विद्युत् विकास विभागमा चार महाशाखा प्रस्ताव

काठमाडौं, ४ असार । ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागमा चार महाशाखा प्रस्ताव गरिएको छ ।

विभागको पुन:संरचनाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव किरणराज शर्माको संयोजकत्वमा रहेको समितिले तीन महाशाखा मात्र रहेको विभागमा चार महाशाखाको प्रस्ताव गरेको हो । ०५० सालमा स्थापना भएको विभागलाई पुन:संरचना गरेर लाइसेन्स वितरण र अनुगमन गर्ने निकायको रूपमा सीमित नराखी आयोजना निर्माण र सञ्चालन गर्ने निकायको रूपमा अघि बढाउन प्रस्ताव गरिएको हो । आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मा अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र गर्दै आएको छ । प्राधिकरण, मन्त्रालय र विभागबीच समन्वयकारी भूमिका हुन नसकेपछि र प्राधिकरणमा मात्र निर्माणका लागि भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा विभागलाई समेत सहभागी गर्न लागिएको हो तर ऊर्जा मन्त्रालयले प्रसारण लाइन, उत्पादन, निर्माण, अनुगमन, लाइसेन्स वितरण लगायतका कार्य छुट्टाछुट्टै रूपमा गर्नुपर्नेमा प्राधिकरण र विभाग दुवैले बनाउने गरी अघि बढाएकोले प्रस्तावले मन्त्रालय, प्राधिकरण र विभागबीच अझ दुरी टाढा हुने विश्लेषक जलस्रोत विज्ञहरूको छ । विभागलाई अनुमतिपत्र मात्रै, प्राधिकरणलाई वितरणको मात्र तथा प्रसारण लाइन, निर्माण, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) र व्यापार लगायतलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा निकाय गठन गरेर द्रुतगतिमा निर्माण अघि बढाउनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ ।
जलविद्युत् लाइसेन्स जारी, अध्ययन तथा अनुगमन र निरीक्षण गर्दै आएको विभागले जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्ने गरी नयाँ महाशाखा समेतको प्रस्ताव गरिएको हो । विभागमा आयोजना अध्ययन, नीजिकरण र निरीक्षण महाशाखा रहेकोमा प्रस्तावित नयाँ संरचनामा जलविद्युत् निर्माण तथा सञ्चालन महाशाखाको प्रस्ताव गरिएको विभागको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण समितिका सदस्य एवं सूचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए । ‘हामीले तीन महाशाखा रहेकोमा चार महाशाखा बनाउने प्रस्ताव गरेका छौँ र प्रस्तावलाई थप सुझावको चरणमा छौँ ।’– उनले भने । उनका अनुसार, मन्त्रालयको वेबसाईट र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर प्रतिक्रिया र सुझाव लिने काम भइरहेको छ । प्राप्त सुझाव र प्रतिक्रियाको आधारमा पुन:संरचनाको मस्यौदालाई असोजअघि नै पूर्ण रूप लिइने र त्यसपछि पुन:संरचना अघि बढाउने लक्ष्य समितिको छ ।
नयाँ प्रस्तावमा हाल विभागमा १ सय ५ दरबन्दी रहेकोमा त्यसलाई बढाएर १ सय ५९ पुर्‍याइएको छ । हाल कर्मचारीका लागि ३ करोड ७ लाख खर्च हुँदै आएकोमा नयाँ प्रस्तावअनुसार थप १ करोड २२ लाख रुपियाँ थपिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । लाइसेन्स जारी गर्नमा बढी केन्द्रित भएको विभागले जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने उद्देश्यसहित २२ मेगावाटको बुढीगंगा आयोजना अघि बढाइसकेको छ भने जनताको जलविद्युत् आयोजना पनि अघि बढाउन लागेको छ । विद्युत् अभावलाई समाधान गर्न जलाशययुक्त आयोजनाहरूको अध्ययन गरी आयोजनाको विकास अघि बढाउने, देशमा उपलब्ध जलस्रोतको उपयोग गरेर विद्युत्लाई सर्वसुलभ गराउन विद्युत् विकास विभागलाई सक्षम बनाउने, विद्यमान बेसिन गुरुयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी समय सापेक्ष रूपमा सुधार गर्ने, साना तथा मझौला आयोजनाहरूको अध्ययन गरी प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट निर्माण गर्ने, जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरी वातावरणीय प्रभावको मुल्यांकन एवं अनुगमन गर्ने गरी विभागलाईसमेत संलग्न गराउने, जलविद्युत् आयोजनाहरूको अध्ययन तथा निर्माण कार्यको अनुगमन र निरीक्षण विकेन्द्रित गर्न तथा प्रभावकारी बनाउने लगायतका उद्देश्यसहित पुन:संरचना गर्न लागिएको छ ।