी, केशव अधिकारी र हेमन्त मल्ल हुन् । जुनियर तहका डिआइजीहरू नवराज सिलवाल, जयबहादुर चन्द, प्रकाश अर्याल, बमबहादुर भण्डारी र श्याम खड्काले क्षेत्रीय इन्चार्ज पाएका छैनन् ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौंडा प्रमुखका रूपमा सरुवा भएका डिआइजी विज्ञानराज शर्मा सरुवा पनि नियमावलीविपरीत छ । स्रोतले भन्यो, ‘नियमअनुसार डिआइजी शर्माले क्षेत्रीय प्रहरी कर्यालयको इन्चार्ज पाउँदैनन् किनकि उनी यसअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल सुरुक्षा गार्ड र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा प्रमुख भइसकेका छन् । यहाँ एउटै व्यक्ति तीन पटकसम्म कार्यालय प्रमुख बनेको छ । समान हैसितयका अरू डिआइजीलाई चाहिँ अयोग्य सावित गर्न खोजिएको छ । त्यसैले यहाँ एकै हैसियतमा अधिकृतलाई समान हैसियत दिएको देखिएन । त्यसैले यो नियमविपरीत छ ।’
नियमविपरीत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यो निर्णयले ‘इन्चार्जसिप’ नपाएका डिआइजीहरूलाई त असन्तुष्ट बनाएको छ नै । दुई–दुईपटक क्षेत्रीय ‘इन्चार्जसिप’ पाएका डिआइजीहरू पनि सरुवाको यो निर्णयप्रति सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूले प्रहरीमा सबै खालका सरुवा नियममुताबिक हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । हालसम्म क्षेत्रीय इन्चार्जसिप नपाएका एक डिआइजीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नियमविपरीत रहेको बताउँदै भने, ‘नियममा सबैलाई समान अवसर दिइने भनिएको छ । आलोपालोको अर्थ सबैलाई समान अवसरका लागि हो । त्ससैले एक–एक वर्षमा सरुवा गरिने नियम बनाइएको हो । तर, यसलाई धोती लगाइदिने काम भयो ।’
गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि अहिलेको सरुवा नियमविपरीत रहेको स्विकार्छन् । गृह स्रोतले भन्यो, ‘सरुवा नियमविपरीत रहेको प्रस्टै छ तर यसको सिफारिस त प्रहरी प्रधान कार्यालयबाटै भएको हो नि ?’